ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

घटेको बजेट र आर्थिक वृद्धिदर 

२०७६ फागुन, २  
सम्पादकीय
NA


खर्च गर्न नसक्दा र राजस्व असुली अपेक्षा अनुरूप नहुँदा सरकारले यस वर्षको बजेटको आकार १० प्रतिशत घटाएको छ । मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १ खर्ब १६ अर्ब बजेट घटाएको जानकारी दिएका हुन् । बलियो र स्थिर सरकार भएर पनि बजेट निर्माण र खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउन नसकिएको संकेत यसले गर्छ । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने अर्थमन्त्रीको दाबी यथार्थ बन्न चाहिँ निकै मुश्किल देखिन्छ । 

तथ्यांकले आर्थिक वृद्धिदरलाई असर गर्न सक्ने सम्भावना देखाए पनि सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई भने सच्याइएको छैन । लगानी घटेको अवस्थामा वृद्धिदर पनि घट्नुपर्ने हो । तर अर्थमन्त्रीले भने कुनै चमत्कारको अपेक्षा गरेको देखिन्छ । 

देश र देशबाहिरका विभिन्न आर्थिक परिघटनाहरूले बजेटका लक्ष्यहरूमा संशोधन गर्नु स्वाभाविकै मानिन्छ । तर, वर्तमान अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको मात्र होइन, गतवर्ष पनि मध्यावधि समीक्षापछि बजेटको आकार घटाएका थिए । ठूलो बजेट बनाएर महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम समेट्ने तर विकास खर्च गर्न नसक्ने भएकाले नै सरकारले बजेटको आकार घटाउनु परेको देखिन्छ । 

अर्थमन्त्रीले पूँजीगत खर्च र राजस्वको संकलन लक्ष्य अनुरूप नहुने, कृषि उत्पादन घटेको, पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त भएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति कमजोर रहेको, समग्र व्यापारमा कमी आएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । यी तथ्यांकले आर्थिक वृद्धिदरलाई असर गर्न सक्ने सम्भावना देखाए पनि सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई भने सच्याइएको छैन । लगानी घटेको अवस्थामा वृद्धिदर पनि घट्नुपर्ने हो । तर अर्थमन्त्रीले भने कुनै चमत्कारको अपेक्षा गरेको देखिन्छ । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मुख्य योगदान दिने धानको उत्पादन ९ प्रतिशत घटेको छ । पर्यटनबाट हुने आमदानीमा पनि असर परेको छ । औद्योगिक उत्पादन पनि सकारात्मक देखिन्न । आयातको वृद्धिदर घटेकोमा सन्तोष मानिए पनि यसले समेत आर्थिक वृद्धिदरमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार घटेकाले नै राजस्वको लक्ष्यमा पनि संशोधन गर्नु परेको हो । ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा त्यसलाई घटाएर १० खर्ब ५६ अर्बमा झारिएको छ । चालू आवको ५ महीनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेको देखिन्न । ५ महीनामा साढे ६ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकामा साढे ४ खर्बमात्रै उठेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अझ औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घटेको देखिएको छ । यसले औद्योगिक उत्पादन र त्यसको मागसमेत घटेको देखाउँछ । 

सरकारले विकास सहायता अन्तर्गत अनुदान र ऋणसमेत गरी साढे ३ खर्ब वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, ६ महीनाको अवधिमा करीब ७३ अर्ब रुपैयाँमात्र प्राप्त गर्न सकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको गतिशीलता नाप्ने एक आधार कर्जा प्रवाह पनि हो, जसको वृद्धिदर पनि खुम्चिएको छ । समीक्षा अवधिमा गतवर्ष ११ प्रतिशभन्दा बढी कर्जा विस्तार भएकोमा यसपटक भने ७ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी देखिन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति पनि निराशाजनक छ । यिनको प्रगति १९ प्रतिशत मात्रै छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि मेलम्ची सम्पन्न हुन कठिन हुने कुरा त सरकारले बिहीवार जारी गरेको श्वेतपत्रले बताएको छ । माथिल्लो तामाकोशी पनि सम्पन्न हुने निश्चित आधार देखिन्न । सबैभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका यी आयोजना सम्पन्न भएको भए सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सहजै प्राप्त हुन सक्ने थियो ।

स्थिर र बलियो सरकार हुँदा पनि विकास निर्माणले गति लिन नसक्नुले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक पक्षमा नै कहीँ न कहीँ गडबड छ भन्ने संकेत गरिरहेको छ । त्यो संरचनात्मक पक्ष र कार्यान्वयन संयन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी नबनाएसम्म अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन देखिन्छ । यस्तोमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, सरकारले बजेट प्रणालीमा सुधार ल्याउने ठोस उपाय ल्याउला त ?

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्