ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

स्वायत्त राष्ट्र बैंकको पक्षमा

२०७६ माघ, २९  
सम्पादकीय
NA


संसद्मा पेश गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को तेस्रो संशोधन विधेयकले गभर्नर, डिपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूले काम गर्न ढिलासुस्ती गरे पदमुक्त हुने प्रावधान राखेको छ, जसबाट सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेपको बाटो खोल्ने देखिन्छ । विद्यमान ऐनकै प्रावधानबाट समेत राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो प्रस्ताव गर्नुले सरकार राष्ट्र बैंकमाथि कुनै न कुनै रूपमा नियन्त्रण राख्न खोजिरहेको छ भन्ने संकेत दिन्छ । 

विद्यमान ऐनले दिएको राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता नै अपर्याप्त भएको अवस्थामा भएको स्वायत्तता पनि खोस्ने प्रपञ्च गर्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । 

देशको केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वभरिका अर्थशास्त्रीहरूको एकमत नै पाइन्छ । त्यसैले विश्वमा कहीँ पनि केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य मानिँदैन । केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने भएकाले नै यसलाई स्वायत्त बनाउनु परेको हो । तर, सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रवृति भने सबै देशमा पाइन्छ ।

अहिले सरकारले केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको एक विभागका रूपमा राख्न खोजेको आरोप पूर्वगभर्नरहरूले लगाएका छन् । यो आरोपमा दम छ । खासगरी अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा पूर्वगभर्नर भए पनि यसलाई आफ्नो इशारामा चलाउन खोजिरहेको देखिन्छ । नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकलाई स्वीकृति दिन त्यसको अध्यक्ष परिवर्तन गर्न बाध्य पारेबाट यो स्पष्ट हुन्छ । त्यतिबेला गभर्नरले राजीनामा दिएर भए पनि यसको स्वायत्तताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने थियो । तर, उनले यसो गर्न नसक्दा नै हस्तक्षेप बढ्न थालेको हो भन्न सकिन्छ । 

विगतमा कार्यक्षमता नदेखिएमा गभर्नर हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिले प्रस्तावित संशोधनमा ढिलासुस्ती गरेमा हटाउन सक्ने प्रावधान राखेर गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीप्रति बफादार बनाउन थप प्रयास गरिएको छ । २०५८ मा ऐन आउनुअघि राष्ट्र बैंक स्वायत्त थिएन । त्यही भएर तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले गभर्नर डा. तिलक रावललाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा समेत रावल सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनर्बहाली भएका थिए । यस्तोमा काम ढिलासुस्त भनेको कति समय हो, १ दिन कि १ महीना कि वर्षदिन भन्ने नखुलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्दा राष्ट्र बैंकमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप खुला हुने देखिन्छ । 

कुनै बेला राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति आफै तयार पारेर सरकारलाई बुझाउँथ्यो । सरकारको नीतिप्रति राष्ट्र बैंकले फरक विचार राख्न पनि पाउँथ्यो । तर, अहिले मौद्रिक नीति अर्थमन्त्रीले हेरेर मात्रै सार्वजनिक गर्नेसम्मको काम हुन थालेको छ । अर्थतन्त्र सरकारभन्दा पनि सिंगो देशस“ग जोडिएको हुन्छ । त्यसो हु“दा मौद्रिक र वित्तीय स्थायित्वको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको काँधमा हुने भएकाले यो स्वायत्त हुनैपर्छ । यो सरकारको अधीनमा हुन पुग्यो भने यसले देशको अर्थतन्त्र बिगार्ने मात्र होइन, सरकारको एक अंग जस्तो हुनेछ । त्यसैले बजेटअनुसार मौद्रिक नीति ल्याउनुसमेत गलत हो । 

गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियादेखि नै सरकारको हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकमाथि हुन थाल्छ । छनोटका लागि समिति बनाउँदादेखि नै सरकारले आफ्नो मान्छे ल्याउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग काम गर्न सकोस् भन्ने चाहना हो भने नियुक्ति प्रक्रियामा कडाइ गर्न सकिन्छ । योग्यता र उमेरहदजस्ता कुरामा कडाइ गर्नु बेठीक पनि होइन । त्यस्तै गभर्नरले काम ठीकसँग गरेनन् भने अदालतमा मुद्दा हाल्न पनि सकिन्छ । गभर्नरले वास्तवमै बदनियतपूर्ण काम गरे भने संसद्बाट महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ । तर, हाम्रोमा अहिलेसम्म देखिएको महाभियोगको अभ्यासमा भने सुधार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि अलि कडा खालकै प्रावधान राखिनुपर्छ । 

विद्यमान ऐनले दिएको राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता नै अपर्याप्त भएको अवस्थामा भएको स्वायत्तता पनि खोस्ने प्रपञ्च गर्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

सन्तोष पाण्डे

[Feb 12, 2020 12:50am]

अहिले सरकारले केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको एक विभागका रूपमा राख्न खोजेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा पूर्वगभर्नर भए पनि यसलाई आफ्नो इशारामा चलाउन खोजिरहेको देखिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्