ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

राइड शेयरिङका लागि कानून बनाउन पाटन उच्च अदालतको परमादेश

२०७६ फागुन, २  
समाचार
Image Not Found

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले दुईपांग्रे सवारीमार्फत यातायात सेवा दिइरहेका राइड शेयरिङ कम्पनीलाई कानून बनाएर नियमन गर्न परमादेश दिएको छ । बुधवार बसेको श्रीमनकुमार गौतम र मीना गौतम सेढाईंको संयुक्त इजलाशले राइड शेयरिङसम्बन्धी आवश्यक कानून बनाउन यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र सरोकारवाला निकायलाई परमादेश दिएको हो ।

उच्च अदालतले राइड शेयरिङ सवारीका लागि यथाशीघ्र कानून बनाई सोही कानूनअनुसार नियमन गर्न निर्देशन दिएको उच्च अदालतका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताए । हाल काठमाडौं उपत्यकामा टुटल, पठाओ र सारथी जस्ता कम्पनीहरूले दुईपांग्रे सवारीसाधनबाट यातायात सेवा दिइरहेका छन् । रातो नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल र स्कूटरले यस्तो सेवा दिन नपाउने भनी यातायात कार्यालयले यसलाई रोक्न प्रयास गरेको थियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार रातो नम्बर प्लेटका सवारीले भाडाका यात्रु ओसार्न रोक लगाइएको छ । 

ऐनअनुसार टुटल र पठाओ सेवा गैरकानूनी भएको भन्दै गतवर्षको माघको पहिलो साता यातायात व्यवस्था विभागले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै महाशाखाले ४ जना टुटल र पठाओका चालकलाई कारबाही गरेको थियो । २ वर्ष अघिदेखि सञ्चालित टुटल र डेढ वर्षदेखि सञ्चालित पठाओको सेवालाई मन पराएका सर्वसाधारणले उक्त कारबाहीको व्यापक आलोचना गरेका थिए । 

उक्त कारबाहीपछि सरकारको व्यापक आलोचना भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टुटल र पठाओ सञ्चालनमा रोक नलगाउन निर्देशनसमेत दिएका थिए । यसलाई कानून बनाएर नियमन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिए पनि हालसम्म यसका लागि कानून बन्न सकेको छैन । 

उक्त कारवाहीपछि एकाएक चर्चामा आएका टुटल पठाओलाई रोक्न ट्याक्सी व्यवसायीले दबाव दिइरहेका छन् । यसै क्रममा अखिल नेपाल मजदूर संघ ट्याक्सी विशेष जिल्ला कमिटीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागलगायत ४ निकायलाई विपक्षी बनाई अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

यता विभागले राइड शेयरिङ कम्पनीलाई कानूनमा समेट्ने तयारी अघि बढाइसकेको बताएको छ । विभागले बनाएको संघीय सवारी ऐनको मस्यौदामा राइड शेयरिङलाई कानूनमा समेट्ने व्यवस्था गरेको विभागका महानिर्देशक गोगन हमालले बताए । उनका अनुसार हाल राइड शेयरिङलाई कानूनी मान्यता दिने भन्ने मात्र मस्यौदामा समेटिएकोमा कानून बनेपछि राइड शेयरिङ कम्पनीका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाइनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्