ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सीएनआई आर्थिक बहस : विद्युत् महसुलमा छूटसँगै दर पनि घटाउन माग

कृषि क्षेत्रमा चुनौती पनि ल्याएको छ : मन्त्री भुषाल

२०७७ जेठ, ७  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । व्यवसायीहरूले कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण प्रभावित भएको उद्योग क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न विद्युत् महसुलमा छूट दिनुपर्ने बताएका छन् । साथै, लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क र आगामी दिनमा विद्युत् महसुललाई सस्तो पनि बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

मंगलवार नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आयोजना गरेको ऊर्जा र कृषि क्षेत्र विषयक वेबिनारमा व्यवसायीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा सीएनआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले उद्योग क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि उद्योगीले कच्चा पदार्थको सुविधाका रूपमा विद्युत्लाई प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का महासचिव आशिष गर्गले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा  विद्युत् खपत बढाउन राज्यले काम गर्नुपर्ने बताए । विद्युत्को उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा खपत पनि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘नेपालमा अझै पनि खाना पकाउन ग्यासकै बढी प्रयोग हुन्छ । यसले गर्दा धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिएको पनि छ,’ उनले भने, ‘अब ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी साधनलगायतका विद्युतीय सामग्रीको उपभोग बढाउन आवश्यक छ ।’

अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू डराउने स्थिति आएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले ३००० मेगावाट बराबरको विद्युत आयोजनाहरू निर्माणका चरणमा छन् । ३००० मेगावाट बराबरका विद्युत् आयोजना निर्माण शुरू गर्ने चरणमा छन्,’ उनले भने, ‘ती जलविद्युत् आयोजनामा १० खर्ब लगानी छ । उक्त लगानी सुरक्षित गर्नु सरकारको काम हो ।’

लकडाउन र कोरोना भाइरसका कारण निर्माणाधीन आयोजनाहरू कम्तीमा पनि एक वर्ष पछाडि धकेलिएको उनको भनाइ छ । ‘फलतः निर्माणाधीन आयोजनाहरूले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याजबाट नै ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै छन्,’ उनले भने, ‘हालै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको विद्युत विधेयकप्रति निजी क्षेत्रका धेरै गुनासा छन् । ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको समृद्धिको आधार बनाएर दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।’

कृषि व्यवसायी तथा चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले कोरोनाले निम्त्याएको परिस्थितिलाई सामना गर्न कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । कृषि उत्पादन बढाउन खेतीयोग्य जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ  ‘जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने विषयामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई परिष्कृत गरी जोड्न आवश्यक छ,’ उनले बताए । सीएनआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले कृषकको परिवारको जीवन यापन सहज हुनेगरी कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नेगरी नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘लगानीको सुरक्षा, बजारको समस्यालगायतका कारणले युवाहरू यस क्षेत्रमा आकर्षित भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अब कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउने गरी काम गर्न आवश्यक छ ।’

कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले कोरोना भाइरसले कृषि क्षेत्रमा अवसर देखाए पनि चुनौती पनि उत्तिकै रहेको बताए । ‘अहिले सबैले कृषि क्षेत्रलाई अवसरको रूपमा हेरेका छन् । अन्य असफल क्षेत्र पनि यहाँ जोडियो भने कृषि क्षेत्र नै सकिन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, अब आउने चुनौती सामना गर्न सके कृषि क्षेत्रमा सम्भावना देखिन्छ ।’

कृषि क्षेत्रलाई नयाँ स्वरूपमा अगाडि बढाउन करीब तीन वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेसम्म पुरानो शैलीमा नै काम भएको छ । कृषि क्षेत्रको नयाँ जग बसाल्न करीब ३ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यसका लागि कृषि मन्त्रालयलाई अर्थ, वन र सहकारीलगायत अन्य मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ ।’

उनले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानको घरमा मासिक न्यूनतम रू. ३० हजार भित्रिनुपर्ने बताए । ‘यदि किसानको घरमा मासिक यति पैसा भित्रिएन भने त्यो परिवार टिक्दैन र कृषि क्षेत्र पनि अगाडि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, किसानको मासिक नाफा ३० हजार पुग्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । म त्यही अनुरूप नै अगाडि बढेको छु ।’ कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नेलगायत विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री वर्षमान पुनले स्वदेशमा विद्युत् खपत बढाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘अब नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढ्दै छ । तसर्थ, नेपालमा यसको खपत अधिकतम रूपमा बढाउने योजना छ । बाँकी भएको बिजुली भने छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्नेछौं ।’

लकडाउनका कारण तोकिएको अवधिमा नै फाइनान्सियल क्लोजर, सर्भेयर लगायतका काम हुन नसकेका आयोजनालाई आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले यी समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याकै रूपमा लिएको छ । यसमा आवश्यक विकल्प निकाल्छौं ।’ विद्युत् महसुल र डिमान्ड चार्जको विषयमा सरकारले छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण पनि कोरोनाबाट प्रभावित भएको बताए । ‘लकडाउनका कारण विद्युत खपत कम छ । पहिले विद्युत् महसुलबाट मासिक रू. ६ अर्ब उठ्ने ठाउँमा अहिले ६ करोड रूपैयाँ पनि उठेको छैन,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा अहिले विद्युत् महसुल घटाउन व्यावहारिक समस्या देखिन्छ ।’

नेपालको विद्युत् महसुल सस्तो नै भएको उनको भनाइ छ । डिमान्ड चार्ज छुट दिन पनि व्यावहारिक समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले पनि भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा विद्युत् प्रयोग नगरे पनि डिमान्ड चार्ज दिएका छौं । यस अवस्थामा हामीलाई यसमा छूट दिन व्यावहारिक समस्या छ ।’

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्