ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कम्पनी ऐन संशोधनमा रजिस्ट्रारको पुनःसंरचना अधुरै 

 संशोधनमा थप्नुपर्ने केही प्रावधान

२०७६ माघ, २८  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar ज्योति दाहाल

कम्पनी ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७३) को एउटा व्यवस्थाले मूलतः सूचीकृत कम्पनीलाई सञ्चालक समितिको चुनाव गर्न कठिनाइको परिरहेको छ । यही कारण साधारणसभासमेत बस्न कठिनाइ परेको दृष्टान्त धेरै छ ।

यसले शेयरधनीलाई सञ्चालक हुन ‘बार्गेनिङ’का लागि सजिलो समेत बनायो भने कतिपयले यही बहानामा मुद्दा हाल्न लगाएर सञ्चालक समिति निर्वाचन नगरी बस्नसमेत मद्दत पुर्‍यायो । तर, समग्रमा भने कम्पनी सञ्चालनमा बाधा नै बढी दियो । प्रस्तावित दोस्रो संशोधन मस्यौदाले पनि यस व्यवस्थालाई घुमाउरो पाराले समर्थन नै गरेको छ । यसपटक मस्यौदामा अन्य थप नयाँ विषय पनि परेका छन् ।  

रजिस्ट्रार कार्यालयलाई अहिलेको स्वरूपमा राख्न मिल्दैन भन्ने बहस धेरै चलिसके पनि यसलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने कुनै उपलब्धि हुनसकेको छैन ।

संशोधनका विषयवस्तु 
संशोधनमा कुल ९३ ओटा बुँदा छन् । मस्यौदामा (१) परिभाषा खण्डबाट ‘प्रबन्धपत्र’ हटाएर नियमावलीमा गाभिएको, (२) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी लेख्नुपर्ने, (३) विशेष कानूनले तोकेको अवस्थामा बाहेक पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, (४) धितोपत्रको किनबेच गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने मूल उद्देश्य भएका कम्पनी पनि पब्लिकमा दर्ता हुनुपर्ने, (५) झूटा विवरणपत्रमा जानीजानी सहीछाप गर्ने सञ्चालकलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउन सक्ने, (६) पब्लिक कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी नगरेसम्म लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) जारी गर्न नसक्ने, (७) धितोपत्रको प्राइभेट प्लेसमेन्ट (हस्तान्तरण) सम्बन्धी व्यवस्था, (८) शेयर प्रमाणपत्र भौतिक, अभौतिक (डिजिटल) वा जुनसुकै स्वरूपमा हुनसक्ने, (९) विद्युत् उत्पादन वा प्रसारण, सुरूङमार्ग, द्रुतमार्ग, केबुलकार जस्ता पूर्वाधार संरचना वा सेवा सञ्चा लन गर्ने पब्लिक कम्पनीले साधारण शेयरमा परिणत हुनसक्ने डिवेञ्चर जारी गर्नसक्ने र निर्धारित अवधि वा कम्पनीले व्यापारिक कारोबार प्रारम्भ गरेको ५ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र साधारण शेयरमा परिणत गर्नुपर्ने, (१०) नेपालमा दर्ता वा संस्थापना भएको कम्पनीको शेयरमा रहेको कुनै व्यक्ति, कम्पनीको शेयर स्वामित्व कुनै किसिमले नेपालभित्र वा बाहिर जहाँसुकै कारोबार गरेको वा भएकोमा नेपालमा नै भएको मानिने, (११) लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै आर्थिक बेरुजू ठहर गरी कैफियतसहितको राय (क्वालिफाइड ओपिनियन) दिएको रहेछ भने त्यस्तो बेरुजू भएको रकम बराबरको रकम छुट्याएपछि मात्र बाँकी रकमबाट लाभांश प्रस्ताव गर्नुपर्ने र परित्यागको प्रतिवेदन (डिस्क्लेमर रिपोर्ट) दिएको वा लाभांश वितरण गर्न नहुने गरी कारणसहित राय र निष्कर्ष दिएको रहेछ भने त्यस्तो कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्न नसक्ने, (१२) महिला शेयरधनी रहेको भन्ने शब्दहरू झिकिएको, (१३) सञ्चालक हुन लिनुपर्ने शेयरसंख्या नियमावलीमा तोक्नुपर्ने (हाल नियमावलीमा नतोकिए कम्तीमा १ सय कित्ता शेयर लिएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था) व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, (१४) सञ्चालक पहिचान नम्बरको व्यवस्था, (१५) बीस लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक कारोबार वा पचास लाख रुपैयाँसम्म जायजेथा वा दायित्व भएको कम्पनीले लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्न नपर्ने, (१६) कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी कम्पनीको तर्फबाट कुनै काम गरेमा सोउपर रोक लगाउन रजिस्ट्रारसमक्ष निवेदन दिनसक्ने (हाल अदालतमा), (१७) कार्यालय (रजिस्ट्रार) ले गरेको निर्णय वा आदेश भए अदालतमा र अदालतले गरेको निर्णय वा आदेश भए सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने, (१८) प्राइभेट कम्पनी मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा परिणत हुनसक्ने, (१९) सम्बद्ध कम्पनीबीचको कारोबारलाई अझ स्पष्ट पार्दै कुनै कम्पनीको चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण शेयर लिएको कम्पनीलाई मुख्य कम्पनी र जुन कम्पनीको त्यस्तो शेयर लिएको हो त्यस्तो कम्पनीलाई सहायक कम्पनी मानिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

