ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

बैंकर र व्यवसायीबीचको विवाद र समाधान

२०७७ जेठ, ७  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar किशोरकुमार महर्जन

कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा निम्तिएको संकटका कारण विभिन्न विषयमा राष्ट्र बैंक, बैंकर र बैंक सञ्चालकहरूको संगठनबीच विवाद शुरू भएको छ । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत महीनासम्मको ऋणको ब्याजदर असार मसान्तमा भुक्तानी गर्दा २ प्रतिशत छूट दिन गरेको व्यवस्था नै अहिलेको विवादको जड हो । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज घटाएर परिपूर्ति गर्ने विषय बहसमा ल्याएका छन् र यसलाई राष्ट्र बैंकले रोकेको भनिएको छ ।

कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले ल्याएको टाक्रेटुक्रे उपायले यस विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने विषयमा पहिला राष्ट्र बैंक सहमत हुनुपर्छ । दीर्घकालीन र सामूहिक हिसाबले समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । अहिलेकै टाक्रेटुक्रे उपायलाई लम्ब्याउन खोजियो भने पाइलापाइलामा समस्या खडा हुन सक्छ ।
सरोकारका अधिकारीले राहतको योजना बनाउनुपर्छ । कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको संकटबाट व्यवसाय जोगाउन करको दीर्घकालीन निर्देशिका बनाउनुपर्छ, जसले डुब्न लागेको व्यवसायलाई माथि उठ्न बल प्रदान गरोस् । व्यवसाय सञ्चालन जोगाइराख्नु पहिलो काम हो भने त्यसपछि मात्रै नाफामूलक तरीकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो भएमा व्यवसायले रोजगारी दिन्छ, कर तिर्छ र सबै स्टेकहोल्डरलाई फाइदा दिन सक्छ ।

अहिले बैंकर्स र व्यवसायीको समान पीडा छ । म ३० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेकाले बैंकको पीडा राम्रोसँग महसूस गर्न सक्छु । साथै, म अहिले व्यवसायमा संलग्न रहेकाले व्यवसायीका पीडा पनि बुझ्न सक्छु । बास्तवमा भन्ने हो भने भोलि नै लडकाउन खुले पनि कुनै पनि व्यापार व्यवसाय पहिलेको जस्तो सञ्चालनमा आइहाल्न सक्दैन । त्यसैले तारे होटेलहरूले ६ महीना सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

मानौं, मैले व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण लिएको छु । मैले मेरा कर्मचारीलाई फागुन चैतसम्मको तलब दिनुछ, बैंकको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्नुछ, घरभाडा तिर्नुछ । कर तिर्नुछ । व्यवसाय पुनः सुचारु गर्दा कर्मचारीको तलब त भुक्तान गर्नैपर्छ र बैंकको पैसा पनि तिर्नैपर्छ । अन्य सबै शीर्षकको खर्च पनि यथावत् नै हुन्छ । तर, व्यवसाय पहिलोजस्तो चल्दैन । माग पहिले जस्तो हुँदैन । ती भुक्तानी गर्न व्यवसायको सम्पत्ति बेच्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्र्दा सम्पत्ति नै क्षय हुने अवस्था भएको छ । अब आएर कर्मचारीको तलब कसरी दिने ? होटेलहरूले ६ महीनाका लागि सेवा बन्द नै गरेका छन् । किनकि उनीहरूको व्यवसाय नै छैन । त्यसकारण उनीहरूलाई ब्याजमा २ प्रतिशत छूट दिए पनि वा १० प्रतिशत छूट दिए पनि कुनै फरक पर्दैन । उनीहरूसँग कत्ति पनि ब्याज तिर्ने अवस्था नै छैन । अन्य हजारौं व्यवसायको अवस्था पनि यस्तै छ । ४ हजारभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) ले २० लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । उनीहरूको पूँजी क्षय भएर यी उद्योग बन्द हुन सक्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले कम लागतको पुनः पूँजीकरण सुविधा दिनुपर्छ ।

अहिले तुलनात्मक रूपमा नगद प्रवाह हुने क्षेत्र अस्पताल मानिएला । तर, एउटा अस्पतालको अध्यक्ष म आफै भएकाले मलाई थाहा छ, अस्पतालले पनि बैंकको ऋणको त्रैमासिक ब्याज तिनुपर्ने छ । यस्तो रकम डेढ करोडसम्म रहेको छ । १०० बेड भएको अस्पताललाई चाहिने डाक्टर, नर्सलगायतमा हुने खर्च मासिक डेढ करोडभन्दा बढी छ । तर, सरकारले महामारीको अवस्थामा बेडहरू आवश्यक हुने भन्दै एकदमै गम्भीर अवस्थाबाहेकका सेवा बन्द गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । अस्पतालको व्यवसाय पनि छैन । उनीहरूले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै पर्‍यो । बैंकको साँवाब्याज तिर्नैप¥यो । यो वास्तवमै ठूलो समस्या हो । अन्य व्यवसायमा पनि यस्तै समस्या छ ।

