ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

निजीक्षेत्रलाई बचाएर रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ

२०७७ बैशाख, ३१  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसलाई रोकथाम गर्न नेपालसहित विश्वका अधिकांश मुलुकमा लगाइएको लकडाउनका कारण यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा छ । कोरोनाको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रष्टै देखिएको छ । यिनै समसामयिक विषयमा रहेर राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार :

कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने पक्का भइसकेको छ । तपाईंले नेपालको अबको अर्थतन्त्र कस्तो देख्नु भएको छ ?
कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनाएको अवस्थामा नेपाल पनि अवश्य नै प्रभावित हुन्छ । तर कोरोनाको प्रभाव ठ्याक्कै कति पर्छ भनेर अझै लेखाजोखा भएको छैन । तापनि नेपालको निजीक्षेत्रका पर्यटन, यातायात, सेवा, उद्योग क्षेत्र प्रभावित भइसकेका छन् ।

कोरोनाको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा गत डिसेम्बरबाटै देखिन थालेको थियो । चीनमा कोरोना संक्रमण महामारीको रूपमा फैलँदै गर्दादेखि नै नेपाल भ्रमण वर्ष शुरूमै प्रभावित भयो । पर्यटक आउन सकेनन् । फलस्वरूप पर्यटनसँग जोडिएका यातायात, उद्योग लगायत निजीक्षेत्र पनि क्रमैसँग प्रभावित हुँदै गए । यसले कोरोनाको संक्रमण शुरू हुँदादेखि नै नेपालको निजीक्षेत्र प्रभावित हुन थालिसकेको प्रष्टै पार्छ । अहिले आउँदासम्म सम्पूर्ण निजीक्षेत्र नै नराम्ररी प्रभावित भइसकेको छ ।

तर, कोरोनाको असर निजीक्षेत्रमा मात्र नभएर पूरै राज्य संयन्त्रमा देखिसकिएको छ । अहिले मुश्किलले १० प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान होला । बाकी ९० प्रतिशत ठप्प छ । यो विषम अवस्थालाई सबै मिलेर सामना गर्नुको विकल्प छैन । सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर नै आवश्यक निकास निकाल्नुपर्छ । सरकारले यसरी प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नेगरी आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

कोरोनाका कारण विशेषगरी नेपालका कुन कुन क्षेत्रमा बढी प्रभाव परेको छ ?
कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमै असर गरेको छ । पर्यटनसँग जोडिएका तारे होटेल, विमान कम्पनी, ट्राभल व्यवसाय, कृषिक्षेत्र र अन्य सेवा उद्योग पनि प्रभावित भएका छन् । साथै, होटेललाई चाहिने सामान आपूर्ति गर्ने तरकारी, खाद्यान्न क्षेत्रहरू, नया बनिरहेका होटललाई निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने अधिकांश क्षेत्रमा यसले असर गरेको छ ।

होटेल क्षेत्र पुनरुत्थान हुन २–३ वर्ष नै लाग्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले, पर्यटन तथा होटेललाई लक्षित ठूलै राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन उद्योगमा संलग्न करीब ८ लाख श्रमिकको रोजगारी बचाउनु आजको चुनौती हो । त्यसपछि निर्माण, सेवा क्षेत्र लगायतका उद्योगहरूमा पनि उत्तिकै असर पुगेको छ ।

नेपाली व्यवसायीले अन्य देशको राहत प्याकेजको उदाहरण दि“दै नेपाल सरकारले पनि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । खासमा तपाईंहरूले खोजेको कस्तो प्याकेज हो ?
अहिले उद्योग क्षेत्र बन्द हुँदा उनीहरूको आम्दानी हुन सकेको छैन । बजारमा लिन बाँकी धेरथोर पैसा पनि उठ्दैन । यसले कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो भएको छ । आम्दानी हुन नसके पनि तलब दिनुप¥यो भने उद्योगहरू स्वतः ठूलो घाटामा जानेछन् । अर्थतन्त्र भनेको व्यवसायीले चलायमान बनाउने हो । गाह्रो भएको बेला सरकारले उद्योगलाई जोगाउन सकेन भने र उद्योग बन्द भयो भने त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले अहिले तत्काल चाहिने भनेको तलबमा कम्पेन्सेशन नै हो । तलब सरकारले मात्र दिने भनेको होइन । सरकार र निजीक्षेत्र दुवै मिलेर दिनुपर्छ ।

श्रम ऐनको अवधारणाअनुसार पनि हामी यस महामारीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी तलब दिन सक्दैनौं । तसर्थ, कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकारले उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्छ । यसमा उद्योग, सरकार र स्वयम् कर्मचारीको पनि योगदान हुनेगरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । नभए हामी श्रम ऐनले नै दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कर्मचारी कटौती गर्न बाध्य हुनेछौं । तसर्थ, श्रमिकको तलबको विषयमा उचित व्यवस्था गरेर उद्योगहरूलाई उत्थान गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यो विषम परिस्थितिमा सरकारले उद्योगलाई जोगाउन सक्यो भने उद्योगहरू पछि सञ्चालनमा आउँछन् तर, जोगाउन सकिएन भने बन्द हुने परिस्थतिमा पुग्छौं । त्यसपछि उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्न गाह्रो हुन्छ । तसर्थ, उद्योगको पुनरुत्थानका लागि तत्काल नै राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

सामान्य अवस्था आएको ६ महीनासम्म पनि उद्योगहरूले पहिलाको सामान्य जस्तो व्यवसाय गर्न सक्दैनन् । हामीलाई रिकभर हुन ६ महीनाभन्दा पनि बढी लाग्न सक्छ । त्यसैले उद्योग क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न अल्पकालीन राहत ल्याउन आवश्यक छ । कर्जाको ब्याजदरमा छूट दिने तथा सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने नीति ल्याउनुपर्छ । सस्तोमा ऋण दिँदा बैंकलाई पनि गाह्रो हुन सक्छ । तसर्थ, सरकारले ब्याजदरमा पनि ५० प्रतिशत राहत दिने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यो राहत सरकारले बैंकलाई दिने हो ।

जस्तै, ऋणको ब्याजदरमा बैंक, ऋणी र सरकार तीनै पक्षको योगदान हुन आवश्यक छ । जस्तै, अहिले मानौं १२ प्रतिशत ब्याज छ भने बैंकले ३ प्रतिशत छोड्छ, बाँकी ९ प्रतिशतमा सरकारले ४ दशमलव ५ प्रतिशत र उद्योगले ४ दशमलव ५ प्रतिशत तिर्छ । यस परिस्थितिमा सबैले मित्यव्ययिता बढाएर काम गर्न हो । साथै, यो परिस्थितिमा बैंकले आफ्नो सञ्चालन खर्च कम गरेर तथा स्प्रेड रेट घटाएर काम गर्नुपर्छ । ऋण लिएपछि कमाएर तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो । तसर्थ, पहिला उद्योगलाई कमाउने वातावरण दिनुपर्छ ।

तर, सरकारको पनि आफ्नै बाध्यता छ नि । पछिल्लो परिस्थितिका कारण राजस्व संकलन पनि भएको छैन । यस अवस्थामा सबैले सरकारको नै आश गर्नु कत्तिको उचित हो ?
त्यही भएर नै मितव्ययिता अपनाउनु पर्छ भनेको हो । यस बेलामा सरकारले आफ्नो प्रशासनिक खर्चको आकार घटाउनु पर्छ । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिने बजेट पनि कम गर्नुपर्छ । यसका अलावा हाल उत्पादनशील पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । साथै, आफ्नो क्षमता पनि बढाउन आवश्यक छ ।

अहिले सबै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने आकलन छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक जस्ता ठूला दाताहरूले सस्तो ब्याजमा नेपाल जस्ता मुलुकलाई ऋण दिएका छन् । सरकारले त्यस्ता ऋण लिएर काम गर्नुपर्‍यो ।

यतिबेला निजीक्षेत्रले आफै सहयोग गर्नुपर्ने ठाउमा उल्टै मागे पनि भनेका छन् । तर, निजीक्षेत्र बन्द भयो भने सरकारले कसरी कर संकलन गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने ? तसर्थ, रोजगारी जोगाउन पनि निजीक्षेत्रलाई राहत आवश्यक छ । अहिले निजीक्षेत्रले करीब ४० लाख जनालाई रोजगारी दिएको छ । निजीक्षेत्र बन्द भयो र त्यतिका मानिसले रोजगारी गुमाए भने सरकारलाई थप समस्या हुन्छ । यो परिस्थितिमा रोजगारी नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

तर सरकारको धारणा के देखिन्छ भने व्यवसायीले वर्षाैंसम्म कमाएकै हुन्, अहिले २ महीनामै उनीहरू समस्यामा गएका छैनन् । उनीहरूले मौकाको फाइदा मात्र उठाउन खोजेको भनेर टिप्पणी गरिन्छ । यसमा तपाईंको भनाइ के हो ?
हामीले वर्षांैदेखि कमाएर ४० प्रतिशतभन्दा माथि कर पनि तिरेका छौं नि । जति खर्च गर्छाैं, त्यसको आधारमा भ्याट पनि तिर्दै आएका छौं । तर, अहिले कमाउन सकेका छैनौं । र, अहिले सरकारले सहयोग गरेन भने पछि पनि कमाउन सकिँदैन ।

निजीक्षेत्र नै मर्‍यो भने के गर्ने ? त्यस अवस्थामा त सरकारलाई पनि समस्या होला नि त । उसको चैं आम्दानी कहाबाट हुन्छ त्यसपछि ? निजीक्षेत्र नै चल्यो भने न कर तिर्छ, जागीर दिन्छ, तलब दिन्छ । ऊ आफै चलेन भने कसरी गर्छ त उसले पनि ? त्यसैले, यस्तो बेलामा सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सोचेर निजीक्षेत्रलाई राहत दिन आवश्यक छ । साथै, सरकारसँग पैसा नभएको होइन, पैसा छ । अहिले निजीक्षेत्रमा लगानी गरे भने पछि उनीहरूले कमाएर तिर्छन् भन्ने सोच सरकारले राख्न आवश्यक छ ।

निजीक्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ ?
स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन करको दर बढाउनुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण देखिन्छ । तर, अहिले हामीसँग कर तिर्ने सामथ्र्य छैन । निजीक्षेत्रमा सीमित व्यक्तिले मौकाको फाइदा उठाउन खोजेका पनि होलान्, त्यसमा सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ । समग्र निजीक्षेत्रलाई नै दोष दिनु हुँदैन ।

सरकार यसबेला निजीक्षेत्र र रोजगार जोगाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिले अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार बेरोजगार हुँदा त उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ । पछि औपचारिक क्षेत्र र विदेशिएका नेपाली कामदार फिर्ता भए भने झन् भयावह स्थिति आउन सक्छ । तसर्थ, निजीक्षेत्रलाई बचाएर रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । त्यो जोगाएन भने सरकारलाई ठुलो भार पर्छ ।

हाल विश्वभर करोडौं श्रमिकले रोजगार गुमाउने आकलन गरिएको छ । बढ्दो विषम परिस्थितिले त्यो बढ्ने पनि देखिन्छ । यस अवस्थामा विदेशिएका नेपाली कामदार फर्किन्छन् । उनीहरूलाई यहाँ काम दिने वातावरण त बनाउन प¥यो नि । सरकारले ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । बढीभन्दा बढी रोजगारी दिने त निजीक्षेत्रले नै हो ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका कम्तीमा पनि ५ लाख कामदार फर्किने प्रक्षेपण गरिएको छ । उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?
त्यो अवस्था आए उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न ठूलै चुनौती देखिन्छ । त्यसैले, रोजगारी दिने विषयमा सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्छ । यसका लागि कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न योजना ल्याउन आवश्यक छ । हामी कृषिप्रधान देश भने पनि कृषिजन्य उत्पादनमा पनि परनिर्भर छौं । अब कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरी कृषि योजना ल्याउनुपर्छ । विदेशबाट आउने कामदारलाई त्यस्तै आयोजनामा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

साथै, नेपालमा कोरोना संक्रमण कम हुनुलाई विभिन्न कोणमा विश्लेषण गरिएको छ । यहाको हावापानी राम्रो भएर यस्तो भएको बताइन्छ । यदि त्यस्तो हो भने नेपाल विदेशीका लागि नयाँ पर्यटन गन्तव्य बन्न सक्छ । यसलाई पनि क्यास गर्न सक्नेगरी नीति ल्याउनुपर्छ ।

अहिले पनि सरकारले कृषिसम्बन्धी योजना ल्याएको छ । तर, त्यसको फाइदा पहुँचवालाले मात्र लिएको पाइन्छ । यस अवस्थामा कृषि सम्बन्धी योजना ल्याएर सफल हुन सकिएला ?
तपाईंले भने जस्तो कृषिसम्बन्धी योजनामा समस्या छ । भष्ट्राचारको समस्या छन् तर सम्भावना पनि छ । हामीले खाद्य वस्तु नै बढी आयात गरेका छौं । अबको मुद्दा भ्रष्टाचार निर्मूल बनाउने हो । साथै, आयात प्रतिस्थापन गर्नेगरी कृषि योजना ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसो गर्दा हामीले केही हदसम्म रोजगारी सृजना गर्न सक्छौं ।