कम्पनी र कम्पनी कानूनको सारांश 
नेपालमा मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लले विक्रम संवत् १४३६ लेखाएको मानव न्यायशास्त्रमा कम्पनी नै नभनिएको तर स्वरूप भने अहिलेको कम्पनी जस्तै संस्थाको उल्लेख भेटिन्छ । राज्यको उत्पत्तिदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा व्यावसायिक गतिविधि हुने गरेको हुँदा मल्लकालभन्दा अगाडि पनि यस्तो अभ्यास भएको हुनसक्छ । यो प्राज्ञिक संस्था र विश्वविद्यालयका लागि खोजीको विषय हो ।

विसं १९९३ सालमा श्री ३ महाराज जुद्धशमशेरको पालामा औद्योगिक विकासमा नयाँ आयाम शुरू गर्न कम्पनी कानून जारी भएको पाइन्छ । त्यसपछि विसं २०२१ सालमा कम्पनी ऐन बनेको पाइन्छ । २००४, र २००७ साल पनि कम्पनीसम्बन्धी कानून बनेको भन्ने पनि पाइन्छ ।

२०२१ सालमा बनेको कम्पनी ऐनलाई कम्पनी ऐन २०५३ ले खारेज ग¥यो । त्यसपछि कम्पनी अध्यादेश २०६२ हुँदै कम्पनी ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७३) लागू छ । अहिले पछिल्लोपटक यसमा पनि दोस्रो संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । 

कम्पनीको बढ्दो दायरा र कार्यक्षेत्रलाई दृष्टिगत गरी एउटा मन्त्रालयको विभागको रूपमा राखेर यसको सर्वाङ्गीण विकास र विस्तार हुन् नसक्ने हुँदा शीघ्र कम्पनी व्यवस्था मन्त्रालयको गठन हुनु नितान्त जरुरी छ ।

विभाग बनेको रजिस्ट्रार 
२०४९ सालमा स्थापना गरिएको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई विभाग नभने पनि यसलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर विभागीय स्वरूप दिइएको छ । रजिस्ट्रार स्थापना हुनुअघि कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, कृषि विभागलगायत तत्तत् क्षेत्रका विभागबाट सम्पादित हुँदै आएको थियो । कम्पनी ऐनको प्रयोग तथा पालनामा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यबाट सबै प्रकारका कम्पनी प्रशासनसम्वन्धी काम कारबाहीहरू समान र एकै किसिमले एउटै निकायबाट सम्पादन गर्न यस कार्यालयको स्थापना भएको हो । 

आवश्यकता कम्पनी मन्त्रालय
रजिस्ट्रार कार्यालयलाई अहिलेको स्वरूपमा राख्न मिल्दैन भन्ने बहस धेरै चलिसके पनि यसलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने कुनै उपलब्धि हुनसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले समेत कुनै एक मुद्दामा यसलाई कानून मन्त्रालयअन्तर्गत राख्न निर्देशन दिएको थियो ।

रजिस्ट्रारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने पनि सुझाव आएको थियो । यसले जता राख्नु भने पनि अहिलेसम्म यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अघोषित विभागकै रूपमा रहिरहेको छ । प्रस्तावित दोस्रो संशोधन प्रस्तावले पनि यसलाई कता राख्ने भन्ने निक्र्याेल दिन सकेको छैन ।

भारतमा कम्पनी मन्त्रालय छुट्टै छ । यसले मूलतः कम्पनी ऐन, सीमित दायित्वयुक्त साझेदारी ऐन, प्रतिस्पर्धा ऐनअन्तर्गतका कार्य गर्छ । त्यस्तै, इन्स्टिच्युट अफ चार्टड एकाउन्टेन्टस् इन्डिया, इन्स्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरिज अफ इन्डिया र इन्स्टिच्युट अफ कष्ट एकाउन्टेन्टस् अफ इन्डियाजस्ता पेशागत संगठनको पनि सुपरिवेक्षण गर्छ । यसबाहेक नेशनल कम्पनी ल ट्राइबुनलको पनि तालुकी निकायका रूपमा रहेको छ । 

संशोधनमा नसमेटिएका बुँदा
प्रस्तावित संशोधनले अझ पनि जल्दाबल्दा विषयलाई समेट्न सकेको छैन । (१) निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई ओटीसी (ओभर द काउन्टर) मा सूचीकरण गराउने, (२) कम्पनीले पेश गर्ने वार्षिकलगायत विवरणलाई विद्युतीय रूपमा नै अभिलेख हुने व्यवस्था मिलाउने, (३) व्यावसायिक संस्थामा यो लिंग र त्यो लिंग हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले कम्पनीको विकास हैन, बाधक हुने हुँदा यस्ता व्यवस्था नराख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

त्यस्तै (४) कम्पनीको नियमावलीको सट्टा कम्पनीको विधान शब्द उपयुक्त हुनसक्छ, (५) कम्पनीसम्बन्धी मुद्दामामिला हेर्न कम्पनी न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्ने, (६) कम्पनी सचिवसम्बन्धी व्यवस्थालाई विस्तृत पार्नेजस्ता विषयको अभाव देखिएको छ । 

अन्तिममा, कम्पनीको बढ्दो दायरा र कार्यक्षेत्रलाई दृष्टिगत गरी एउटा मन्त्रालयको विभागको रूपमा राखेर यसको सर्वाङ्गीण विकास र विस्तार हुन् नसक्ने हुँदा शीघ्र कम्पनी व्यवस्था मन्त्रालयको गठन हुनु नितान्त जरुरी छ ।

लेखक धितोपत्रसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता हुन् ।
dahal_j@hotmail.com

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्