ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

प्रोजेक्ट बैंकको प्रभावकारिता

२०७६ माघ, २८  
सम्पादकीय
NA

सरकारले आगामी वर्षदेखि योजना आयोगले सूचीकृत गरेको बैंकमा परेका आयोजनाहरूलाई मात्रै वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने भएको छ । आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना सूचना बैंक प्रणालीको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएकाले अब प्रभावशाली व्यक्तिको दबाब र प्रभावमा जथाभावी आयोजना बजेटमा समावेश नहुने आशा पलाएको हो । यद्यपि कत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरामा भने अझै आशंका देखिन्छ ।

प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सरकारी निकायमा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो योजना पार्न सकेजस्तै प्रोजेक्ट बैंकमा पनि दबाब नदेलान् भन्न सकिँदैन र यस्तो दबाब झेल्न सक्ने सामर्थ्य पनि आयोग वा बैंकसँग देखिँदैन । तर पनि यो शुरुआत सकारात्मक नै देखिन्छ । 

नेपाल सरकारसँग विकास खर्च गर्ने क्षमता छैन भन्ने कुरा चालू आर्थिक वर्षको साँढे ५ महीनामा १० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुनुले स्पष्ट पारेको छ । विगतमा अस्थिर सरकार हुनुलाई यसको दोष दिने गरिए पनि स्थिर सरकार भएको अवस्थामा समेत विकास खर्चको प्रवृत्तिमा तात्त्विक अन्तर आएको पाइँदैन । विकास खर्च बढाउनकै लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले प्रोजेक्ट बैंक बनाएर त्यसमा परेका आयोजना मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यही भएर राष्ट्रिय योजना आयोगले केही परामर्श राखेर प्रोजेक्ट बैंकको कार्यालय स्थापना गरी आयोजनाको प्रकृति, सम्भाव्यता, लागत, लगानीको स्रोतलगायत विस्तृत विवरणसमेत समावेश गरी डेटाबेस तयार गरेको हो । यसै आधारमा आइतवार आयोजना बैंक सूचना प्रणालीको शुरुआत भएको हो । यसमा दर्ता भएपछि आर्थिक रूपमा कत्तिको सम्भाव्य छ र राज्यले लिएको आर्थिक र राजनीतिक अनुकूल छ कि छैन भन्नेलगायत पक्षको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै आयोगले बजेटमा राख्न सिफारिश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

धेरैजसो आयोजना हचुवाका भरमा बजेटमा समावेश हुने तर कतिपय आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनलगायत पक्षमा पूर्ण तयारी नहुँदा त्यस्ता आयोजनाको काम नै शुरू हुन नसकेको अवस्था छ । आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि जग्गाप्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आदि प्रक्रिया नै पूरा नभएको हुँदा ती आयोजना बीचमै अड्किने गरेका छन् । तर, प्रोजेक्ट बैंकले नयाँ आयोजनाको जग्गाप्राप्ति, विवाद भएको त्यसको समाधान, लागत अनुमान, निर्माण अवधि र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको आकलनसमेत गरी बैंकमा समावेश गरिनेछ । हचुवाका भरमा बजेटमा आयोजना समावेश गरिँदा हुने समस्याको अन्त्य यस व्यवस्थाले गर्न सक्छ ।

प्रोजेक्ट बैंक प्रारम्भिक अवस्थामा नै रहेकाले अहिले नै सबै आयोजनाबारे पूर्ण जानकारी दिन त्यति सम्भव देखिँदैन । आयोगले बैंकका लागि पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नगराएकाले बैंकका सूचीकृत आयोजनाहरूको पर्याप्त अध्ययन भएको होला पनि भन्न सकिन्न । तर पनि आइन्दा मन्त्रालयका योजना विभागले जथाभावी आयोजना बजेटमा राख्न लगाउन भने यसले रोक्न सक्ने देखिन्छ । त्यसो त प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सरकारी निकायमा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो योजना पार्न सकेजस्तै प्रोजेक्ट बैंकमा पनि दबाब नदेलान् भन्न सकिँदैन र यस्तो दबाब झेल्न सक्ने सामर्थ्य पनि आयोग वा बैंकसँग देखिँदैन । तर पनि यो शुरुआत सकारात्मक नै देखिन्छ । 

प्रोजेक्ट बैंकको चर्चा अहिलेमात्रै चलेको होइन । केही वर्ष अघिदेखि नै प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने कुरा उठेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यसबारे नीतिगत कुरा उठे पनि सञ्चालनमा भने आएन । अहिले पनि योजना आयोगले नै २०८० सम्ममा मात्र यो पूर्णरूपमा सञ्चालन हुने बताएको छ । अहिले बैंकमा पुराना आयोजनाहरू मात्रै छन् । त्यसो हुँदा आयोगले शुरू गरेको यो प्रणाली तत्कालै प्रभावकारी हुन सक्ने सम्भावना भने कमै छ । 

अहिले प्रोजेक्ट बैंक बनाउने लहर नै चलेको पनि देखिन्छ । लगानी बोर्डले पनि प्रोजेक्ट बैंक बनाएको छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रोजेक्ट बैंक स्थापनाको तयारी गरिरहेका छन् । अलगअलग तहबाट बन्ने यस्ता प्रोजेक्टहरूलाई कसरी समन्वय गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । जेहोस्, प्रोजेक्ट बैंकले विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरेमा राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्य प्राप्त हुन भने सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्