ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

वित्तीय पहुँचका लागि लघुवित्त

२०७७ जेठ, ७  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar उमा जोशी बोहरा

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा उल्लेख भएका उद्देश्यमध्ये मुलुकमा वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु हो । सर्वसाधारणको इच्छा र आवश्यकताअनुसार किफायती तरीकाले गुणस्तरीय वित्तीय सेवा सर्वसुलभ गराउनु नै वित्तीय पहुँच हो । विभिन्न देशले वित्तीय पहुँचको मापन गर्ने विभिन्न आधार बनाएका हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँचको मापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको व्यक्तिगत बचत खातालाई आधार बनाएको पाइन्छ ।

मुलुकका ६० दशमलव ९ प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच पुगेको देखिन्छ । विगतमा मानवशक्तिबाट सञ्चालन हुँदै आएको बैंकिङ प्रणाली प्रविधिको विकासले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सहज तरीकाले वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न सक्षम हुँदै आएको पाइन्छ । शहरकेन्द्रित अर्थव्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति पनि शहरकेन्द्रित नै रहने कुरालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुपस्थितिमा ग्रामीण क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन सकिँदैन । आर्थिक क्रियाकलापको कमी÷अभाव रहेको ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नै उपयुक्त वित्तीय सेवाप्रदायक हुन् ।

वित्तीय पहुँच अनिवार्य शर्त भएकाले आर्थिक क्रियाकलापले उल्लेख्य गति लिन नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमार्फत वित्तीय पहुँच बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

ग्रामीण गरीबीलाई न्यूनीकरण नगरी मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसक्ने वास्तविकतालाई मनन गरी नेपालले लघुवित्त कार्यक्रमलाई २०१३ सालदेखि नै विभिन्न मोडेलमा सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ । कतिपय यस्ता कार्यक्रममा दातृ निकायको समेत संलग्नता रहने गरेको पाइन्छ । यस कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने विशेष गरी महिला वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने र उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन उल्लेख्य योगदान दिएको पाइन्छ ।

२०७६ फागुन मसान्तको तथ्यांक अनुसार ८९ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ३ हजार ९६९ ओटा शाखाबाट करीब ४७ लाख ग्राहक सदस्यलाई लघुवित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यस अवधिमा लघुवित्त क्षेत्रले १ खर्ब २ अर्ब ८ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ भने २ खर्ब ६६ अर्ब ६३ करोड लघुकर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ ।

प्रक्रियागत झन्झट, धितो राख्ने सम्पत्तिको अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म जान यातायात खर्चको अभाव, वित्तीय कारोबारसम्बन्धी ज्ञानको कमी, अशिक्षा आदि कारणले ग्रामीण क्षेत्रका गरीब तथा न्यून आय भएका सर्वसाधारण बैंक तथा वित्तीय संस्थासमक्ष जान हिचकिचाउँछन् वा जान चाहँदैनन् ।

यसले गर्दा आफूलाई आवश्यक पैसाको जोहो गर्न अनौपचारिक क्षेत्रको सम्पर्कमा जान बाध्य हुन्छन् । अनौपचारिक क्षेत्रले लिने चर्को ब्याजदर, कर्जा लिएको वास्तविकभन्दा बढी रकमको तमसुक बनाउने प्रवृत्ति, ब्याजको पनि ब्याज लिने प्रवृत्ति, ऋणको धितोका लागि राखिएको घरघडेरी रजिस्ट्रेशन पास गरी दिनुपर्ने र ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसक्दा घरवारविहीन हुनुपर्ने आदि समस्या हुन्छ ।

ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा आजीवन साहूमहाजनको घरमा कामदार भई बस्नुपर्ने बाध्यताजस्ता कारणले ऋणीहरूले कर्जा लिएको थोरै समयमा नै घरबारै उठीवाससमेत भएको पाइन्छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्रबाट पीडित सर्वसाधारणलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी सदस्य बनाउने र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् ।

यस क्रममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहक सदस्यलाई बचत, ब्याज रकम, कर्जा, कर्जाको बीमा, भुक्तानी तालिकाबमोजिमको साँवाब्याज भुक्तानी, समयमा कर्जा भुक्तानी नगर्दा पर्ने असर, खराब कर्जा, धितो आदिका बारेमा जानकारी दिने भएकाले ग्राहक सदस्यलाई आधारभूत वित्तीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वर्षौंदेखि अनौपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिन बाध्य पीडित सर्वसाधारणलाई वित्तीय कारोबार गर्न उत्प्रेरित गराउँदै आएका छन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने लघुकर्जाको उपयोगले ग्राहक सदस्यले स्थानीय तहमा नै सञ्चालन गर्न सकिने कृषि, पशुपालन तथा सानातिना व्यापार/ व्यवसायमार्फत् स्वरोजगार बनाई उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।  यही तथ्यलाई मनन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रप्रति उदार इजाजत नीति अवलम्बन गरेको हो ।

बढीभन्दा बढी लक्षित वर्गलाई यस क्षेत्रमा समेट्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम रहेका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन नपर्ने, कुल कर्जा लगानीको १ तिहाइ रकम कृषिक्षेत्रमा लगाउनुपर्ने, दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, फरक किसिमले सक्षम व्यक्तिलाई प्रवाह हुने विपन्न वर्ग कर्जामा लिने ब्याजदरमा १ प्रतिशत विन्दुले सहुलियत दिनुपर्नेलगायत नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।

साथै, ग्राहक सदस्यको संरक्षणका लागि नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राखी ग्राहकको हकहितमा खर्च गर्नुपर्ने, संस्थागत सामाजिक दायित्वअन्तर्गत निश्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ग्राहक सदस्यले स्थानीयस्तरमा नै रेमिट्यान्स रकमको भुक्तानी पाउने, आफूले राखेको बचत रकमको ब्याज रू. २५ हजारसम्म पाउने ग्राहक सदस्यले ब्याजकर छूट पाउनेलगायत व्यवस्थाले लक्षित वर्गलाई लघुवित्त क्षेत्रमा आकर्षण गर्न थप टेवा पुगेको देखिन्छ ।

बैंकिङ बानीको विकासले मानिसलाई बचत तथा कर्जा कारोबार गर्ने भावना जागृत गराउँछ । यसका लागि वित्तीय पहुँच अनिवार्य शर्त भएकाले आर्थिक क्रियाकलापले उल्लेख्य गति लिन नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमार्फत वित्तीय पहुँच बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

मुलुकमा गरीबी न्यूनीकरण गर्न लघुवित्त क्षेत्रले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी सिद्ध हुँदै आएको पाइन्छ । यसो हुँदाहुँदै पनि समय समयमा आउने विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति, कोरोना भाइरसजस्ता महामारीले निम्त्याउन सक्ने आर्थिक असमानता र बेरोजगारीका कारण गरीबी नियन्त्रणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गर्छ ।

त्यसैले आगामी बजेट तथा मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै यस क्षेत्रमा रहेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कम गर्दै नाफामूलकभन्दा सेवामूलक वित्तीय सेवालाई जोड दिँदै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहक सदस्यको स्तर, संस्थाको अवस्था, डिजिटल बैंकिङका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता आदिलाई दृष्टिगत गरी सम्भव भएसम्म डिजिटल बैकिङतर्फ उन्मुख गराउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक लघुवित्त क्षेत्रका जानकार व्यक्ति हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्