ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कहाँ छ, सरकार ?

२०७७ जेठ, ६  
सम्पादकीय
NA

दैनन्दिन जीविकालाई केही सहज र अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउने गरी लकडाउन खुकुलो बनाउन माग भइरहँदा सरकारले जेठ २० सम्म मुलुकलाई बन्दाबन्दीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । करीब २ महीना लामो बन्दाबन्दी बेहोरिसकेका नागरिक अब सामान्य दैनिकीमा फर्कन चाहन्छन्, आफ्नो जागीर, व्यवसाय चलाउन चाहन्छन् । तर, बन्दाबन्दीलाई सहजीकरण गर्नेबारे सरकारले ठोष निर्णय नलिँदा रोजगारीका अवसर गुमाएका, व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य भएका सबै नागरिकको असन्तुष्टि चुलिँदो छ ।

नेतृत्व भनेको समस्याको सही विश्लेषण र त्यसको समाधान गर्न सक्ने खुबी हो । संकटको यो गम्भीर क्षणमा नागरिकमा यस्तै नेतृत्वको चाह छ । तर, सरकारको गति ठीक उल्टो दिशातर्फ अभिप्रेरित देखिन्छ ।

आमनागरिकले करीब २ महीना सरकारलाई पूरापूर साथ दिए, यस अपेक्षामा कि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नेछ, बन्दाबन्दी लामो समयसम्म जाने छैन । तर, अब लकडाउनकै कारण जीविकोपार्जन अत्यन्त कठिन हुँदै गएको छ, रोजीरोटी गुम्ने क्रम बढ्दो छ । जनतालाई साथ लिएर आत्मविश्वासका साथ कोरोनाविरुद्धको लडाइँ लड्नुपर्ने सरकारले न त कोरोना संक्रमण नियन्त्रण प्रभावकारी गर्न सक्यो, न त नागरिकलाई राहतकै अनुभूति दिन सक्यो ।

सरकार न संक्रमणको जोखिमविरुद्ध सही रणनीतिका साथ लडिरहेको छ न त जनताका दैनन्दिन पीडामा मलम लगाउन नै पर्याप्त कोसिस गरिरहेको छ । सरकारको सामथ्र्य र हैसियत थाहा पाएकाले नागरिकले ठूला अपेक्षा राखेका छैनन् । तर, सम्भव हुने  सानातिना काममा समेत सरकारको लापरवाहीबाट जनता प्रताडित भइरहँदा राज्यको उपस्थिति खोजिरहेका छन् । कोरोना महामारी विश्वमै नौलो भएकाले यसविरुद्ध लड्न कुनै पनि मुलुक तयार थिएनन्, सक्षम थिएनन् । तर, संकट आइसकेपछि धेरै देशले निश्चित योजना बनाएर काम गरेको पाइन्छ । यस्तोमा आफ्नो देशको सरकारले पनि त्यस्तै गरोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो ।

मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका अभिव्यक्ति सुन्दा कोरोनाको भयावहता उनीहरूले अनुभूत नगरेको देखिन्छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसले निम्त्याएको भयावह अवस्थालाई सामान्य रूपमा लिइएको देखिन्छ । लकडाउनमा जनतालाई ५७ दिनसम्म राखेर सरकारले कोरोनाविरुद्ध केके तयारी गर्‍यो त ? अहिलेसम्म परीक्षण किट नपाएर कोरोनाको परीक्षणसमेत राम्ररी हुन सकेको छैन । कोरोनाको हटस्पट मानिएका क्षेत्रमा समेत पर्याप्त परीक्षण भएको छैन । क्वारेन्टाइनमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको न्यूनतम शर्त पनि पूरा भएको छैन । सीमामा नागरिक रोकिएका छन् । तिनीहरूलाई नेपाल आउने बाटो रोक्दा चोर बाटोबाट भित्रिइरहेका छन् र कोरोनाको संक्रमण फैलाइरहेका छन् । फलतः तराईका केही जिल्लामा सीमित कोरोना भाइरस अहिले ३१ जिल्लामा फैलिसकेको छ ।

छिमेकी भारतले समेत लकडाउनलाई सहजीकरण गर्दै धेरै व्यवसाय खुलाउन थालिसकेको छ । भारतकै राजधानी नयाँ दिल्लीमा कार्यालय, बजार खोल्ने तथा जोरबिजोर प्रणालीमा यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । तर, पछिल्लो लकडाउन बढाउँदा सरकारले यसको मोडालिटीलाई खुकुलो गर्नेबारे निर्णय नै गरेन । सरकारका प्रवक्ताको भनाइ आयो, कोरोना उच्चस्तरीय समितिको अर्को बैठकले यसबारेमा निर्णय गर्छ । यसले नै देखाउँछ, सरकारको तयारी कस्तो छ भन्ने ? जबकी बन्दाबन्दी बढाउने निर्णय गर्नुअगावै यसलाई सहज बनाउनेतर्फ सोचिनुपर्थ्यो ।

बन्दाबन्दीमा नागरिकलाई सहजीकरण गर्नुको साटो सरकारले उल्टै सेनालाई सडकमा उतारेर त्रास फैलाउने काम गरेको छ । सामान्य अवस्थामा सेना सडकमा आउनु असामान्य विषय हो ।

कोरोना र आर्थिक संकटका कारण देश असाधारण समस्याको ठूलो भुँवरीमा फसिसकेको छ र त्यो कत्ति गहिरो र दीर्घकालीन हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेतृत्व भनेको समस्याको सही विश्लेषण र त्यसको समाधान गर्न सक्ने खुबी हो । सही निर्णय गरेर राज्यको भावी दिशा तय गर्न सक्नु नेतृत्वको क्षमता हो । संकटको यो गम्भीर क्षणमा नागरिकमा यस्तै नेतृत्वको चाह छ । तर, सरकारको गति ठीक उल्टो दिशातर्फ अभिप्रेरित देखिन्छ । आगामी दिनमा मुलुकमा आउन सक्ने ठूलो विपत्ति कसले र कसरी रोक्ला ? आमचिन्ताको विषय बनिसकेको छ ।

 

प्रतिक्रिया [1]
User Image

basanta rajbahak

[May 19, 2020 05:27am]

हुन पनि हो अब त दैनिकी चलाऊन पनि धौ धौ पारी सक्यो सर्वसाधारण जनतालाई एक दुई दिन हो र २ महिना भईसक्यो लकडाउन भएको कसरी घर खर्च आउने महिनावारी तलब लिएर घर गरी खानेहरूलाई त निकै गार्हो पारिसक्यो के सरकारले विचार गर्नु पर्दैन ? के गरी जीवन धानी रहेका छन भनी सोच्नु पर्दैन ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस्