ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

नीति तथा कार्यक्रम : निजीक्षेत्र निराश, बजेटको प्रतीक्षा

२०७७ जेठ, ४  
समाचार
NA
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । कोरोना र लकडाउनबाट उद्योग व्यवसाय ठप्प भएर अत्तालिएको निजीक्षेत्रले राहत र प्रोत्साहन प्याकेज अपेक्षा गरिरहँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण गर्ने विषयमा ठोस कार्यक्रम नआएपछि निजीक्षेत्र निराश बनेको छ । यद्यपि बजेटमा प्रोत्साहन प्याकेज आउने आशा उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि परम्परागत शैलीमै नीति तथा कार्यक्रम आएपछि उनीहरूले जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने आगामी आवको बजेट कुर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने, रोजगारमूक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता केही योजनाप्रति भने सकारात्मक धारणा राखेका छन् । सरकारले शुक्रवार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अधिकारीले निराशा व्यक्त गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शनिवार आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा उनीहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनबाट शिथिले अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौनप्रायः रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा एफएनसीसीआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना भाइरसले तत्काल देखाएको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम केन्द्रित नभएको बताए ।

स्टीमुलस प्याकेज ल्याउन सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै गोल्छाले भने, ‘तरलता व्यवस्थापन अहिलको मुख्य चुनौती हो, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गन आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने विषयमा कुनै कुरा नै आएन भने पुनर्कर्जा, ब्याज घटाउने र श्रमिकको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा सरकार मौन नै देखियो ।’ उनले बजेटले केही सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको बताए । अब बजेटमा स्टीमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने, भारतमा निर्यात गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा १० प्रतिशत सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने, डिमान्ड चार्ज छूट हुनुपर्ने र पारिश्रमिकका विषय सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । उनले निजीक्षेत्रले आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारसँग राहत नमागेको पनि दाबी गरे ।
औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत १५ लाख कर्मचारी तथा श्रमिकलाई निजीक्षेत्रले मात्रै पारिश्रमिक दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा आम्दानी नै शून्य छ, यस्तो अवस्थाको समधानका लागि हामीले ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिन्छौं भनेका छौं, तर सरकारले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न नै चाहेको छैन,’ कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजीक्षेत्रका लागि ल्याउने राहतका विषयमा स्पष्ट नभएको बताए । यस्तै उनले नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरे पनि अब आउने बजेटमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा राखे ।

अबको विषम परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, सरकारी खर्च घटाउनुपर्ने, धेरै पारिश्रमिक लिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको पारिश्रमिक कटौती गर्नुपर्ने, किसानले लिएको ऋणको ब्याज ६ महीनासम्म असुली गर्न नहुने विषयहरूमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक भएको मल्लले बताए । उनले विदेशबाट आएकालाई उनीहरूले सिकेको शीप उच्चतम प्रयोग गर्न विमानस्थलमै तथ्यांक संकलन शुरू गर्नुपर्ने धारणा राखे । मल्लले भने, ‘अहिले सञ्चालनमा आएका एयरलाइन्सलाई मर्जरमा लैजान र नेपालका लागि होटेल तथा रिसोर्ट कति आवश्यक हो, मूल्यांकन जरुरी छ, अहिले यो पेशा फेशन जस्तै बनेको छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेका विषय बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको बताए । उनले सरकारी फजुल खर्च घटाएर पूँजीगत बजेट तथा खर्च बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत स्टीमुलस प्याकेज माग गरिएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट छैन, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने भएकाले सरकारले पनि उद्योग व्यवसाय जोगाउन योगदान गर्नुपर्छ ।’

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको टिप्पणी गरे । ५३ बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिए पनि केही मात्र समेटिएको भए पनि सम्बोधन पर्याप्त नभएको उनले बताए । साना तथा मझौला उद्योगका लागि सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रम भने सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । सरकारले उद्यम गर्न बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने, उद्यमशील नागरिक बनाउनेलगायत विषय सकारात्मक भएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्