ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

प्रदेश २ सरकारले कृषि राहत र अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढायो

२०७७ बैशाख, २४  
प्रदेश ०२
NA
author avatar कमलेश ठाकुर

वैशाख २४, जनकपुरधाम । लकडाउनका कारण प्रभावित कृषिक्षेत्रलाई उकास्न प्रदेश २ सरकारले राहत तथा अनुदान दिने तयारी अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सरकारले किसानलाई राहत स्वरूप अनुदान र बैंक कर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले बताएका छन् ।   

मन्त्री यादवका अनुसार लकडाउनका कारण समस्यामा परेका किसानलाई कृषि ऋणमा ४ महीनाको ब्याज अनुदान, कुखुरा र हाँसपालकलाई क्षतिको अनुदानका साथै दूध उत्पादन/संकलन गर्नेदेखि तरकारी खेती गर्ने किसान समेतलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप राहत दिने निर्णय गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले कृषिक्षेत्र प्रभावित भएका भन्दै प्रदेश सरकारले कृषकका लागि राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पनि पारित गरेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले ३६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत राहत वितरण गर्ने बताइएको छ ।

राज्यमन्त्री यादवले चालू आर्थिक वर्षको जेठदेखि असारभित्र सबै लक्षित किसानलाई राहत तथा अनुदान वितरण गरिसक्ने दाबी गरे । प्रदेशका किसानले कृषि कार्यका लागि देशको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वा कुनै पनि प्रदेशबाट ऋण कर्जा लिएको भए पनि कर्जा प्रदेशको भूमिमा प्रयोग भएको हुनुपर्ने शर्त रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री किसान उत्थान, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कोष लगायत शीर्षकको रकम रकमान्तर गरिएको छ ।  रकमान्तर गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति र स्वीकृति लिएर प्रदेशका आठओटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । 

एक जिल्लामा ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको दरले रकम निकासा गरिएको छ । मन्त्रालयले पारित गरेको राहत तथा अनुदान प्रवाह निर्देशिका अनुसार कृषिका लागि प्रदेशका किसानले लिएको ऋणको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले २०७६ चैतदेखि २०७७ असार महीनासम्मको ब्याज अनुदानमा दिइनेछ ।

साना किसान तथा कृषिफार्मले कृषि प्रयोजनका लागि सहकारी, विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, लघुवित्त संस्थामार्फत लिएको ऋणको हकमा प्रदेश सरकारले ४ महीनाको ब्याज अनुदानस्वरूप दिन लागेको हो ।

कृषि कार्यमा संलग्न भई जीविकोपार्जन गर्दै आएका कृषि कार्यमा प्रयोग भएको, स्थानीय तहको सिफारिश र सम्बन्धित बैंकमार्फत प्रमाणीकरण गराएर कागज ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

मलखाद, बिउबीजन, भुरा, चल्ला, उत्पादन सामग्री सिँचाइ लगायत प्रमुख उत्पादन सामग्री जुटाउन तथा उन्नत कृषि उत्पादन प्रविधि प्रयोग गरेका ऋणीलाई मन्त्रालयले ब्याज अनुदान बापतको रकम बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सबै बैंकहरूमा कृषि कर्जाको सूची माग्ने कामका लागि बैंकहरूलाई पत्राचार गरिएको मन्त्री यादवले बताए । सूची आए अनुसार मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट किसानको बैंक खाता तथा ब्याज अनुदान ऋण खातामार्फत भुक्तानी दिनेछन् ।  

निर्देशिका अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण भएमा अधिकतम १२ प्रतिशत ब्याज दर भएको हकमा मात्र प्रदेश सरकारले ब्याज तिर्नेछ । अन्यथा १२ प्रतिशतभन्दा बढीको ब्याज ऋणी स्वयंले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा प्रदेश सरकारले ब्याज दरको ५० प्रतिशत वा ब्याजदर ६ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही भुक्तानी गर्नेछ ।

१५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याज दरको ४० प्रतिशत वा ब्याजदर ५ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, प्रदेशले त्यही बेहोर्नेछ ।  ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको ऋण भएको हकमा मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम सरकारले तिर्नेछ ।

मन्त्रालयले सिफारिश गर्दा यथार्थ विवरण आकलन गरी बढीमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानको लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्