ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

आन्तरिक रोजगारीमार्फत समृद्धि

सफलता उन्मुख प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

२०७६ फागुन, १  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar डा. लोकनाथ भुसाल

अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिवेश र घटना क्रमहरूले विकासको प्रक्रिया र नतीजाहरूलाई गम्भीर प्रभाव पार्छ । विकासको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक—सामाजिक अवसरहरूमा वृद्धि ल्याउने र गरीबी र विपन्नतालाई अन्त्य गर्ने भएकाले गरीबीका कारक तŒवहरूको पहिचान गरी सम्बोधन गरिनु जरुरी हुन्छ । बेरोजगारी एउटा त्यस्तो कारकतत्त्व भएको विभिन्न अध्ययनका निष्कर्ष र व्यावहारिक अनुभवहरूले औंल्याएका छन् । नेपालमा पनि बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारीको चपेटामा परेर परिवारको गुजारा चलाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । एकातिर मुलुकका उब्जाउ भूमिजस्ता उत्पादनका साधनहरूको उपयोग हुन नसकी आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको अवस्था छ भने अर्कातिर मुलुकले घोषणा गरेको समृद्धिको आधारका रूपमा रहेका युवाले आफ्नो अमूल्य श्रम विदेशी भूमिमा बेचिरहेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्यको लागि नै राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमका रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि शुभारम्भ गरिएको थियो ।

संघीय र प्रदेश तहमा आन्तरिक रोजगारी सृजनासम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्कूल अफ म्यानेजमेन्टसँग सम्झौता गरी कार्यक्रमलाई प्रमाणमा आधारित बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

वार्षिक बजेटबाट घोषणा गरी शुरू गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी, संगठनात्मक र प्रणालीगत आधारहरू तयार गर्न गतवर्ष १० महीनाको समय लागेको थियो । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५, रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ र रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाहरूलाई व्यावहारिक रूपले कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ जारी गरिएको थियो । कार्यक्रमलाई नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारीमा केन्द्रित रहेको श्रम मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दीसहितको आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना गरिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्तै रोजगार सेवालाई पनि स्थानीय तहसम्म पु¥याउन ७५३ ओटै स्थानीय तह मातहत रहने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । यी सेवा केन्द्रमा रही न्यूनतम रोजगारी लगायत रोजगार सेवा प्रवाह गर्न रोजगार संयोजकको पदपूर्ति गर्न रोजगार संयोजकको पदपूर्ति तथा सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ तर्जुमा गरी सो बमोजिम निष्पक्ष तवरले रोजगार संयोजकको करारमा नियुक्ति गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको थियो । रोजगार सेवा केन्द्रबाट बेरोजगार नागरिकहरूले रोजगारी सम्बन्धी सूचना, परामर्श, तथ्यांक र रोजगारीमा पदस्थापनसम्मका सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छन् ।

यसअतिरिक्त रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको १०० दिनको न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तर्जुमा गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई स्थानीय तहहरूमार्पmत स्थानीय स्तरमै कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन गरी न्यूनतम रोजगारी दिने कार्यको देशव्यापी रूपमा प्रारभ्भ गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम २ महीनामा मात्र ६४६ ओटा स्थानीय तहमा ७ हजार ४६० ओटा भौतिक विकास निर्माणका आयोजनामार्पmत १ लाख ८८ हजार ३६७ जना बेरोजगारलाई औसतमा करीब १३ दिन बराबरको रोजगारी स्थानीय स्तरमै प्रदान गरिएको थियो । कुनै स्थानीय तहले यसका ४० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरेका थिए भने १०७ ओटा स्थानीय तहले बजेट पाएर पनि रोजगारमूलक आयोजनाहरू सञ्चालन गरी नागरिकलाई आम्दानी हुने र आफ्ना भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्ने क्रियालकलाप सञ्चालन गर्न सकेनन् । कामका लागि पारिश्रमिक सम्बन्धी कार्यविधिमा यस वर्ष थप सुधार गरी स्थानीय तहहरूको आयोजना छनोटमार्पmत स्वामित्व सुनिश्चित गरिएकाले यस आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बढीभन्दा बढी सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गरी आप्mनो सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण काम पनि गतवर्ष प्रारभ्भ गरिएको थियो । यस प्रणालीमार्फत ७५३ ओटै स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका करीब १७ लाख बेरोजगार व्यक्तिहरूको रोजगारी सम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थित र अद्यावधिक राख्न सहज भएको छ । यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि स्थानीय तहमा कार्यरत रोजगार संयोजकहरूलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसम्बन्धी तालीमसमेत प्रदान गरिएको छ । यस प्रणालीमा स्थानीय तहको निर्णयबाट सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूको विवरण प्रविष्ट गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसरी प्रविष्ट भएका व्यक्तिहरूले मात्र तोकिएबमोजिमको प्राथमिकता क्रमअनुसार सरकारका अन्य निकायहरूले सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा वा स्थानीय तहहरूले छनोट गरी मन्त्रालयले तोकिएबमोजिमका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेका कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजनामा न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । रोजगारी प्रदान गरिएको दिनसमेत यसै प्रणालीमार्पmत प्राप्त हुने भएकाले समेत यसले समग्रमा कार्यक्रमलाई लक्ष्यित वर्गमा मात्र केन्द्रित गर्न सकिनेछ । 

आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी हाललाई रू. २ अर्ब रकम सशर्त अनुदानका रूपमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहहरूमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । आयोजना माग गर्न बाँकी रहेका १३० ओटा स्थानीय तहलाई पनि माग प्राप्त भएपछि सशर्त अनुदानका रूपमा पठाइनेछ । 

तीनै तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा विदेशी श्रमिकलाई विस्थापन गरी स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई मात्र लगाउने गरी यस वर्ष कानूनी व्यवस्था गरिनु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०७५ को नवौं संशोधनमा निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने श्रमिकहरू लागि प्रचलित कानूनबमोजिम रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यससम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकारहरू, स्थानीय तहहरू र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई अनुरोध गरी पत्राचार गरिएको छ । केही अनौपचारिक अनुमानका अनुसार मुलुकमा अहिले २० लाख विदेशी श्रमिकहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ भने नेपाली युवाहरू जोखिमपूर्ण रोजगारीका लागि लाखौ खर्चिएर विदेशिनु परेको छ । खरीद नियमावलीमा गरिएको संशोधित व्यवस्थाले नेपाली युवाहरूलाई जीवन निर्वाहका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारी नीतिलाई सफल बनाउन टेवा प्रदान गर्ने छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजान हालै अन्य महŒवपूर्ण सुधारहरू पनि गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न रोजगार आयोजना माग गरिएकोमा ६२३ ओटा स्थानीय तहबाट २० हजार १७६ ओटा आयोजनाका लागि रू. २० अर्ब ७५ करोड ३३ लाख २२ हजार बजेट माग भएको छ । मन्त्रालयले यी आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरी हाललाई रू. २ अर्ब रकम सशर्त अनुदानका रूपमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहहरूमा पठाउने निर्णय गरेको छ । आयोजना माग गर्न बाँकी रहेका १३० ओटा स्थानीय तहहरूलाई पनि माग प्राप्त भएपछि सशर्त अनुदानका रूपमा पठाइनेछ । 

यसका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम १०० दिन बराबरको रोजगारीमा खटिने सबै सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूको ६ महीनाका लागि रू. ७ लाखसम्मको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा गरी कामलाई सम्मानजनक र व्यावसायिक रूपमा सुरक्षित गरिएको छ । देशभित्रै पर्याप्त र उत्पादनशील रोजगारीविना समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय विकासको ध्येय प्राप्त गर्न नसकिने तथ्यलाई मनन गरी संघीय र प्रदेश तहमा आन्तरिक रोजगारी सृजनासम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्कूल अफ म्यानेजमेन्टसँग सम्झौता गरी आगामी दिनमा तर्जुमा हुने रोजगार नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमाणमा आधारित बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

(डा. भुसाल सामाजिक संरक्षण, गरीबी र रोजगार विज्ञ हुन् ।) 

प्रतिक्रिया [1]
User Image

Chandra bahadur mahara

[Feb 17, 2020 07:00am]

उत्कृष्ट र गरिबमुखि कार्यक्रम सफल रहाेस अति विपन्न वर्गकाे जन जिविकामा परिवर्तन दृखियाेस धेरै धेरै शसभकामना


प्रतिक्रिया दिनुहोस्