ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सरकारी बैंकका कर्मचारीलाई बैंकिङ कसूर कि भ्रष्टाचार मुद्दा ?

२०७६ माघ, २९  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar डा. अवतार न्यौपाने

बैंकिङ संस्थाबाट लिइने कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गर्ने वा बैंकको निक्षेप वा नगद हिनामिना गरी फौजदारी दायित्व हुने कसूर वा अपराधलाई बैंकिङ अपराध भनिन्छ । सामान्य अर्थमा परिभाषित गर्दा बैंकिङ संस्थासँग सम्बद्ध फौजदारी अपराधलाई बैंकिङ कसूर वा अपराध भन्ने बुझिन्छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले बैंकिङ कसूर हुने गरी समावेश गरेका संस्थाहरूमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघु वित्त कम्पनी, सहकारी संस्था वा संघ र ढुकुटीको कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत समेटेको छ । नेपालमा बैंकिङ कसूरको संख्यात्मक वृद्धिलाई कम गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ बाहेक अन्य कानूनहरूले पनि प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन् । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन मिति २०७३/६/१८ मा भएको छ । उक्त ऐन आउनुभन्दा अगाडि मुलुकी ऐन, ठगीको महलअन्तर्गत र सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनलगायत कानूनहरूले त्यस्तो कसूरलाई नियन्त्रण गर्न खोजेका थिए । 

सरकारी बैंकबाट दिइएको कर्जाका सम्बन्धमा कर्मचारी वा सञ्चालक भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले सचेत वा जरीवाना गर्न सक्छ ।

मुख्यतया बैंकिङ कसूर नियन्त्रण गर्नेका लागि विशेष ऐनका रूपमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ रहेको छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २८ ले उक्त ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको कसूरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार बैंकिङ कसूरका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तर्गत अभियोजन तथा कारबाही हुन सक्ने देखिन्छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानून वा सम्बद्ध निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेशबमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ । सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारीसमेतलाई जनाउँछ भनी उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत भ्रष्टाचार अभियोगमा अनुसन्धान तथा अभियोजन तथा सजाय हुन सक्ने देखिन्छ । जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लि., कृषि विकास बैंकमा कार्यरत कर्मचारी तथा उक्त बैंकसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई बैंकिङ कसूरका अनुसन्धान तथा कारबाही तथा अभियोजन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुन सक्छ । मूलतः नेपाल सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व भएका बैंकहरूमा हुने बैंकिङ कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान, अभियोजन तथा सजाय गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम हुन सक्छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लागू भएपछि उक्त ऐनभन्दा कम सजाय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ गरेकाले अधिकांश मुद्दाहरू बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत चलिरहेको पाइन्छ ।

सरकारी बैंकमा हुने बैंकिङ कसूरका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तर्गत अभियोजन तथा कारबाही हुन सक्ने देखिन्छ ।

बैंकको सम्पत्ति हिनामिना तथा कर्जा प्रवाह गर्दा धितो लिएको जग्गाको अत्यधिक मूल्यांकनसमेत गरी भ्रष्टाचार गरेको लगायत विषयमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान निवारण ऐन, २०४८ अन्तर्गत मुद्दा दायर भई कारबाही तथा किनारा हुन सक्छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लागू भएपश्चात् पनि भ्रष्टाचारमा कारबाही तथा किनारा भएका छन् । जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले नेपाल सरकार वि. सुबिलकुमार राई, ( ने.का.प. २०७१ असोज, नि.नं. ९१८३, प्र.८४९) भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ आइसकेपछि घटेको घटना हो । यसबाट समेत उक्त ऐन आइसकेपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ अनुसार बैंकिङ कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा सजाय हुन सक्छ । यस मुद्दामा आर्थिक कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत प्रबन्धक कार्यालय प्रमुख आप्mनो काम कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति सचेत रहनुपर्ने कुरामा विवाद छैन । प्रतिवादी सुनीलकुमार राईले प्रबन्धकसमेत उपर विश्वास गरी निजको अनुपस्थितिमा निमित्त प्रबन्धक भई कार्य गरेको र सो गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको अवस्थामा बैंककै कार्य सम्पादनको सिलसिलामा रकम झिकेको कारणबाटै निजलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित नहुने भनी पैmसला भएको छ । 

सरकारी बैंकबाट दिइएको कर्जाको सम्बन्धमा कर्मचारी वा सञ्चालक भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले सचेत वा जरीवाना गर्न सक्छ भने सोही विषयमा संंलग्न कर्मचारीलाई सम्बद्ध संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीअन्तर्गत विभागीय कारबाही हुन सक्छ । यसका साथै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ वा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ अन्तर्गत कसूरमा अभियोजन हुन सक्छ वा सक्दैन । यी विषयका सन्दर्भमा आआप्mनै तर्कहरू रहेका छन् । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्यालाई अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा र बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २८ को अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था देखिन्छ । जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लि., कृषि विकास बैंकमा कार्यरत कर्मचारी तथा उक्त बैंकसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई बैंकिङ कसूरको अनुसन्धान तथा कारबाही तथा अभियोजन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुन सक्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।  

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्