ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

राहतजन्य आहत र अस्वस्थकर सहुलियत

बैंकमाथि दबाब बढी परे अर्थतन्त्र जोखिममा पर्न सक्छ

२०७७ बैशाख, ३१  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar प्रकाश भण्डारी

कोभिड–१९ को प्रकोपले अर्थ सामाजिक क्षेत्रमा गम्भीर धक्का दिन थालिसकेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसले आम जनजीवनलाई कमभन्दा कम प्रभावित गरोस् भनेर अहिले विश्वका कतिपय राष्ट्रले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म राहत र सहुलियतको घोषणा गर्ने क्रम तीव्र बनाएका छन् ।

सर्वसाधारण जनतादेखि उद्योग प्रतिष्ठानसम्मलाई राहत पुग्ने गरी अन्य देशले गरेको नीतिगत र आर्थिक व्यवस्थापनको विस्तृत अध्ययन गरी त्यसैका आधारमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने गरी ‘व्यावहारिकताको धरातल’मा टेकेर राहत दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

हुन पनि विभिन्न कारणले देशमा आर्थिक संकट परेका बेला सरकारले सबैभन्दा पहिले जनताका दैनिक आवश्यकता पूर्तितर्फ ध्यान दिनुपर्छ । दैनिक आवश्यकताका वस्तु पूर्तिका लागि केही निश्चित आय आर्जन हुनु जरुरी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आय आर्जन गर्न नसक्नेहरूको दैनन्दिन आवश्यक पर्ने खाद्य पदार्थको बन्दोबस्त एकातिर सरकारले गरिदिनुपर्छ भने अर्कातिर नियमित आय आर्जन गर्ने विभिन्न निजी तथा सरकारी कर्मचारी, कामदारहरूको आम्दानीलाई यथास्थितिमा नै कायम राख्न पनि सरकारको सशक्त भूमिका हुनुपर्छ । निजी उद्योग, प्रतिष्ठानहरूलाई आफ्ना कर्मचारी कामदारलाई नियमित तलब उपलब्ध गराउन दिइने निर्देशनसँगै यसरी तलब उपलब्ध गराउन नसक्ने उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूलाई सरकारले के कसरी भरथेग गर्ने भन्ने कुरामा पनि स्पष्टता अपेक्षित रहन्छ । त्यसै गरी घरभाडा छूट दिन घर मालिकलाई दिइने निर्देशनसँगै घर मालिकको विपत्ति टार्न गरिने सरकारी प्रयास पनि उनीहरूले सजिलै बुझ्ने किसिमको हुनुपर्छ ।

यसरी सरकारले प्रदान गर्ने राहत र सहुलियत आवश्यकता र औचित्यका आधारमा न्यायपूर्ण र समान हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ ।

अमेरिका, बेलायत तथा अन्य यूरोपेली तथा सम्पन्न देशहरूले जसरी नै नसके पनि सुनियतका साथ योजना बनाउने हो भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको सामथ्र्यको सीमाभित्र बसेर पनि धेरै प्रभावकारी राहतका कार्यक्रम बन्न सक्छन् ।

हो, कोरोनाले आम सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, सबै प्रकारका व्यवसायलाई नै कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित गरेकै छ । तर, अर्थतन्त्र र समाजका भिन्नभिन्न अवयवमा कोरोनाको प्रभाव भिन्नभिन्न स्तरमा छ । होटेल, हवाईसेवा, पदयात्रा तथा पर्यटनका अन्य क्षेत्रमा जति गहनताका साथ कोरोनाले प्रभाव पारेको छ त्यही गहनता शायद अहिले नै शैक्षिक क्षेत्रमा नदेखिन सक्छ । त्यसै गरी शैक्षिक क्षेत्रमा अहिले कोरोना संकटले जुन किसिमको प्रभाव पारेको छ, खाद्य वस्तु उत्पादन र वितरणयोग्य व्यवसायमा भने सोही स्तरको प्रभाव नपारेको हुन सक्छ । हुन त सरकारले केही निश्चित व्यवसायका क्षेत्र तोकेर यस्तो ब्याजछूटको सहुलियतबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरेको छ तर पनि बाँकी क्षेत्रमा रहेका सबै ऋणीलाई एकै डालोमा हालेर सहुलियत दिने घोषणा गरेपछि भने निजी मेडिकल कलेजहरूसम्म पनि राहत माग गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।

फेरि कोरोना संकटले प्रभावित कतिपय व्यावसायिक प्रतिष्ठान अहिले नै राहत चाहिहाल्ने अवस्थामा नहुन पनि सक्छन् । विगतमा उल्लेखनीय नाफा कमाएका तथा कोरोनाबाट कम प्रभावित क्षेत्रमा पनि भगिनी व्यवसाय भएका व्यवसायीहरू पनि धेरै छन् । उनीहरू पनि एकमुष्ठ राहतका लागि समान भागीदार हुने हो भने त्यस्तो राहतको औचित्य कसरी सावित गर्न सकिएला ? अहिले राहत विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योग तथा तीमार्फत न्यून आय आर्जन गरी जीवनयापन गर्ने वर्गका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक छ । तर, राहतका अहिलेसम्मका घोषणा र नीतिले यही वर्गलाई अनुभूति हुन सक्ने गरी छुन सकेको छैन ।

केन्द्रीय बैंकले पनि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट व्यावसायिक वा गैरव्यावसायिक जुनसुकै प्रयोजनका लागि भए पनि ऋण लिने वर्गलाई मात्र लक्षित गरी राहत र सहुलियतको घोषणा गर्दा त्यसले पार्ने बहुआयामिक प्रभावतर्फ पर्याप्त ध्यान दिनु अपेक्षित हुन्छ ।

