ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

आगामी बजेटका प्राथमिकता

२०७७ बैशाख, ३१  
सम्पादकीय
NA

कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगिरहँदा सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको तयारीमा जुटिरहेको छ । संकटको गम्भीर क्षणमा क्रान्तिकारी बजेट आवश्यक भएको अर्थविद्हरूको धारणा सार्वजनिक भइरहँदा संसद्मा बजेट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा जारी छलफल तथा अर्थ समितिमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिएका मन्तव्यले भने बजेट पुरानै ढर्राको हुने सम्भावना देखाएको छ ।

पार्टीका नारा र नेतृत्वले देखेको सपनाका कार्यक्रम प्राथमिकतामा परे भने बजेट नारा बन्छ, कार्यान्वयनमा विगतकै प्रवृत्ति भोग्नुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

उद्योग व्यवसाय बन्द भई आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलवभन्दा केही बढी हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण रहेको र विप्रेषण आयमा व्यापक कटौती हुने तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू स्वदेश फर्कने आकलन भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो चुनौती थपिएको छ । त्यसमाथि विकास साझेदारहरूले पनि यो विषम परिस्थितिमा नेपालको चाहनाअनुसार सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले आगामी आवको बजेट स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनका दृष्टिले अत्यन्त व्यावहारिक र वास्तविक हुनु आवश्यक देखिन्छ । यद्यपि अर्थमन्त्रीका भनाइ हेर्दा धेरैजसो पुराना कार्यक्रमले नै निरन्तरता पाउने र कोरोनाबाट प्रभावितलाई केही राहत दिनमा मात्रै केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

सरकारी आयोजना कार्यान्वयनको क्षमता निकै कमजोर छ । विगतमा सरकारले अघि सारेका आयोजना यस वर्ष पनि अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन । पूर्वाधार आयोजनाहरूको सूची लामो छ, बजेट विनियोजन पनि भइरहेको छ तर काम अघि बढ्न सकेको छैन । विकास आयोजनाहरूका लागि स्रोतमाथि दबाब परिरहँदा चालू खर्चको आकार बढ्दै जानु चुनौती थपिनु हो । सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च पनि अनावश्यक वर्गले समेत पाउने व्यवस्थाको औचित्यमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । अतः परम्परागत बजेट प्रणालीमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार्न ढिला भइसकेको छ । अहिलेको संकट यसका लागि अवसर हुन सक्छ ।

स्रोत व्यवस्थापनका लागि अहिलेको बजेटमा सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नैपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकार आफैले गठन गरेका सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना आयोग र उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार तथा कार्यान्वयन समितिलगायतले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । संघीय व्यवस्थामा अनावश्यक कार्यालय र विभाग खारेज गरी सरकारी संयन्त्रलाई सानो तर चुस्त बनाउन अनिवार्य भइसकेको छ । प्रविधिको उपयोगलाई व्यापक बनाउँदा कम लागतमा परिणाममुखी पारदर्शी प्रशासन संयन्त्र तयार हुन्छ । प्रविधिले दक्षता पनि दिन्छ र विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सहज हुन्छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीले स्रोतको जोहो गर्न विभिन्न अनावश्यक आयोग, समितिहरू र सांसद विकास कोषजस्ता विवादास्पद कार्यक्रमहरू खारेज गर्न साहस जुटाउन पनि आवश्यक देखिन्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै जारी गरेको आर्थिक गणनाले नेपालमा विनादर्ता ५० प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ । तिनलाई औपचारिक बनाउन व्यावहारिक नीति आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि जसले नियमित तरीकाले नियम पालना गरेको छ, दर्ता भएर करको विवरण नियमित बुझाइरहेको छ तिनलाई राहत दिनु एउटा व्यावहारिक उपाय हुन सक्छ । सरकारी राहत र सुविधा पाउ“दा व्यवसायहरू दर्ता हुन्छन् र यसबाट सरकारको आम्दानी बढ्छ ।

बैंकहरूको लागत घटाउन पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी कोष कमजोर रहेको ह“ुदा नया“ मुद्रा छापेर भए पनि यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्छ । यद्यपि यसले मुद्रास्फीति भने बढाउनेछ ।

क्रान्तिकारी बजेट त्यो हो, जसमा परम्परागत धारलाई छाडेर विकासमा फड्को मार्ने नया“ र प्रभावकारी कार्यक्रम तय गर्छ । अर्थमन्त्रीको विद्वत्ता जाच्ने कसी पनि यही हो । त्यही भएर आगामी आवको बजेट धरातलीय यथार्थमा अडेर बनाउन सक्नु नै अर्थमन्त्रीका लागि चुनौती र अवसर दुवै बनेको छ । बजेट विस्तारकारी हुन सक्छ तर त्यसले पार्ने नकारात्मक साइडइफेक्टमा भने ध्यान जानु आवश्यक छ । पार्टीका नारा र नेतृत्वले देखेको सपनाका कार्यक्रम प्राथमिकतामा परे भने बजेट नारा बन्छ, कार्यान्वयनमा विगतकै प्रवृत्ति भोग्नुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्