ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि : भूमिको उपयोगविहीनता अन्त्यदेखि डिजिटल कृषि प्रणालीसम्म

कृषि उपजमा मुनाफा सुनिश्चित गरिने

२०७७ जेठ, ४  
समाचार
Image Not Found
author avatar प्रशान्त खड्का

काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भनी आलोचना भइरहँदा कृषिक्षेत्रमा भने केही नयाँ समावेश गरिएका छन् । यद्यपि यिनको कार्यान्वयनको ठोस आधार भने देखिँदैन ।

कृषकहरूले आफ्नो उपजको सही मूल्य नपाउनु नै कृषिको विकासमा बाधक रहेको विश्लेषण भइरहेका बेला यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै कृषकको मुनाफा सुनिश्चित हुने गरी समर्थन मूल्य तोक्ने नीति लिने भएको छ । अहिले सरकारले धान, गहुँ र उखुको मात्रै समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । त्यो मूल्य कम भएको किसानहरूको गुनासो भइरहेको सन्दर्भमा सरकारको यो नीतिले कृषिलाई सुनिश्चित मुनाफायुक्त क्षेत्र बनाउने देखिन्छ ।

रासायनिक मल र उन्नत जातिको बीउवितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने कार्यक्रम पनि नयाँ छ । स्थानीय तहमा बीउ, नश्ल सुधार, बजारीकरणको एकाइ तथा प्राविधिक सेवा घरघरमा पुर्‍याइने नीति सरकारको रहेछ । कृषि उपजको मूल्य शृंखला र कृषि तथ्यांक एकीकृत गरिने नीति पनि नयाँ कार्यक्रम हुन् । सरकारले खाद्य बचतका लागि स्थानीय तहमा खाद्य भण्डारण घरको व्यवस्था गर्ने पनि नीति लिएको छ । किसानको उपजले बजार नपाएको र भण्डारण गर्न नसक्दा सस्तोमा बेच्न परिरहेको सन्दर्भमा यी कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आए कृषिक्षेत्रको एउटा ठूलो समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले भूमिको उपयोग विहीनताको स्थिति अन्त्य गर्नेदेखि डिजिटल कृषि प्रणालीको विकास गर्नेसम्मका रणनीति आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । भूमि बैंक स्थापना गरी खाली जमीनको उपयोग गर्ने सरकारको नीति छ । सार्वजनिक वनक्षेत्र, सडक तथा राजमार्ग किनारा, नदी उकास र उपयोगविहीन सार्वजनिक सरकारी जमीनमा फलफूल र अन्य बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यी कार्यक्रम चालू आवमा समेत समेटिएका थिए, जसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

निजी बाँझो जग्गा, खेतबारीका कान्ला र आलीहरूमा समेत दलहन, तरकारी, फलफूल र अन्य बिरुवा लगाउन तथा शहरी क्षेत्रमा कौसी र गमला खेती गर्न कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कृषिक्षेत्रलाई थप आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कृषि उत्पादनमा बिचौलियाको प्रभाव कम गरी कृषकको उत्पादन सीधा बजारसम्म पु¥याउन डिजिटल कृषि प्रणालीको विकास गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।

‘कृषिक्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायिक तवरले अगाडि बढाउन कृषियोग्य भूमिको नियमित माटो परीक्षण गर्न प्रयोगशाला विस्तार गरी माटोको प्रकार, गुणस्तर र हावापानी अनुकूल खेती गर्न तथा उचित मात्रामा मल, बीउ र विषादीको प्रयोग गर्न प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सहकारीमार्फत साना कृषकलाई एकीकृत गर्ने र चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्दै सामूहिक खेती प्रणाली अवलम्बन गरी उत्पादन बढाउने, उत्पादित वस्तुको प्रशोधन गर्न तथा त्यसलाई बजारीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र शीपलाई कृषि कार्य र उत्पादन वृद्धिमा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । त्यसका लागि तालीम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी पाठ्यक्रमको अंगका रूपमा वा स्वयंसेवकका रूपमा समेत प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, जुन नयाँ
कार्यक्रम हो ।

सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा कृषिक्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नु सकारात्मक रहेको राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा भन्दा यसमा नयाँ कुरा छन् । यसले कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।’

‘हालको विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्र उकास्ने हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन त्यसैले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमअनुरूपकै बजेट आयो भने कृषिको रूपान्तरणको बाटो खोल्ने छ,’ उनले भने । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समेटेर मात्र भएन, त्यसलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेकुरा पनि महŒवपूर्ण रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले पनि कृषि सहायक प्राथमिकतामा पर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

अर्थविद् डा. गोविन्द हाल अन्य उत्पादनका क्षेत्रहरू सबै बन्द भएकाले कृषिमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । त्यसैले खाद्य आवश्यकता पूर्ति गर्न कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।

हाल कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा गुमेको रोजगारीलाई केही हदसम्म सन्तुलनमा ल्याउन कृषिक्षेत्रले ठूलो योगदान गर्न सक्ने भएकाले यसलाई प्राथमिकताका साथ राख्नु महत्त्वपूर्ण भएको उनको धारणा छ ।

‘महामारी लामो समयसम्म रहेमा बाह्य मुलुकबाट खाद्यान्न भित्र्याउन समस्या हुन सक्ने भएकाले खाद्य आवश्यकता पूर्ति गर्न र रोजगारीका अवसर सृजना गर्न तुलनात्मक रूपमा कृषिक्षेत्रले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

Keshav NS Adhikari

[May 17, 2020 03:53am]

कृषि प्रतिको नीति समयअनुकूल अशल देखिन्छ । अब यसले बजेट र कार्यान्वयनमा उपयूक्त गहनता पाउन आवश्यक छ । कृषिमा ध्यान दिने भन्दैमा जमीन तथा अरु प्रकृतिक श्रोतको अती दोहन नहोस् भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नु पर्छ । प्रकृतिक गतीलाई नै उछिन्ने होडमा होमिन खोजे अर्को थेगिनसक्नुको विपदा भोग्नुपर्ने हुन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्