ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

रोजगारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

२०७७ जेठ, ५  
सम्पादकीय
NA

कोरोना संक्रमण र लकडाउनबाट लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाइसकेको र अझ लाखौं बेरोजगार बन्ने सम्भावनाका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी वृद्धिका केही नीति लिएको छ । यसका लागि तय कार्यक्रमको प्रभावकारिता केकति होला, त्यो अहिले भन्न सकिँदैन तर रोजगारदातालाई बचाउने खालका ठोस नीतिको भने अभाव छ । सम्भावित बेरोजगारीको परिणति निकै भयावह हुन सक्छ, जसको आकलन गर्न सहज देखिँदैन ।

सरकारले रोजगारी सृजनाका जुन कार्यक्रमहरू लिएको छ ती सबै परीक्षण भइसकेका हुन्, जुन विगतका नीति तथा कार्यक्रममा पनि कुनै न कुनै रूपमा थिए । ती करीबकरीब असफल भएका कार्यक्रमबाट रोजगारी सृजना हुन सक्ने सम्भावना निकै कम छ ।

कोरोनाका कारण नेपालभित्र करीब २४ लाख र विदेशमा झन्डै ४० लाखको रोजगारी जोखिममा परेको छ । कोरोनाको संक्रमण लामो समयसम्म रहन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइले विश्व अर्थतन्त्र पुरानै लयमा आउन केही वर्ष लाग्न सक्ने देखिन्छ । यस्तोमा धेरैको रोजगारी गुम्न सक्छ र अहिले नै धेरैको रोजगारी गुमिसकेको पनि छ । रोजगारी घट्दा बहुआयामिक असर पर्छ । नेपालको श्रमबजारमा प्रत्येक वर्ष थपिने ५ लाख श्रमिकलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन । सरकारी क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी दिन असम्भव छ भने निजीक्षेत्रले पनि थप रोजगारी दिन सक्ने सम्भावना न्यून छ ।

सरकारको पहिलो काम नीतिगत व्यवस्था गरिदिएर भएका रोजगारीलाई जोगाउनु हो । अहिलेको विषम परिस्थितमा कानूनको सहायताले मात्र कामदारको रोजगारी जोगाउन सकिँदैन । रोजगारी सृजना गर्ने ठूलो निजीक्षेत्रको आत्मबल जोगाउनु पहिलो कर्तव्य हो । सरकारले राहत र प्रोत्साहनका कार्यक्रममा कन्जुस्याइँ गर्दा त्यसको सीधा असर रोजगारीमा पर्छ । नाफा कमाइरहेका निजीक्षेत्रलाई किन सहयोग गर्ने भन्ने सरकारको सोच हुन सक्छ । नाफाका लागि होइन, रोजगारी सृजना गर्न र त्यसका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई गति दिन निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले स्वरोजगारबाट रोजगारी सृजना गर्ने नीति लिएको छ । स्वरोजगार सुन्दा जति मीठो छ त्यति नै कार्यान्वयनमा असहज देखिन्छ । कृषिबाट रोजगारी सृजना गर्ने नीति पनि सरकारको छ । तर, विश्वभरि नै कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति घट्दै छन् । त्यसमा पनि हातमा नगद पनि नआउने र अत्यधिक शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने तथा लागतअनुसार प्रतिफल पनि नआउने कृषिक्षेत्रमा सरकारले भनेजस्तो सहज किसिमले कामदार खपत हुन सक्ने देखिँदैन ।

लकडाउनका कारण विश्वभरि आप्रवासी कामदार सबैभन्दा बढी प्रताडित भए । नेपालले पनि त्यही समस्या भोग्यो र कोरोनाको संक्रमण पनि यही वर्गलाई भइरहेको छ । काठमाडौंमा लकडाउन केही खुकुलो हुन लाग्दा लुकिछिपी यहाँ छिरेकाहरूमा अहिले संक्रमण देखिएको छ । यो वर्गलाई राहत दिन सरकार चुकेको छ । कामदार श्रमिक गाउँबाट शहर वा उद्योग भएका ठाउँमा बसाइ सर्छन् । यो विश्वव्यापी प्रवृत्तिबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । यस्तोमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दिइने रोजगारी राज्यका लागि पनि उत्पादनमूलक साबित हुन सक्दैन भने श्रमिकका लागि पनि रुचिकर हुँदैन । बरु त्यो रकम कोरोनाबाट संकटमा परेका उद्योग व्यवसायलाई दिने हो भने ती क्षेत्रमा रोजगारी पनि सृजना हुन्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई जीडीपीमा समेत योगदान दिन्छ । रोजगारी सृजना भनेको दिनभर खाल्टो खन्ने र रातभर त्यो पुर्ने खालको काम गरेबापत पैसा दिनुमात्र होइन, त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई कतिको जीवन दिन्छ भन्ने पनि हो ।

सरकारले रोजगारी सृजनाका जुन कार्यक्रमहरू लिएको छ ती सबै परीक्षण भइसकेका हुन, जुन विगतका नीति तथा कार्यक्रममा पनि कुनै न कुनै रूपमा थिए । ती करीब करीब असफल भएका कार्यक्रमबाट रोजगारी सृजना हुन सक्ने सम्भावना निकै कम छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो तथ्य नबुझेका पक्कै होइनन्, तर उदारवादी अर्थतन्त्रभन्दा राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको लोभले यी कार्यक्रम ल्याइएको र निजीक्षेत्रलाई उचित प्राथमिकता नदिएको जस्तो देखिन्छ । त्यसो हो भने सरकारले आफ्नो नीति स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । अन्यथा बेरोजगारीबाट सृजना हुन सक्न आँधीबेहरीको सामना गर्न तयार हुनुको विकल्प देखि“दैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्