ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

आगामी बजेट र शेयरबजारको अपेक्षा

करको किचलो अन्त्य गर्न आवश्यक

२०७७ बैशाख, २३  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar ज्योति दाहाल

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ शुरू हुन २ महीनाभन्दा अलि बढी, बजेट जारी हुन ३ हप्ता र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश हुन करीब २ हप्ता बाँकी छ । देश डेढ महीनादेखि स्थानहद (लकडाउन) मा छ । पछिल्लोपटक थप गरिएको स्थानहदको अवधि आगामी वैशाख २५ गते मध्यरातबाट समाप्त भएपछि के हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चय नै छ । भारतमा स्थानहदको समय १७ मे (जेठ ४) सम्म बढेकाले यहाँ पनि सोहीअनुरूप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन वैशाख २६ गतेदेखि आह्वान भएकाले काठमाडौं उपत्यकालगायत आसपासका जिल्ला र कोरोना प्रभाव शून्य देखिएका जिल्लामा खुकुलो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते जसरी पनि बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसक्नुपर्छ । यही आधारमा स्थानहद केही खुकुलो हुनसक्ने अनुमान गरिएको हो । हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा शेयरबजारलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला, केके कुरा ल्याउला भन्ने अपेक्षा हुन्छ । झन् यसपाला त कोरोना त्रासदीले अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर परेको हुँदा समग्र अर्थतन्त्र र शेयरबजारको मनोबल उकास्ने गरी कस्तो कार्यक्रम आउला भनेर व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेको छ ।

शेयर कारोबारबाट प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभकरलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ९२ मा उल्लिखित अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्नुपर्छ ।

शेयरबजारमा करको करकर
नेपालमा शेयर र शेयरबजारको पहुँच बढ्दै गएर अहिले हातमै हुने मोबाइल फोनसम्म आइपुगेको छ । तर, बेलाबेलामा जानेर वा नजानेर नियामक र सरकारले प्रहार गर्न छाडेको छैन । प्रहार गर्ने क्रममा संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले समेत (५४औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७३) धितोपत्र दलालले दलाली शुल्कबापत मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) नतिरेको भन्दै कैफियत लेखेको थियो । यो विषयमा शेयर कारोबारीको समूह नै ‘लगाउनुपर्छ’ र ‘लगाउनु हुँदैन’ भनेर दुई भागमा विभाजित भएका थिए । मूअकको विषयमा शेयरबजारको नियामक पनि स्पष्ट हुन सकेन र गोलमटोल कुरा गरेर विषयलाई अझ जटिल बनायो । अन्ततः डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि पहिलो बजेट वक्तव्य (२०७५) मा यसलाई सदाका लागि समापन गरिदिए । बजेट (२०७५) वक्तव्य आएको हप्ता दिन नबित्दै आन्तरिक राजस्व विभागले हकप्रद र बोनस शेयरलाई अंकित मूल्य (१ सय रुपैयाँ) मा गणना गरी कर असुल गर्न सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएस)लाई निर्देशन दिएपछि फेरि अर्को कर विवाद शुरू भयो । बजेट (२०७६) को आर्थिक विधेयकमा आयकर ऐन, २०५८ मा दफा ९५क (२) पछि २ क थप गरी ‘भारित औसत लागत’लाई कानूनमा स्थापित गरियो । यसले लाभकर गणनालाई केही हदसम्म परिभाषित गरे पनि सीडीएसले व्यवस्थित पार्न नसक्दा अन्योल कायमै छ । यसबाहेक शेयरबजारमा विद्यमान रहेका अन्य समस्या पनि वर्तमान अर्थमन्त्रीबाटै सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

आगामी अपेक्षा
कोरोना त्रासदीले देशै ठप्प हुँदा समस्त आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएको छ । कोरोना त्रासदीपछिको अर्थतन्त्र सुधारको पाटोसहित यो वर्षको बजेट कस्तो होला त्यसमा केके गर्नुपर्छ, सम्बद्ध क्षेत्रले बताउने नै छ । आगामी बजेटले शेयरबजार र कम्पनी मामलाका लागि नगरी नहुने केही विषयको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

१.नेप्सेको पुनःसंरचना : (वर्षौंदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनःसंरचनाको कुरो उठिरहेको भए पनि यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा रहेको केही शेयर विनिवेश भएकाले केही हदसम्म यसको संरचनामा थोरै परिवर्तन भएको छ । नेप्सेमा सरकारको बहुमत (५० प्रतिशतभन्दा बढी) शेयर कायमै छ । नेप्सेको पूर्ण आधुनिकीकरण गर्न पर्याप्त पूँजी हुनेगरी चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नु जरुरी छ । नेप्सेमा सरकारको बढीमा १० प्रतिशत, केन्द्रीय बैंकको बढीमा ५ प्रतिशत शेयर रहने व्यवस्था मिलाई बाँकी शेयर कुनै विदेशी रणनीतिक साझेदार, वाणिज्य बैंक, बीमा, सूचीकृत अन्य कम्पनी, विशेष कानूनद्वारा स्थापित (कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत) र सर्वसाधारणलाई दिने गरी प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक छ ।

