ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

जलविद्युत्मा राहत प्याकेज ल्याइने

२०७७ बैशाख, ३१  
समाचार
NA
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण प्रभावित भएको ऊर्जा क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न राहतको प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले व्यक्त गरेका छन् । कोरोना भाइरस र लकडाउनले ऊर्जाक्षेत्रमा अझै कति क्षति पु¥याउँछ भन्ने विषयमा यकिन छैन । यद्यपि, सामान्य अवस्था आएपछि ऊर्जाक्षेत्रमा परेको असरको मूल्यांकन गरेर आवश्यक राहत प्याकेज ल्याइने मन्त्री पुनले जानकारी दिए । मंगलवार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको अनलाइन भिडियो अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले सरकारले ऊर्जाक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘कोरोनाका कारण समग्र विश्व अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर परेको अवस्थामा नेपाल यसबाट अछुतो हुन सक्दैन । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा ऊर्जाक्षेत्र पनि प्रभावित छ,’ उनले भने, ‘अब नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्न ऊर्जाक्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउँछौं ।’

मन्त्रालयबाट हुन सक्ने राहतबारे चाँडै निर्णय गरिने उनले बताए । ‘मन्त्रालयबाट हुन नसक्ने राहतका विषयमा भने मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गरिनेछ । नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसलाई प्रक्रियामा लगिनेछ,’ उनले थप भने, ‘ऊर्जाक्षेत्रमा परेको क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी निरन्तर प्रयासरत छौं ।’ मन्त्रालयकै प्रयासले लकडाउनको समयमा पनि केही आयोजनाको काम निरन्तर भइरहेको उनले बताए । गत चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर लकडाउन लगाएपछि नेपालको ऊर्जाक्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । विशेषगरी निर्माणाधीन विद्युत् आयोजना र सञ्चालनमा रहेका आयोजना यसबाट प्रभावित भएका छन् । निर्माणाधीन आयोजनामा झण्डै रू. २ खर्ब बराबरको लगानी छ भने करीब रू. ६ खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता छ । ऊर्जाक्षेत्रमा यतिका लगानी रहेको अवस्थामा सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । विषम परिस्थितिमा सरकारले ध्यान नदिए ती आयोजना रुग्ण हुने उनको भनाइ छ ।

‘ऊर्जाक्षेत्रको लगानीमा वित्तीय संस्थाहरूको ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म हिस्सा छ । यस अवस्थामा सरकारले राहतको स्पष्ट नीति नल्याउने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत समस्यामा पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले वित्तीय सहयोग भन्दा पनि नीतिगत सहयोग गरेर सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

कोरोनाका कारण आयोजनाहरूको काम नहुँदा आयोजनाहरू वित्तीय जोखिममा पर्नुका साथै लागत पनि वृद्धि हुने उनी बताउँछन् । सरकारी तथा निजीक्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा साझा समस्या रहेको भन्दै अध्यक्ष गुरागाईंले लकडाउनका कारण समस्या परेका आयोजनालाई ब्याज छूट तथा अन्य नीतिगत विषयलाई सम्बोधन गरी सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए । सर्वेक्षणको प्रतिवेदन बुझाउन म्याद सकिएका तथा अन्य समस्या एवम् जटिलता परेका आयोजनाका हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लकडाउनका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना पूर्णरूपमा काम नहुँदा झण्डै १ लाख मजदूर प्रभावित भएका छन् । लकडाउनका कारण विदेशी कामदार तथा नेपाली कामदार आयोजना स्थलमा रोकिएका छन् । लकडाउन खोलेपछि घर जान तयार भएर बसेका कामदारलाई हाल प्रोत्साहन गरेर भए पनि काममा लगाउनुपर्ने इप्पान अध्यक्ष गुरागाईं बताउँछन् ।

मन्त्री पुनले भने कूल २१ लाख बेरोजगारलाई काम दिनेगरी सरकारले अधिकतम प्रयास गरेकाले नआत्तिन आग्रह गरे । ‘लकडाउनका कारण झण्डै १० लाख श्रमिक बेरोजगार भएका छन् । विदेशबाट झण्डै १० लाख श्रमिक फर्कन तयार छन्,’ उनले भने, ‘अन्य विभिन्न क्षेत्रका गरी तत्कालका लागि कूल २१ लाख बेरोजगारलाई काम दिनेगरी सरकारले प्रयास गरेको छ ।’ अब कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, तथा रोजगारीको अभिवृद्धिका लागि ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयले एक विशेष योजना बनाएर काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

पश्चिम सेती अघि बढाइने

लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई एसआर सिक्ससँग जोडेर अगाडि बढाइने भएको  छ । आयोजना ल्याएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर, अब उक्त आयोजनालाई कुल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बनाएर निर्माणमा लैजाने सरकारको तयारी छ । चैनपुर सेतीको अध्ययन सम्पन्न भएको सन्दर्भमा सो आयोजनाको समेत निर्माण शुरू गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई समेत निर्माणमा लैजाने सरकारले तयारी गरेको छ । भेरी बबई डाइभर्शन आयोजनाको विद्युत् गृह निर्माणलाई समेत प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन लागेको मन्त्री पुनले बताए । मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ‘एक प्रदेश, एक ठूला परियोजना’को अवधारणाका साथ काम गर्ने पनि बताए । सोही योजना अनुसार आगामी आवमा दुधकोशी, तामाकोशी पाँचौं आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ ।

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्