ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

राफसाफ कोष कार्यान्वयनमा अलमल

कोषको व्यवस्था र सञ्चालनमा कानूनी प्रावधान

२०७७ जेठ, ६  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar ज्योति दाहाल

शेयरबजारमा दलाल कम्पनी कारोबार (खरीद र विक्री) गर्न नपाउने गरी निलम्बनमा परेको घटना बारम्बार देखिइरहेको छ । निलम्बनमा पर्ने विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण कारोबारपछिको राफसाफ (नगद) को दायित्व पूरा नगर्नु वा नहुनु पनि हो । कारोबार सम्पन्न भएको दिनबाहेक ३ कार्यदिनभित्र अर्थात् चौथो दिन दलालले शेयर र रकम राफसाफ गरिसक्नुपर्छ । कारोबारपछि नगद र शेयर दुवै दिने काम ग्राहक (क्रेता र विक्रेता) स्वयम्को हुन्छ । शेयर नपुग वा पुग्दै नपुगेमा त्यस्तो शेयर ग्राहकले अक्शन मार्केट (नेपालमा शुरू नभएको) बाट तोकिएको दिन खरीद गरेर दिनुपर्छ । अक्शन मार्केटमा पनि शयेर पाइएन भने क्लोज आउट परेको मानिन्छ र विक्री रकमको २० प्रतिशत जरीवाना तिर्नुपर्छ । तर, नगद उपलब्ध नभएमा एक्सचेन्जले खडा गरेको राफसाफ कोषबाट उपलब्ध गराएर राफसाफ गरिन्छ ।

कोषको सञ्चालनसम्बन्धी कानूनी पूर्वाधार बनिसकेको हुँदा अविलम्ब कोष स्थापना गरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

राफसाफ कोषको अवधारणा
धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ मा राफसाफ कोषको गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । शेयर कारोबार सम्पन्न भएपछि कारोबार दिनबाहेक तेस्रो अर्थात् चौथो कार्य दिन राफसाफ सम्पन्न हुनुपर्छ । विक्री भएको वा गरिएको शेयर उपलब्ध गराउने जिम्मा विक्रेताको हुन्छ भने क्रेताबाट रकम प्राप्त गरी राफसाफका लागि उपलब्ध गराउने जिम्मा दलालको हुन्छ । शेयर उपलब्ध भएर पनि नगद उपलब्ध नभएमा यसका लागि राफसाफ कोषबाट उपलब्ध हुन्छ । कोषबाट प्राप्त हुने रकम दलालले ग्राहकका लागि लिइदिने हुँदा त्यसको व्ययभार ग्राहकको हुन्छ र यसको शोधभर्ना ग्राहकले किनेको शेयर बेचेर वा नगदै प्राप्त गरेर गरिन्छ । नगद राफसाफ नेटिङ प्रणालीबाट समेत गर्न सकिन्छ । नेटिङ प्रणाली भनेको तिर्नुपर्ने रकमबाट पाउनुपर्ने रकम कटाएर बाँकी रकम बुझाउनु हो । यसो गर्दा पनि रकमको कमी हुन गएमा राफसाफ कोषबाट सापटी लिएर राफसाफ गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा यस्तो कोषसम्बन्धी कानूनी पूर्वाधार भएर पनि यसको गठन भएको छैन ।

प्राप्त हुने रकम र ब्याज
कुनै ग्राहकले किनेको धितोपत्रको रकम राफसाफ गर्नुपर्ने अवधिभित्र नबुझाएमा त्यस्तो अवधिपछि उक्त कारोबारको राफसाफका लागि सम्बद्ध कारोबार सदस्य (दलाल) ले कोषबाट रकम सापटी लिई राफसाफ गर्नसक्छ । कोषबाट प्राप्त हुने रकमको अधिकतम सीमा कारोबार रकमको ७५ प्रतिशतसम्म हुनेछ । यसरी प्राप्त रकम ७ दिनभित्र वार्षिक १० प्रतिशतको दरले ब्याजसहित फिर्ता (कोषलाई) गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी कोषबाट रकम प्राप्त गर्न कोष र कारोबार सदस्य (दलाल) बीच सो सम्बन्धी सम्झौता भएको हुनुपर्नेछ । कोषबाट रकम प्राप्त गरी कारोबार राफसाफ गर्नुपर्ने भएमा सोसम्बन्धी जानकारी सीडीएस एन्ड क्लियरिङ (सीडीएस) लाई लिखित रूपमा दिनुपर्नेछ । यसरी जानकारी प्राप्त भएमा सीडीएसले त्यस्तो कारोबार सदस्यलाई क्लोज आउट (कारोबार गर्नबाट वञ्चित) गर्ने छैन । कारोबार सदस्यले कोषबाट प्राप्त रकम ग्राहकका लागि किनिएको सम्बद्ध धितोपत्रको विक्री गरी फिर्ता भुक्तानी गर्नसक्नेछ । धितोपत्र विक्री गर्दा सम्बद्ध धितोपत्र राफसाफका लागि लिइएको रकमभन्दा बढी प्राप्त भएमा त्यस्तो बढी रकमसमेत कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । तर, त्यस्तो धितोपत्रको विक्री गर्दा पहिलेको खरीद रकमभन्दा कम प्राप्त भई नोक्सान भएको अवस्थामा कारोबार सदस्यले कोषसँग थप रकम दाबी गर्न सक्ने छैन ।

