ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

पर्यटन जोगाउन बोर्डको सुझाव

पारिश्रमिकका लागि रू. २० अर्बको राहत आवश्यक, आन्तरिक भ्रमणबाटै रू. ५३ अर्बको व्यापार हुने प्रक्षेपण

२०७७ जेठ, ५  
समाचार
Image Not Found
author avatar टीपी भुसाल

काठमाडौं । कोरोनाका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरबाट यस क्षेत्रलाई जोगाउन त्यहाँ कार्यरत कामदारको रोजगारी बचाउन मात्रै रू. २० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई यस क्षेत्रबाट पलायन हुन नदिन यस्तो राहत आवश्यक देखिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले बताएको छ ।

बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारी एवम् श्रमिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, पर्यटन व्यवसायीहरूलाई आर्थिक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने र पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो ।

बोर्डले यस क्षेत्रमा कार्यरत मानव संसाधन कर्मचारी एव् पर्यटन श्रमिकको पेशागत सुरक्षाका लागि रू. २० अर्बको राहत प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको छ । सो राहत प्राप्त गर्न पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहेको प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्ने, अन्तिम ३ महीनाको तलब बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाण, पान दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर तिरेको प्रमाण र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पेश गरेको विवरणमध्ये कुनै पनि प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । यो प्याकेज उपलब्ध गराउन सकिएमा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवम् मजदूरको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने र उनीहरूको पलायनलाई रोक्न सकिने बोर्डको धारणा रहेको छ । पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कनेबित्तिकै ती कामदारलाई काममा लगाउन सकिने र पर्यटन क्षेत्रमा मानव संसाधनको अभाव नहुने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले बताए ।

पर्यटनलाई जोगाउन व्यवसायीहरूका लागि आर्थिक सहयोग एवम् सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । व्यवसायीहरूले लिएको ऋणको ब्याजदर घटाई आधार दर वा आधार दरमा थप १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने सुझाव बोर्डले दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साविक ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिसकेको भए तापनि पर्यटन व्यवसायीहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी थप ब्याज घटाउनुपर्ने बोर्डको धारणा छ ।

व्यवसायीहरूले लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई पुनर्तालिकीकरण गरी ३ वर्ष थप गर्नुपर्ने, ब्याजको पूँजीकरणका लागि १ वर्षको समय उपलब्ध गराइनुपर्ने, हाल राखेकै धितोका आधारमा थप रू. २५ लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्युत् महसुल भुक्तानीमा छूट र विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा गनुपर्ने बोर्डको सुझाव छ ।

हालको अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव बोर्डले दिएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी, सार्वजनिक निकाय, अर्धसरकारी, गैरसरकारी तथा निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वदेशभित्रका विभिन्न गन्तव्य घुम्न निश्चित रकम र अवधिसहित बिदा दिनुपर्ने सुझाव बोर्डको छ ।

त्यस्तै, भ्रमण कार्यक्रममा खर्च हुने रकममा आयकर छूटसहितको वा अन्य उपायबाट समेत पर्यटन बिदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पेश गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट करीब रू. ५३ अर्बको व्यापार हुने प्रक्षेपणसमेत बोर्डले गरेको छ । व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने विषयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा दिइएको छ । कर चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई ६ महीना पर सार्नसमेत उक्त प्रतिवेदनमार्फत सरकारसमक्ष सिफारिश गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले बताए । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना भाइरसले पर्यटन क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभाव र चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गर्न गतवर्ष फागुन २१ गते पर्यटन बोर्डमा एक्शन टीम बनाउन निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार बोर्डले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आइतवार नै पर्यटन मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा समेत पेश गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. रेग्मीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्