ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सरकारी निकायहरू नै अन्योलका कारक

२०७६ फागुन, १  
१० वर्ष अघि
NA

नेपालको अर्थतन्त्रमा बढ्दो अन्योलको वातावरणलाई सम्हाल्न कोसिस गर्नुको साटो थप आतंकपूर्ण बनाउन सरकारी निकायहरू नै लागेको देखिएको छ । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गत साता पत्रकार सम्मेलन गरेर सुनको आयात कम गर्न यसका भन्सार र करको दर बढाउन आवश्यक भएको बताउनुलाई त्यसैको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

गएको मंसिर महिनामा मात्रै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भयो । यस्तो अवस्थामा मुलुकको बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीको साख यथाशक्य छिटो पुनस्र्थापना गरेर सुनजस्ता वस्तुमा लगानी कम गराउने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पञ्चायती जमानामै असफल भइसकेको नियन्त्रणमुखी नीति ल्याउन सरकार लागिपरेको छ । 

त्यस्तै मुलुकको वित्तीय प्रणालीको पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ निर्देशका नाममा अर्थहीन र अस्पष्ट विज्ञप्तिहरू निकाल्नमै व्यस्त छ । गत हप्ता ‘फेयर प्राइस’ को निश्चित प्रतिशतमात्र घरजग्गामा लगानी गर्न पाउने निर्देशन उसले जारी ग¥यो । तर, त्यस्तो फेयर प्राइस कति हो र त्यसलाई निर्धारण गर्ने संयन्त्र के हो ? स्वयम् राष्ट्र बैंक नै स्पष्ट छैन । ‘हामीलई डिपुटी गभर्नरले त्यही मस्यौदा दिनुभयो । हामीले जारी गरिदियौं’ संयन्त्रबारे हामीलाई जानकारी छैन ।’ बैंकका नियमन विभागका एक कर्मचारीको भनाइ छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि यही निर्देशन आफ्ना गल्ती छोपेर ऋणीहरूलाई तर्साउने हतियार भएको छ । 

राष्ट्र बैंकले रामबाण ठानेर जारी गरेको यो निर्देशनलाई सरकारको अर्को अंग राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले ‘अर्थहीन’ भनेका छन् । ‘घरजग्ग्गमाथिको लगानी नियन्त्रण गर्नु अहिलेको संकटको समाधान होइन, त्यसको सट्टा श्रम सम्बन्धलाई पहिले सुधार्नुपर्छ’ आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्  । 

वर्ष ५, अंक १६, २०६६, पुस ६–१०

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्