ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कृषि क्रान्तिका कुरा

२०७७ जेठ, ७  
सम्पादकीय
NA

मंगलवार पारित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भनी आलोचना भइरहँदा कृषिक्षेत्रमा भने केही नयाँ समावेश गरिएका छन् । विगतमा जस्तै कृषिमा क्रान्ति नै ल्याउने भनिए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ती कार्यक्रमको प्रभावकारितामा भने विवाद शुरू भइसकेको छ । कार्यक्रमअनुसार बजेट कसरी विनियोजन गरिन्छ, त्यस आधारमा पनि कार्यान्वयनको सफलता निर्भर हुन्छ ।

कृषिमा लगानी र उत्पादन नबढ्नुको एउटा कारण कृषिलाई बजारजाँग जोड्न नसक्नुलाई मानिन्छ । तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक गुणनामा सबैभन्दा बढी मुनाफा हुने क्षेत्र कृषिलाई देखाएको छ, यद्यपि मुनाफाको त्यो अंश किसानको हातमा पुग्न सकेको देखिँदैन ।

कृषकहरूले आफ्नो उपजको सही मूल्य नपाउनु नै कृषिको विकासमा बाधक रहेको विश्लेषण भइरहेका बेला सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै कृषकको मुनाफा सुनिश्चित हुने गरी समर्थन मूल्य तोक्ने नीति लिएको छ । धान र गहुँको समर्थन मूल्यमा पनि विवाद भइरहेको छ भने उखु किसानले त उखु बेचेको वर्षौं बित्दा पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । यस्तोमा बाली लगाउनुपूर्व नै मुनाफा हुने गरी समर्थन मूल्य तोक्नु सकारात्मक भए पनि पर्याप्त भने होइन । समर्थन मूल्यमा कृषि उपज नबिके सरकारले नै किनिदिने नीति पनि लिएको छ । यो निकै राम्रो व्यवस्था हो । यसले कृषि उपजको बजार र मुनाफा सुनिश्चित हुने हुँदा किसानहरू ढुक्कले उत्पादन बढाउनतिर लाग्छन् । तर, सरकारसँग यी काम गर्न सक्ने बजेट र संयन्त्र छ त ?

कृषिमा लगानी र उत्पादन नबढ्नुको एउटा कारण कृषिलाई बजारसँग जोड्न नसक्नुलाई मानिन्छ । तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक गुणनामा सबैभन्दा बढी मुनाफा हुने क्षेत्र कृषिलाई देखाएको छ, यद्यपि मुनाफाको त्यो अंश किसानको हातमा पुग्न सकेको देखिँदैन । व्यवस्थित बजार संयन्त्रको अभाव र भण्डारणको सम्भावना नभएकाले कृषकहरूले जति मूल्यमा पाइन्छ त्यतिमा नै आफ्नो उपज बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा भण्डारणको व्यवस्थासमेत गर्ने बताएको छ । चाँडै बिग्रने भएकाले कृषि उपज घाटा खाएर पनि बेच्नुपर्ने बाध्यतालाई यसले अन्त्य गर्न सक्छ ।

सरकारले हालसम्म कृषि विकासका लागि लिएका नीतिहरू सिद्धान्ततः ठीक देखिए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको पाइँदैन । सरकारले कृषि उपज किन्ने नै हो भने अहिलेको खाद्य व्यवस्था तथा प्रविधि कम्पनीको संरचना, आकार र बजेटले धान्नै सक्दैन । यसलाई त्यसका लागि उपयुक्त बनाउन निकै ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । कृषिको बजारीकरणका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि उचित स्थान दिनु आवश्यक छ । स्थानीय तहमा नै बीउ, नश्ल सुधार, बजारीकरणको एकाइ तथा प्राविधिक सेवा घरघरमा पुर्‍याउने नीति सरकारको रहेछ । कृषि उपजको मूल्य शृंखला र कृषि तथ्यांक एकीकृत गरिने नया“ कार्यक्रम पनि यसपटक ल्याइएको छ । सरकारले खाद्य बचतका लागि स्थानीय तहमा खाद्य भण्डारण घरको व्यवस्था गर्ने पनि नीति लिएको छ । यो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम भएकाले कार्यान्वयनमा नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

सरकारले जमीन चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती गराउने अवधारणा अघि सारेको छ । बहुखेती प्रणालीको विपरीत एउटै खेती गराउने सोच पनि देखिन्छ जुन नेपाल जस्तो भौगोलिक बनोट र आफ्नै खालको खेती प्रणाली भएको देशमा न व्यावहारिक देखिन्छ न त सम्भव नै ।

नेपालको आवधिक योजनाले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने नीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर हुने क्रम भने बढ्दो छ । कृषिक्षेत्रका जनशक्ति सेवा तथा व्यापार क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुँदै जाँदा कृषिमा निर्भर जनशक्तिको मात्रा घट्दो छ जुन अन्य देशको अर्थतन्त्रमा पनि भएको प्रवृत्ति नै हो । सरकारले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि अनुदान दिनुका साथै अन्य सुविधा प्रदान गर्दै आए पनि परिणाम भने अपेक्षित मात्रामा सकारात्मक आउन सकेको छैन । किन अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन भनेर वास्तविक समस्याको पहिचान हुने हो भने बल्ल समाधानको बाटो पनि बन्छ । नेपाल यसमा चुुकेको त होइन ?

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्