अहिलेको समस्या विश्वव्यापी हो । निकट भविष्यमा नेपालको अवस्था सुध्रिए पनि यो समस्या हल हुँदैन । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छूट दिए पनि तेस्रो र चौथो त्रैमासमा व्यवसायीले ब्याज कसरी तिर्छ ? यो सोच्ने विषय हो । पर्यटन क्षेत्रले व्यवसाय नै बन्द ग¥यो । उसले असारसम्म त के आगामी चैत मसान्तसम्म ब्याज तिर्न सक्दैन । होटेल व्यवसाय डेढ वर्षदेखि २,३ वर्षसम्म बौरिन सक्तैन जस्तो छ । कुनै व्यवसाय कसै गरी तबसम्म बाँचिहाल्यो भने त्योे पुनः सुचारू हुँदासम्म उसको पूँजी निकै घटिसकेको हुनेछ ।
अरू उदाहरण पनि हेरौं । सिमेन्ट, छड खाद्य प्रशोधनलगायत उद्योगहरूले बेस्सरी पैसा कमाएका छन्, त्यसैले उनीहरूलाई कुनै समस्या छैन भन्ने बैंकहरूको सोच छ । तर, उद्योगमा बैंकको पनि लगानी छ । कतिपय उद्योगमा ९० प्रतिशतसम्म बैंकको लगानी छ । बैंकको सहयोगविना यी उद्योग राम्ररी सञ्चालन हुन सक्दैनन् । बजार पुरानै लयमा फर्कन ढिलो हुँदा तिनमा पनि पूँजीको समस्या हुन सक्छ र यसको असर पनि बैंकहरूलाई पर्छ ।

पछिल्लो अवस्था दृष्टिगत गर्दा अहिलेको समस्या समाधान गर्न म दुई वा तीनओटा विकल्प देख्छु ।

सर्वप्रथम, कर्जाको पुनः संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न आवश्यक छ । साथै, बैंक र व्यवसायी दुवैको कोषको लागत घटाउनेतर्पm अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अर्थात् ऋणको ब्याजदर २ वर्षसम्म न्यून गर्न आवश्यक छ । बैंकहरूलाई अहिले सबैभन्दा ठूलो पीडा भनेको कुनै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नेबित्तिकै जोखिमबापत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हो । त्यसले उनीहरूको नोक्सानी बढ्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले यसमा उपयुक्त विकल्प अहिलेसम्म दिएको छैन ।

बैंकहरूले ग्राहक हेरेर ऋणको पुनःसंरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्ने हो पनि उनीहरूलाई पनि धेरै समस्या हुँदैन । उनीहरूले नोक्सानी बेहोर्नु नपर्ने भएपछि व्यवसायमथि पनि दबाब दिनु पर्दैन ।

अहिले बैंकहरूको कोषको लागत हेर्ने हो भने ६ देखि साढे ७ प्रतिशतसम्म छ । उनीहरूले महँगोमा संस्थागत निक्षेप र सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिएका छन् । चैतको अन्तिमतिर निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दु कम गरिएको छ । तैपनि निक्षेपको लागत उच्च नै छ । बैंकहरूमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४५ प्रतिशत छ । विस. २०७२ मा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतको हारहारीमा थियो । अहिले ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा कम्पनीहरूको संस्थागत निक्षेपको अंश ठूलो छ । यी संस्थाहरूको व्यवसाय अरू नै हुन् । ब्याजबाट आम्दानी गर्नुपर्ने होइन । त्यसकारण संस्थागत निक्षेप ब्याजदर तत्कालका लागि ४ प्रतिशतदेखि ४ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म सीमित राख्नुपर्छ । सर्वसाधारणको हकमा अहिलेको तुलनामा ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दु कम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा बैंकले निक्षेपमा तिर्नुपर्ने लागत सस्तो हुन्छ । बैंकहरूलाई सजिलो बनाउँछ । बैंकहरूको आधार दर घट्छ ।

बैंकहरूले निक्षेप लागत, कर्मचारीको तलबलगायत विषयमा हुने खर्चको आधारमा आधार दर तय गर्छन् र त्यसमा ४ प्रतिशतसम्म थपेर ऋणको ब्याजदर निर्धारण गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नै आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिदिने हो भने व्यवसायलाई कोषको लागत घट्छ । यसो गर्दा बैंक र व्यवसाय दुवैको सञ्चालन खर्च घट्छ । साथै, ब्याजदर स्प्रेड पनि २ वा साढे २ प्रतिशतमा झार्न सके कर्जाको ब्याजदर पनि ७ वा ८ प्रतिशततिर झर्छ । यो व्यवस्था आगामी २ वर्षजति सम्म गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस विषम परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले उदार भएर काम गर्नुपर्छ । यसको विकल्प पनि देखिँदैन ।

बैंकले अर्काे ६ महीनाको ब्याज पूँजीकरण हुने व्यवस्था गरिदिएमा मात्र व्यवसायले राहत पाउनेछ । अहिले त बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नेबित्तिकै साढे १२ प्रतिशत लोनलस प्रोभिजिनिङ गर्नुपर्छ जुन बैंकका लागि ठूलो नोक्सानी हो । त्यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संथामा दबाब हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले विषम परिस्थितिमा उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्छ । अहिलेजस्तो टुक्रेटाक्रे विषयमा अल्झेर या किचलो गरेर बस्नु पर्दैैन । त्यसकारण राहतलाई वर्गीकरण गरेर कुन क्षेत्रमा कति राहत दिने, कुन क्षेत्रको कर्जालाई कसरी पुनःसंरचना गर्ने र कति लामो समय पुनर्तालिकीकरण गर्ने भनेर राष्ट्र बैंक र बैंकले छलफल गरेर समाधान गर्नतर्पm अगाडि बढ्नुपर्छ  ।

महर्जन प्रोगेसिभ फाइनान्स र स्टार अस्पतालका अध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्