ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन

२०७६ फागुन, १  
सम्पादकीय
NA

उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने वस्तु वा सेवा किन्दा त्यसको भुक्तानी विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट गरेमा सरकारले भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता दिन थालेको छ । विद्युतीय भुक्तानीको प्रोत्साहनका लागि यो राम्रो प्रयास हो, तर नगदरहित कारोबार विस्तारका लागि गर्न बा“की काम भने अझै प्रशस्त छन् । 

सरकारले भ्याट लाग्ने सामान किन्दा भ्याटबापत तिरेको रकमको १० प्रतिशत फिर्ता गर्न शुरू गर्दा विद्युतीय भुक्तानी झनै फस्टाउनेछ र नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । 

नेपालमा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले विद्युतीय भुक्तानीका लागि विभिन्न सेवा दिइरहेका छन् । यस्ता संस्थाको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी व्यवस्थापन विभागले गर्ने गरेको छ । बैंकहरूले पनि विद्युतीय भुक्तानीको सुविधा दिइरहेका छन् । बैंक र यस्ता भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न वस्तु तथा सेवाको खरीदमा छूट दिइरहेका छन् । यस्ता कम्पनीले सञ्चालन गरेका मोबाइल वालेटबाट बिजुलीको महसुलदेखि अनलाइन सामान किन्नेसम्मको सुविधा दिएका छन् । बैंकहरूले कार्ड वा मोबाइलबाट भुक्तानी गर्ने ग्राहकका लागि वस्तु तथा सेवा विक्री गर्ने कम्पनीहरूको सहकार्यमा राम्रै छूट र रकम फिर्ताको सेवा दिइरहेका छन् । अझ पछिल्लो समय फोनपेले त स्क्यान गरेर रकम तिर्न सक्ने सुविधा ल्याएपछि डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्र निकै विस्तार भइसकेको छ । यस्तोमा सरकारले भ्याट लाग्ने सामान किन्दा भ्याटबापत तिरेको रकमको १० प्रतिशत फिर्ता गर्न शुरू गर्दा विद्युतीय भुक्तानी झनै फस्टाउनेछ र नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । 

नोट छाप्न नेपाल राष्ट्र बैंकले करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नु परिरहेको छ । नेपालमा नोट छाप्न नसकिने हुँदा त्यो रकम पनि विदेशिने गरेको छ । प्लास्टिक मनी वा विद्युतीय भुक्तानीका कारण नोटको आयु बढ्ने त छँदै छ । साथै उपभोक्ताले नगद बोक्ने झन्झटबाट पनि छुट्कारा पाउन सक्छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कारोबारलाई वैधानिक प्रणालीमा ल्याउन मद्दत मिल्छ । कर छूटको सुविधाबाट विद्युतीय भुक्तानी व्यापक बनाउन सकिए छाया अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै कमजोर बनाउन पनि सकिन्छ । छाया अर्थतन्त्र निकै बलियो भएको आकलन भइरहेको सन्दर्भमा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत त्यसलाई वैधानिक प्रक्रियामा ल्याउन सकिने भएकाले अहिले दिइएको छूट अझ बढाउन उपयुक्त देखिन्छ । भारतले छाया अर्थतन्त्रलाई कम गर्न विमौद्रीकरणको नीति लिएको थियो । त्यही मौकामा त्यहाँ विद्युतीय भुक्तानी व्यापक बन्न थाल्यो, जसको परिणाम भारत नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ जाने बाटोमा छ । हामीकहाँ पनि विद्युतीय भुक्तानीलाई व्यापक बनाउन सके विमौद्रीकरणजस्तो कठिन निर्णय नलिईकनै पनि अत्यधिक आर्थिक कारोबारलाई वैध प्रणलीमा ल्याउन सकिन्छ । छूट दिँदा राजस्वमा केही असर पर्ला तर त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने ठूलो र सकारात्मक प्रभावबारे ध्यान जानु आवश्यक छ । 

इन्टेरनेटको सुविधाको पहुँच व्यापक भइसकेकाले विद्युतीय भुक्तानी पनि सहज  हुँदै गएको छ । तर, त्यसको नियमन गर्न पनि समस्या हुन सक्छ । अहिले विभिन्न बैंक तथा कम्पनीका आआफ्ना पेमेन्ट गेटवे  हुँदा केही समस्या देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे बनाउन अध्ययन शुरू गरिसकेको छ । शुरूमा गेटवेलाई भन्सार कार्यालयसँग आबद्ध गर्ने योजना छ । बिस्तारै यसलाई सबै खालको भुक्तानीमा आबद्ध गर्ने योजना रहेकाले विद्युतीय भुक्तानी झनै व्यापक र विश्वसनीय बन्दै जाने देखिन्छ । 

विद्युतीय भुक्तानी गरेमा १० प्रतिशत भ्याट छूटको सुविधा दिए पनि अत्यधिक जनतालाई यसबारेमा थाहा छैन । कतिपयमा यस्तो भुक्तानीप्रति विश्वास नभएको समेत पाइन्छ । त्यस्तै इन्टरनेट प्रयोग गरे पनि कागजी भुक्तानीलाई सही मान्ने सोच भएका जनतालाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुरक्षित र भरपर्दो छ भन्ने ज्ञान पनि दिनु आवश्यक देखिन्छ । नगदरहित कारोबारलाई व्यापक बनाउन वित्तीय साक्षरताका साथै अन्य चेतनाका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्