बैंकले हामी १५ प्रतिशतको हाराहारीमा नाफा कमाउनेले ४० प्रतिशत नाफा कमाउने उद्योगलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्छन् । उद्योगहरू बैंकले ब्याजदर घटाउनुपर्छ भन्छन् । ब्याज आम्दानी नभए बैंकहरू समस्या पर्छन् । यसमा तपाईंको भनाइ के हो ?
यदाकदा केही उद्योगलले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा नाफा कमाएका होलान् । तर, समग्रमा त्यस्तो अवस्था छैन । सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंकहरू नै हुन । बैंक उद्योगको र उद्योग बैंकको साथी हुन आवश्यक छ । तर, नेपालमा त्यस्तो अभ्यास देखिएन । बैंकले उद्योगलाई पार्टनरको रूपमा सोच्नु पर्छ । उनीहरू डुबे आफू पनि डुब्छु भन्ने सोच राख्नुपर्छ । उद्योग डुबे सम्बन्धित उद्योगपतिको अन्य सम्पत्ति लीलाम गरेर ऋण चुक्ता गर्छु भन्ने मानसिकता राख्नु हुँदैन । नेपालमा व्यावहारिक रूपमा भन्ने हो भने बैंकले बैंकले जस्तो काम गरेका छैनन् । उनीहरूमा ऋण दिने मात्र ध्याउन्ना छ । धितोमा मात्र कर्जा दिन्छन्, प्रोजेक्टमा आधारित कर्जा दिने अभ्यास छैन । यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । बैंकको वित्तीय विवरण सधैं राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । उद्योगमा दिएको ऋण कत्तिको सुरक्षित भनेर रेगुलेशन गर्ने काम पनि बैंकले गर्नुपर्छ । उद्योगलाई पाटर्नरको रूपमा हेर्नुपर्छ । तर, त्यस्तोे देखिएको छैन ।

तपाईंले कोरोनाले कृषिमा अवसर छ भन्नुभयो । यसबाहेक अन्य कुन कुन क्षेत्रमा अवसर छ होला ?
कृषिक्षेत्र बाहेक अर्काे सम्भावनाको क्षेत्र पूर्वाधार हो । पूर्वाधारभित्र पनि ऊर्जाक्षेत्रमा धेरै सम्भावना छ । मुलुकले पहिलेदेखि नै ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ । नेपालबाट भारत र बंगलादेशले ठूलो मात्रामा विद्युत् किन्छु भनेका छन्, बंगलादेशले ८ हजार र भारतले १६ हजार मेगावाट । अब विद्युत् उत्पादन गरेर उनीहरूलाई विक्री गरियो भने व्यापार घाटा कम हुन्छ । तसर्थ, ऊर्जा क्षेत्रमा उत्तिकै सम्भावना छ । यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजीक्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्छ । साथै, सरकारले निजीक्षेत्रका विद्युत् आयोजनामा सहयोग गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले विद्युत् खरीद/विक्री गर्ने आफू मात्र छु भनेर सोच्नु हुँदैन ।

विद्युत्् उत्पादन गरेर नेपालमा विद्युतीय सवारी, विद्युतीय चूलो लगायत विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न सकियो भने विस्तारै इन्धन आयात कम हुन्छ । र नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा आउँछ ।

त्यस्तै, सडक जस्ता पूर्वाधारमा पनि सम्भावना छ । सडक राम्रोसँग बनाउन सकियो भने ढुवानी खर्च कम हुँदै जान्छ । यसको फाइदा सबैलाई हुन्छ ।

नेपालमा विद्युत् खपत छैन । भारत र बंगलादेशले किन्छन् भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन । यस अवस्थामा यहाँ विद्युत् उत्पादन गर्नुको अर्थ होला र भन्ने भनाइ पनि छ नि ?
अहिले अर्काे मुद्दा भनेको विद्युत् खपत पनि हो । नेपालमा विद्युतीय सामानको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । अहिले भारत र बंगलादेशमा विद्युत्को खपत बढी छ । तर, आवश्यक मात्रा उपलब्ध छैन । तसर्थ, उनीहरूले नेपालबाट बढी मूल्य तिरेर भए पनि विद्युत् किन्नेछन् । तर ऊर्जा उत्पादन त गर्नुपर्‍यो । उत्पादन गर्न जुन किसिमको समन्वय चाहिने हो, त्यो भने हुन सकिरहेको छैन । त्यसले गर्दा आयोजना धेरै ढिलो हुँदै जाने बैंकको ब्याज पनि बढ्दै जाने र आयोजनाको लागत पनि बढदै जाने गरेको छ । विद्युुत्मा नेपालकोे तुलनामा भारतको लागत धेरै सस्तो छ । तर पनि ऊर्जाको माग भने भारत र बंगलादेशमा छ नै । त्यसैले महँगो परे पनि नेपालसँग उनीहरूले बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीले त्यहाँ गरेका भ्रमणहरूमा पनि उनीहरूको सरकार निजीक्षेत्र र उपभोक्ता सबै नेपालको बिजुली किन्न तयार भएको पाएका छौं ।

राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई)ले अहिले के काम गरिरहेको छ ?
यो संस्था द्वन्द्वकालमा स्थापना भएको हो । द्वन्द्वमा पनि उद्योग सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर पहल गर्न यो संस्था खोलिएको थियो । द्वन्द्वको अन्त्य भएपछि यसले आम व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने विषयमा काम गर्दै आएको छ । यसका लागि एउटा आचारसंहिता नै बनाएका छौं ।

बजारमा व्यवसायी नाफा कमाउन मात्र जानेका हुन्छन् भन्ने भ्रम छ । तर, हामीले व्यवसायी जिम्मेवार पनि हुन्छन् भनेर प्रमाणित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि हामीले हरेक दुई वर्षमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको सम्मेलन पनि गर्दै आएका छौं । व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने विषयमा उक्त सम्मेलनमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमाथि रहेर छलफल पनि गर्दै आएका छौं ।

जबसम्म जिम्मेवार व्यवसाय हुँदैन, तबसम्म जिम्मेवार समाज हुँदैन । जबसम्म जिम्मेवार समाज हुँदैन, तबसम्म जिम्मेवार सरकार हुँदैन । केही व्यवसायीमा छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउने सोच बढेको देखिन्छ । त्यसैले व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन पनि हामीले यो पहलमा लागेको हौं ।

केही समयअघि शंकर समूहका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल कालोबजारी लगायत थुप्रै आरोपमा समातिए । उनीमाथिको मुद्दा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा विचाराधीन छ । नैतिक रूपमा यति ठुलो प्रश्न उठ्दा पनि निजीक्षेत्रका कुनै पनि संगठनले यस विषयमा बोल्न सकेनन् । व्यवसायी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने एनबीआई समेत यस विषयमा मौन बस्यो, किन होला ?
बोल्दै नबोलेकोे होइन । विज्ञप्ति नै जारी नगरे पनि बोल्नुपर्ने ठाउमा बोलेका छौं । तर, यो मुद्दामा हामीले गहिराइमा हेरेका भने छैनौं । प्रमाणित हुन्छ भने कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ । हाम्रो भनाइ यही हो । यदि हाम्रो संस्थामा आबद्ध व्यवसायीले यस्तो गरेको भए हामीले निजलाई राजीनामा गराएर थप पहल गरिसक्ने थियौं ।

भलै, २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खानुलाई नै कालोबजारी चाहिँ भन्न मिल्दैन । संसारमै सामान माग र आपूर्तिका आधारमा बेचिन्छ । तर विपत्तिका बेला बढी नाफा लिनु हुँदैन ।

यस्तै, त्यही व्यावसायिक घरानाले अर्बाैं बराबरको बिजुलीको बिल नतिरेको, अर्बाैं मूल्य अभिवृद्धि करसमेत नतिरेको जगजाहेर छ । यस्तो गम्भीर अपराधका विषयमा तपाईंहरू पनि बोल्नुपर्ने होइन र ?
त्यसको अनुगमन गर्ने सरकारका विभिन्न निकाय छन् । सरकारले त्यस्ता उद्योगीलाई समात्नुप¥यो नि । यसमा हामी बोल्न सक्छौं, नसक्ने होइन । तर, सीमित उद्योग र व्यवसायीलाई लक्षित गरेर भन्दा पनि समग्रमा यस विषयमा आवाज उठाउन सक्छौं । यदि, कसैले त्यस्तो गर्छ भने कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिको बचाउमा हामी कुनै पनि पहल पनि गर्दैनौं ।

एनबीआईले कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावको विषयमा केही काम गर्दै आएको छ कि ?
हालै हामीले सरकारलाई हजार थान पीपीई दिएका छौं । साथै, कोरोनाको त्रास अवधिभर उद्योगलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि मोडालिटी तयार गर्दै छौं । उक्त मोडालिटी तयार भएपछि मुलुकभरका उद्योगलाई दिने हाम्रो योजना छ । हामीले एनबीआई मार्फत कोरोनाका कारण नेपाल फर्किने कामदारलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि काम गर्दै छौं । साथै, गैरकानूनी रूपमा विदेशमा बस्दै आएका नेपालीका लागि पनि मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट उद्धार गर्ने काम गर्दै छौं ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्