ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

प्रदेश २ मा दोस्रो चरणको राहत वितरण शुरू

राहतका लागि ४५ करोडभन्दा बढी निकासा

२०७७ बैशाख, ३०  
प्रदेश ०२
NA
author avatar कमलेश ठाकुर

जनकपुरधाम । प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत वितरण शुरू गरेको छ । महामारीका कारण प्रभावित रहेका प्रदेशका गरीब, विपन्नलाई राहत दिन सरकारले दोस्रो चरणको राहत शुरू गरेको हो । स्थानीय सरकारमार्फत वितरण भएको पहिलो चरणको राहतमा धेरै गुनासो आएपछि सरकारले दोस्रो चरणको राहत आफै वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत वितरण सोमवारदेखि शुरू गरेको छ । जनकपुरधाम–७ बाट प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत वितरण थालेको हो । दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई चामल २५ केजी, मुसुरोको दाल २ केजी, खाने तेल एक लिटर, सोयाबिन ५०० ग्राम र हात धुने साबुन राहतस्वरूप वितरण गरिरहेको छ । पहिलो चरणकै राहत वितरण बाँकी छँदा प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत वितरण शुरू गरेपछि अनियमितता हुन सक्ने भन्दै कतिपय स्थानीयले भने गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव ‘लकडाउन’का कारण जो सुकै प्रभावित भए पनि कोही भोकै नबस्ने दाबी गर्छन् । कोरोना महामारी रोक्न ‘लकडाउन’ बाध्यता रहेको बताउँदै उनले यसबाट प्रभावित गरीब तथा विपन्न जो सुकै भए पनि राहतका लागि प्रदेश सरकार पछि नहट्ने उनले बताए ।

‘कोरोना रोकथाम गर्न लकडाउन अहिले बाध्यता भएको छ, यसमा सम्झौता गर्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘कामधन्दा बन्द भएर हजारौं मानिस घरमै बस्नुपरेको छ । गरीब र विपन्न बढी समस्यामा छन्, तर प्रदेश सरकार योजना बनाएर अघि बढेको छ । कोही भोकै बस्नुपर्दैन ।’

पहिलो चरणमा स्थानीय तहमार्फत गरीब तथा विपन्नहरूलाई राहत वितरण भइसकेको भन्दै यादवले अहिले दोस्रो चरणको राहत वितरण शुरू भइसकेको बताए । दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई दिएको उनले जानकारी दिए । अहिले लकडाउनको विकल्प नरहेको भन्दै मन्त्री यादवले प्रदेश सरकार योजनाबद्ध ढंगले रणनीति बनाएर अघि बढ्ने दाबी गरे ।

कोरोना महामारीका कारण प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन भन्दै प्रदेश सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । लकडाउन शुरू हुनासाथ राहतका नाममा सरकारले पटक पटक गरेर सरकारी कोषबाट उक्त रकम निकासा गरेको हो । तर वास्तविक पीडितले राहत पाएका छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययन नगरी सरकारले धमाधम खर्च गरिरहेको सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

लकडाउन शुरू भएको केही दिन नबित्दै प्रदेश २ सरकारले समस्यामा पर्न सक्ने लक्षित वर्गका लागि राहत प्याकेजको घोषणा गरेको थियो । प्रदेशभित्र रहेका महानगरपालिकालाई २५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले तत्काल निकासा ग¥यो । सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति गठन गरेर वास्तविक प्रभावितहरूलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दियो । तर, आवश्यक कार्यविधि नबनाउँदा अझै कतिपय ठाउँमा वास्तविक पीडितसम्म राहत पुग्न सकेको छैन ।

सरकारले राहत वितरणका लागि पहिलो चरणमा झण्डै ११ करोड ८५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । तर, स्थानीय तहमार्फत वितरण भएको राहत अधिकांश स्थानमा विवादित बन्यो । राहत वितरणमा मुख्य भूमिकामा देखिएका वडाध्यक्षहरूले वास्तविक गरीब तथा विपन्नको पहिचान नगरी मतदाताको आधारमा राहत वितरण गरेको आरोप अधिकांश स्थानीय तहका बासिन्दाले लगाए । कतिपय स्थानीय तहमा राहतमा विभेद भएको भन्दै झडप समेत भयो ।

पहिलो चरणको राहत प्रभावकारी हुन नसकेपछि दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकारले स्वयम् राहत वितरण कार्य शुरू गरेको छ । प्रदेशको आठओटै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई खाद्य लगायत वस्तु खरीद तथा वितरणको जिम्मेवारी दिएको छ । दोस्रो चरणको राहतका लागि प्रदेश सरकारले ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्