२. लगानीकर्ताको वर्गीकरण : शेयरबजारका कारोबारीलाई (१) सट्टाबाजी गर्ने र (२) निश्चित समयसम्म धारण गर्नेलाई एकै व्यवहार गर्न नमिल्ने हुँदा यिनलाई धारण अवधिको आधारमा बेग्लाबेग्लै लाभकर लगाउनुपर्छ । पहिलो प्रकारका कारोबारीलाई किनेको दिनदेखि ३ सय ६५ दिनभित्र विक्री गरेमा १० प्रतिशत र दोस्रो प्रकारका कारोबारीलाई किनेको दिनदेखि ३ सय ६५औं दिनपछि विक्री गरेमा शून्य लाभकर लगाउनुपर्छ । पहिलो प्रकारका कारोबारीलाई एक आर्थिक वर्षको कुल कारोबारमा नोक्सान भएमा त्यस्तो नोक्सानी आगामी ५ वर्षसम्म मिलान गर्नसक्ने र दोस्रो प्रकारका कारोबारीलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राथमिक एवम् थप निर्गमन, बोनस, हकप्रद र लीलामीबाट जुन दिन शेयर हिताग्राही खातामा प्राप्त हुन्छ, सोही दिनबाट अवधि गणना गर्नुपर्छ ।

३. बोनस शेयरमा लाभांश कर हटाउने : कम्पनीले जारी गर्ने बोनस पनि कम्पनीलाई पूँजी जुटाउने एउटा माध्यम भएको हुँदा बोनस लाभांश (शेयर)मा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत लाभांश कर असान्दर्भिक र अवाञ्छित भएको हुँदा यस्तो कर हटाउनुपर्छ । कम्पनीले व्यावसायिक अवसरको लागि पूँजी लगानी गरेर थप रोजगारलगायत व्यवसाय वृद्धि गर्ने हुँदा यसमा कर लगाउनु पूँजी निरुत्साहित गर्नुसरह हो ।

शेयरबजारका कारोबारीलाई (१) सट्टाबाजी गर्ने र (२) निश्चित समयसम्म धारण गर्नेलाई एकै व्यवहार गर्न नमिल्ने हुँदा यिनलाई धारण अवधिका आधारमा बेग्लाबेग्लै लाभकर लगाउनुपर्छ ।

४.आयकर छूट : कोरोना त्रासदीले गर्दा व्यावसायिक गतिविधि ठप्प भएको हुँदा सूचीकृत कम्पनीलाई लाग्दै आएको प्रचलित आयकरमा चालू १ वर्षका लागि छूट उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । वित्तीय संस्था (बैंक र बीमा) लाई प्रचलित ३० प्रतिशतको सट्टा २० प्रतिशत र अन्य कम्पनीलाई प्रचलित दरमा कम्तीमा ४० प्रतिशत छूट दिनुपर्छ । वित्तीय संस्थाले नै व्यावसायिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने हुँदा यस्ता कम्पनीलाई छूटमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

५.अन्तिम कर : शेयर कारोबारबाट प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभकरलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ९२ मा उल्लिखित अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्नुपर्छ । यसले प्राकृतिक व्यक्तिलाई सहज र निश्चिन्त भएर शेयर कारोबार गर्न प्रोत्साहित गरी शेयर कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएर करको दायरा फराकिलो हुन्छ ।

६.मर्जपछिको कर छूट : बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज र एक्वायरपछि शेयरधनीलाई दिइएको २ वर्षसम्मको लाभांश कर छूट हिसाब गर्न कठिनाइ भएको हुँदा सीधै कम्पनीलाई नै २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउनुपर्छ ।

७. आयकर बढाउने : निश्चितभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीलाई सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने र नआउनेलाई थप आयकरको भार थप्नुपर्छ । सूचीकरण आएका कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्न आयकर छूटको अवधि र दर थप गर्नुपर्छ ।

८.व्यक्तिलाई आयकर छूट : म्युचुअल फन्डमा निश्चित वर्षमा लगातार लगानी गरेका व्यक्तिलाई आयकरमा छूट दिनुपर्छ ।

९. कम्पनी मन्त्रालय गठन : कम्पनी बृहद् अवधारणा भएको हुँदा यसलाई मन्त्रालयको विभागस्तरबाट हटाई छुट्टै मन्त्रालय वा हाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने र निजामती सेवामा नेपाल कम्पनी सेवा खडा गरी कर्पोरेट कानूनमा स्नातक गरेकालाई मात्र सेवा प्रवेश योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ ।

१०. प्राइभेट कम्पनीको सूचीकरण : कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कार्यबोझ कम गर्न निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई नेप्सेको ओटीसी (ओभर द काउन्टर) सूचीकरण गर्नुपर्छ ।

लेखक धितोपत्रसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्