कोषबाट प्राप्त हुने रकम दलालले ग्राहकका लागि लिइदिने हुँदा त्यसको व्ययभार ग्राहकको हुन्छ र यसको शोधभर्ना ग्राहकले किनेको शेयर बेचेर वा नगदै प्राप्त गरेर गरिन्छ ।

कोषको कोष
कुनै ग्राहकले रकम बुझाउन नसकेमा दलालले कोषबाट रकम प्राप्त गरी राफसाफ गर्न सकिने व्यवस्थाका बारेमा बुझेपछि कस्तो कोष हो, कोषमा रकम कहाँबाट आउँछ भन्ने स्वाभाविक प्रश्न आउनसक्छ । नभएको शेयर विक्री आदेश प्रविष्ट भएपछि त्यस्तो नभएको शेयर प्राप्ति हुने स्थान अक्शन मार्केट भएजस्तै नगद राफसाफ हुन नसक्ने सम्भावित समस्यालाई दृष्टिगत गरी यस्ता कोषको परिकल्पना गरिएको हो । धितोपत्र कारोबार तथा सूचीकरण नियमावली, २०७५ मा धितोपत्र बजार अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले कारोबार राफसाफ (नगद) गर्न अनिवार्य रूपमा राफसाफ कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कोष खडा गर्नुको मूल उद्देश्य राफसाफ कार्य नरोकियोस् र सुचारु रूपले कारोबार सञ्चालन भइरहोस् भन्ने अभीष्ट हो । कुनै ग्राहक (क्रेता) ले खरीद गरेको शेयरको कुनै कारणवश रकम भुक्तान गर्न नसकेमा ग्राहकका लागि अस्थायी रूपमा रकम उपलब्ध गराइएको हो । यस्तो कोषमा नेप्से, सीडीएस र दलालले ५ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष खुद मुनाफाको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । ५ वर्ष बितेपछि प्रत्येक वर्ष शून्य दशमलव २५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेर कोष निर्माण गर्नुपर्छ । कोषमा यसबाहेक (क) कोषमा जम्मा भएको रकममा आर्जित ब्याज, (ख) कोषले कारोबार सदस्य (दलाल)लाई उपलब्ध गराएको रकममा प्राप्त ब्याज वा नाफा रकम र (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम रहेको हुन्छ । यस्ता कोष प्रायः सबै देशमा खडा गरिएको हुन्छ । यसरी प्राप्त रकम आवश्यक भएको समयमा तत्काल उपलब्ध हुने गरी कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नुपर्छ ।

कोष सञ्चालन र व्यवस्थापन
यस्तो कोष सञ्चालनका लागि नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा निजले तोकेको वरिष्ठ अधिकृतको संयोजकत्वमा (१) सीडीएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा निजले तोकेको वरिष्ठ अधिकृत, (२) धितोपत्र दलाल व्यवसायीको प्रतिनिधि, (३) सीडीएसको राफसाफ हेर्ने वरिष्ठ अधिकृत, (४) नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तोकेको अधिकृत सदस्य सचिव रहेको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आपैmले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ । यस्तो कोषको लेखा (हिसाबकिताब) नियमनकारी निकायबाट तोकिएको प्रचलित लेखासम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम र लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । नगद राफसाफ हुन नसकेका कारण खोली प्राप्त भएको रकम कारोबार सदस्य (दलाल) ले दुरुपयोग गर्न नहुने र गरेमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । कोषको नाममा धितोपत्र नामसारी गरिदिने, ग्राहकलाई लाभ पु¥याउन सापटी लिने, ग्राहक (क्रेता) सँग लिएको रकम अन्य कारोबारमा उपयोग गरी राफसाफका लागि अपुग भन्दै कोषबाट रकम लिने कुनै कार्य गरे गराएमा कोषको दुरुपयोग गरेको मानिने व्यवस्था छ । कारोबार सदस्यले कोषको दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएमा त्यस्तो कारोबार सदस्यबाट सापटी रकममा लाग्ने ब्याजका अतिरिक्त थप १० प्रतिशतले हुने रकम हर्जाना स्वरूप असुल गरिने व्यवस्था छ । कारोबार सदस्यले पटकपटक कोषको दुरुपयोग गरेमा नेप्सेले त्यस्तो कारोबार सदस्यको सदस्यता बढीमा १ महीनाका लागि निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अन्त्यमा, कोषको सञ्चालनसम्बन्धी कानूनी पूर्वाधार बनिसकेको हुँदा अविलम्ब कोष स्थापना गरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नेप्से, सीडीएस र दलालको योगदानबापतको रकम प्राप्त गरी र सरकारले समेत कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराई कोष खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कोष स्थापनासँगै यसको सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने कार्यमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, कोष सञ्चालक समितिमा धितोपत्र कानून र बजारको ज्ञान भएको स्वतन्त्र सञ्चालक पनि रहनु आवश्यक छ ।

लेखक धितोपत्रसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्