तर, त्यसविपरीत यो कोरोना संकटका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूबाट एकातिर ‘ऋण लिनेहरू सबै’ र अर्कोतर्पm ‘ऋण लिनेहरू मात्र’ मर्कामा परेका छन् भन्ने मान्यता राखेर सगोलमा सबैलाई निश्चित प्रतिशतले बैंकहरूले ब्याज छूट दिनुपर्ने भनी गरेको निर्देशनले तज्जन्य चौतर्फी प्रभावलाई भने सही रूपमा आकलन गर्न नसकेको देखिन्छ ।

कोरोना संकटका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट एकातिर ‘ऋण लिनेहरू सबै’ र अर्कोतर्फ ‘ऋण लिनेहरू मात्र’ मर्कामा परेका छन् भन्ने मान्यता राखेर सगोलमा सबैलाई निश्चित प्रतिशतले बैंकहरूले ब्याज छूट दिनुपर्ने भनी गरेको निर्देशनले तज्जन्य चौतर्फी प्रभावलाई भने सही रूपमा आकलन गर्न नसकेको देखिन्छ ।

अझ बैंकहरूसँग सम्बद्ध निर्णय गर्दा त त्यस्तो निर्णयको दूरगामी प्रभावतर्फ त अझ विस्तृत आकलन हुनुपर्छ । राहतको यस्तै अमिल्दो घोषणाले गर्दा ऋणीले ब्याज छूट पाउँदा निक्षेपकर्तालाई पनि बढी ब्याज दिनुपर्नेजस्ता असंगत आवाज उठ्न थालेका छन् । मानौं, राहत सरकारले सबैलाई दिनैपर्ने उपहार हो । ऋणीहरूका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राहत घोषणा भएको देखिएको भए शायद यस्तो माग नै उठ्ने थिएन होला ।

यसरी राहत र सहुलियत घोषणा गर्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई पर्न जाने नकारात्मक प्रभाव बारेमा भने पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको अनुभव हुन्छ । ब्याज छूट दिएबापत त्यसको शोधभर्ना स्वरूप बैंकहरूले पाएका केही ‘अस्वस्थकर’ सहुलियतले कालान्तरमा वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र माथि नै नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ । वास्तविक रूपमा नउठेको तर पाकेर मात्र बसेको ब्याज रकमलाई पनि आम्दानीमा गणना गर्न पाउने ‘छूट’ होस् वा भाखा नाघेको कर्जाका लागि गर्नुपर्ने सम्भावित नोक्सानीको व्यवस्थामा दिएको ‘छूट’, त्यसले बैंकहरूको वित्तीय अवस्थालाई बलियो बनाउने प्रश्नै छैन । यस्तो अवास्तविक आम्दानीको आधारमा दिनुपर्ने छूट र तिर्नुपर्ने करले त्यस्ता बैंकहरूको वित्तीय भविष्यलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्नेबाहेक अर्को कुनै योगदान दिन सक्दैन । जब बैंकहरूकै वित्तीय भविष्य अनिश्चित हुन्छ भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमाथि पार्ने नकारात्मक प्रभाव स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । जेजस्ता सहुलियत बैंकहरूका लागि भनेर घोषणा गरिएका छन् ती बैंकको वित्तीय स्वस्थता मापनका लागि निर्धारण गरिएका उपकरणहरू थिए । तिनै उपकरणमार्फत हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्य परीक्षणको स्थगनलाई नै बैंकहरूले ब्याज छूट दिएबापत प्राप्त गर्ने ‘सहुलियत’का रूपमा परिभाषित गर्न खोजिएकाले त्यसलाई ‘अस्वस्थकर’ भनिएको हो ।

त्यसैले विश्वका कतिपय देशले यो विपत्तिको अवस्थामा सर्वसाधारण जनतादेखि उद्योग प्रतिष्ठानसम्मलाई राहत पुग्ने गरी कसरी प्रभावकारी रूपमा नीतिगत र आर्थिक व्यवस्थापन गरेका छन् सोको समेत विस्तृत अध्ययन गरी त्यसैका आधारमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने गरी ‘व्यावहारिकताको धरातल’मा टेकेर राहतको गृहकार्य भयो भने त्यो साँचो अर्थमा राहत हुन सक्ला । होइन भने निश्चित वर्ग र क्षेत्रलाई दिइने राहतका लागि कतिपय अन्य व्यक्ति, वर्ग र क्षेत्रले थप आहत हुनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था आउने कुरामा द्विविधा छैन । यदि त्यसो भयो भने त्यसले समाजमा आर्थिक विषमता मात्र ल्याउँदैन अपितु देशकै अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारको गतिलाई नै निस्तेज बनाइदिन्छ ।

लेखक बैंकर हुन् ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

Keshav NS Adhikari

[May 13, 2020 11:52am]

हाम्रो यहाँ वितृष्णा पैदा गराउने विडंबना नै यही भोगाई रहिआएकोछ कि कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरको निर्णय गर्दा पर्याप्त गृहकार्य भएको हुँदैन । यसको फलस्वरुप, लेखकको संसय अनुरुप, लक्षित पिडितवर्ग सम्म सहुलियत पुग्न पाउँदैन अनि अनावश्यक इकाईहरुले फाइदा खोस्छन । यसरी लक्षित काम बिना नै राज्यको ढुकुटी रित्तिन्छ । अहिलेको ढाँचा पनि त्यही पुरानै लयमा सुनिंदैछ । के हाम्रो देशमा सुझबुझपूर्ण गृहकार्य गर्नसक्ने व्यक्ती नभएकै हो त ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस्