ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सामाजिक सञ्जालमार्फत डलर बुस्ट

औपचारिक भुक्तानी प्रक्रियाको आवश्यकता 

२०७६ माघ, २९  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar प्रकाश भण्डारी

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मात्र सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा आय आर्जनबापतको रकम औपचारिक माध्यमबाट मात्र पठाउन र भित्र्याउन पाउने भनी स्मरणात्मक सूचना जारी गरेपछि कतिपयले त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन तथा अन्य आय आर्जन माथिकै प्रतिबन्धका रूपमा बुझेको पनि देखियो । 

वास्तवमा सामाजिक सञ्जालहरूमा गरिने व्यवसाय प्रवर्द्धन (बुस्ट) का लागि विभिन्न माध्यमबाट गरिने डलरको भुक्तानी र प्राप्तिलाई ‘डलर बुस्ट’ भनेर बुझ्न सकिन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक माध्यमबाट हुने डलर बुस्टलाई औपचारिक माध्यमबाट गर्नु भनेर सूचना निकालेको मात्र हो ।

विज्ञापनबापतको रकम यतैबाट पठाएको भनेर ठम्याउने भरपर्दो आधार तय गर्ने सामर्थ्य नहुन्जेल सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेकै भरमा कसैलाई ऐनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

यस्तो व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुपहिले कसरी अहिले डलर बुस्ट अनौपचारिक माध्यमबाट भइरहेको छ र त्यसको अर्थतन्त्रमा कस्तो नकारात्मक प्रभाव देखिन्छ भन्ने बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । 

नेपाली कम्पनीहरूले अहिलेसम्म यस प्रकारको भुक्तानीका लागि पाउने सटही सुविधा सम्बन्धमा कतै पनि स्पष्टसँग उल्लेख नभएकाले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने विज्ञापनबापतको भुक्तानीका लागि अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्नु उनीहरूको लागि बाध्यता जस्तै रहिआएको छ । हुन त प्रमाणित ‘पे पल’ खातामार्फत नेपालबाट यस्तो भुक्तानी पठाउन सकिन्छ तर प्रमाणित पे पल खाताका लागि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको क्रेडिट वा डेबिट कार्ड हुनु जरुरी छ । फेरि यस्तो कार्ड प्राप्त गर्न विदेशी मुद्रामा बैंक खाता हुनुपर्छ । विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न त्यस्तो मुद्राको स्रोतसम्बन्धी दस्तावेज हुनुपर्ने भएकाले यस्तो कार्ड सबैको पहुँचमा हुँदैन । त्यसो हुनाले पनि यस्तो विज्ञापनबापतको भुक्तानीमा अनौपचारिक माध्यम प्रयोग हुने गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट कार्ड हुने व्यक्ति वा कम्पनीहरूबाहेक अन्यले स्पष्ट औपचारिक व्यवस्थाको अभावमा अहिले हुन्डी वा विदेशमा भएका आफन्त, साथीभाइमार्फत भुक्तानि गरी सोबापतको रकम उनीहरूले भनेको व्यक्ति वा संस्थालाई स्वदेशमा नै स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । यसरी एकातिर विज्ञापनका लागि प्रभावकरी माध्यम त अर्कोतिर भुक्तानीका लागि असहज अवस्था भएकाले नै अनौपचारिक माध्यम फस्टाएको हुन सक्छ ।

तर, यसरी अनौपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी पठाउँदा र प्राप्त गर्दा भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसैले पनि अहिले आएर राष्ट्र बैंकले रकमअनुसार सीधै बैंकबाट, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर बैंकहरूमार्फत पठाउने व्यवस्था सार्वजनिक गरेर औपचारिक माध्यमको प्रयोगलाई नै प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार फेसबुकको इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल र गूगल तथा युट्युबको एडसेन्समार्फत प्राप्त हुने आम्दानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै भएको छ भने त्यसलाई यो सूचनाले केही प्रभाव पार्दैन । यसबाहेक फिव्वर, अमेजनको सम्बद्धता, इन्डोर्समेन्टजस्ता विविध इन्टरनेट प्रविधिमार्फत प्रदान गरिने विशेषज्ञ सेवाको आम्दानीलाई पनि पारदर्शी ढंगले करको दायरामा ल्याउने हो भने त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण ‘अर्थ’ राख्ने कुरामा सन्देह गर्नु पर्दैन । होइन भने, अनौपचारिक कारोबारका नकारात्मक प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा धेरै नै हुन सक्छन् । 

पहिलो कुरा विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनअनुसार नेपालमा विदेशी मुद्राको कारोबार नियमित गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त छ र नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिविना व्यक्ति तथा संस्थाले विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नु गैरकानूनी मानिन्छ । 

अर्को कुरा निश्चित रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत हुने डलर बुस्टको पनि अन्य व्यापारिक कारोबारमा जस्तै व्यापार सन्तुलनसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यसरी सामाजिक सञ्जालमा गरिने बुस्टमार्फत नेपालीहरूले प्राप्त गर्ने डलर रकम र त्यसैबापत नेपालबाट बाहिरिने डलरबीचको अन्तरले पनि देशको व्यापार सन्तुलनलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । तर, त्यो सन्तुलनको मापनका लागि पहिलो शर्त भनेको भुक्तानी र प्राप्ति सम्बन्धी विस्तृत तथ्यांकको व्यवस्थित अभिलेखीकरण नै हो । 

एक अपुष्ट तथ्यांकअनुसार १ वर्षमा करीब ५ अर्बको हाराहारीमा यस्तो डलर बुस्टबापत विदेशमा भुक्तानी हुने गरेको बताइए पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने डलर बुस्टबापत प्राप्त हुने र भुक्तानी गर्नुपर्ने डलरको यकिन परिमाण नै आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो प्रारम्भिक विषयमा नै सरकार अनविज्ञ भएबाट एकातिर देशमा अनौपचारिक क्षेत्रले फस्टाउने अवसर त पाएको छ नै अर्कोतर्फ सरकारले यस्ता कारोबारमार्फत प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको यो सूचनामार्फत सरकारले यी दुवै पक्षलाई एकै पटक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । 

सामाजिक सञ्जालको विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले बरु कूटनीतिक पहलमार्फत येनकेन प्रकरेण तिनलाई नेपालमै दर्ता गराउने प्रबन्ध गर्ने हो भनेचाहिँ यो सूचनामार्फत लिन खोजेको अभीष्ट पूरा होला ।

तर, यहाँ बिर्सन नहुने तथ्य के पनि हो भने जनताहरू कर तिर्नुभन्दा पनि कर तिर्ने प्रक्रियासँग डराउन थालेका छन् । झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने हो भने र करको रकम पारदर्शी ढंगले खर्च हुने हो भने पनि यस्ता कारोबारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन धेरै कठिन हुँदैन ।

फेरि अर्कोतर्फ विज्ञापनबापतको रकम यतैबाट पठाएको भनेर ठम्याउने भरपर्दो आधार तय गर्ने सामर्थ्य नहुन्जेल सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेकै भरमा कसैलाई ऐनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । किनभने कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्ना विदेशमा भएका आफन्तजनले गर्ने आर्थिक सहयोगलाई नेपाली कानूनले अवैध नठहर्‍याउन सक्छ । त्यसैले यो विषयलाई कानूनको डन्डा लगाएर भन्दा सहज प्रक्रिया र उत्प्रेरणा दिने खालका व्यावहारिक नीतिमार्फत मात्र समाधान गर्न सकिन्छ । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) एं, २०१९ र प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुने सूचना सँगसँगै कसरी कुन प्रक्रिया र माध्यमबाट यस्तो भुक्तानी पाउने र पठाउने भनी स्पष्ट बुझिने गरी सार्वजनिक गरिदिएको भए आम सर्वसाधारण सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमा विज्ञापन प्रसारण प्रकाशन गर्न रोक लगायो भन्ने भ्रममा पर्ने थिएन ।

सामाजिक सञ्जालको विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हुनाले सरकारले बरु कूटनीतिक पहलमार्फत येनकेन प्रकारेण तिनलाई नेपालमै दर्ता गराउने प्रबन्ध गर्ने हो भनेचाहिँ यो सूचनामार्फत लिन खोजेको अभीष्ट पूरा होला, होइन भने त्यसले झन् हुन्डीजस्ता अवैध माध्यमलाई नै बढावा दिने पो हो कि भन्ने आशंका उब्जन्छ । 

अमेरिकाको ट्रेजरी विभागले गत हप्ता जारी गरेको एक प्रतिवेदनले डिजिटल माध्यमबाट हुने अभौतिक सम्पत्तिको कारोबारमाथि उचित नियमन गर्ने संयन्त्रको अभावमा त्यहाँको समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै प्रणालीगत जोखिम बढाउने गरी अवैध र अनौपचारिक क्षेत्रका ‘खेलाडी’हरू सक्रिय रहेको जनाएको छ । विश्वको शक्ति सम्पन्न र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा अग्रणी रहेको भनिएको अमेरिकाले समेत यस्तो चुनौतीको सामना गरिरहेको आलोकमा नेपालले लिन खोजेको अग्रसरताको प्रभाव केकति पर्ने हो त्यो भने भविष्यले नै स्पष्ट पार्नेछ ।

लेखक बैंकर हुन् ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

सन्तोष पाण्डे

[Feb 12, 2020 12:42am]

सामाजिक सञ्जालको विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हुनाले सरकारले बरु कूटनीतिक पहलमार्फत येनकेन प्रकारेण तिनलाई नेपालमै दर्ता गराउने प्रबन्ध गर्ने हो भनेचाहिँ यो सूचनामार्फत लिन खोजेको अभीष्ट पूरा होला, होइन भने त्यसले झन् हुन्डीजस्ता अवैध माध्यमलाई नै बढावा दिने पो हो कि भन्ने आशंका उब्जन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्