ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

नयाँ नक्साका लागि संविधान संशोधन छिट्टै : प्रधानमन्त्री

२०७७ जेठ, ७  
समाचार
Image Not Found
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर जारी भएको नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिन संविधान संशोधन छिट्टै गरिने बताउनुभएको छ ।

संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको प्रतीक चिह्नमा रहेको नेपालको झन्डा फेर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने उहाँले बताउनुभयो ।

‘संविधान संशोधन नहुने भन्ने हुँदैन । तत्कालीन महत्त्वको विषय वार्ता, नक्सा र भूमि फिर्तासँग सम्बद्ध छ । मैले विश्वास लिएको छु, संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित हुन्छ,’ मंगलवार संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममा बारेमा सांसदहरूद्वारा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सीमाको विषय अब ओझेलमा पर्न नदिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भारतले त्यहाँ सेना राखेर विवादित बनाएको संसद्मा बताउनुभयो ।

‘भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि कालापानीमा जान ब्लक भयौं । त्यस बेलाका शासकहरूले बोल्न डराए । वर्तमान सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अवगत गराउन चाहन्छु कि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय ओझेल पर्न दिने छैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो,’ हाम्रो भूमि भारतले अकुपाइ गरेर, अर्घेल्याइँ गरेर विवादित बनाएको हो ।’
भरतसँग असल मित्रता भएकाले यो विवाद समाधान हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतले आफ्नो देशको चिह्नमा ‘सत्यमेव जयते’ लेखेको छ र सत्य हामीसँग छ ।’ कूटनीतिक संवादमार्फत नेपाली भूमि फिर्ता लिने अठोटका साथ सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय लिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘यो कुनै चलाखीको हिसाब वा तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउन गरिएको होइन । कुनै तमासा गरिएको होइन, यथार्थमा फिर्ता लिन गरिएको हो । हाम्रो भूभाग हो । हामी फिर्ता लिन्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।

विदेशमा रहेका सबैलाई फर्काउन कठिन
कोरोनाका कारण विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले विदेश गएका नागरिकलाई कहिले ल्याउने हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउनुपर्ने र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको
माग थियो ।

तर, प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका र कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण फर्काउने नाममा सबैलाई फर्काउँदा व्यवस्थापन गर्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो ।

‘सेन्टिमेन्टमा  ह्वाह्र्वारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोत्तर बनाउने ? त्यस प्रकारको भद्रगोल सृजना गर्ने मनस्थितिमा छैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो । मुलुकभित्र रहेका नागरिकको सुरक्षा हुन जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले बाहिर भएकाको समस्या समाधान गर्न सरकार अग्रसर भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका दूतावाससँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको छ । कस्तो समस्यामा परेकालाई स्वदेश ल्याउने र उनीहरूको स्वदेशमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना सरकारले बनाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू गएका कतार, यूएई, बहराइन, ओमान, साइप्रसलगायत मुलुकका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरूसँग आफूले कुरा गरेको बताउँदै उहाँले ती देशमा रहेका नेपाली समस्यामा नपर्ने बताउनुभयो । अहिले ४० देखि ४५ लाख नेपाली नागरिक विदेशमा रहेको अवस्थामा सबैलाई ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । अमेरिका, कुवेतलगायत मुलुकले नेपालमा रहेका केही सय आप्mना नागरिकलाई विमान चार्टर गरेर लगेजस्तो विदेशबाट लाखौं नेपाली ल्याउन सहज नहुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । विभिन्न संसदीय समितिहरूले सरकारलाई विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, जो अलपत्र छन्, तिनलाई ल्याउने योजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए । विदेशमा झन्डै ६ लाख नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले तथ्यांक दिएको थियो ।

अर्थतन्त्रभन्दा जीवन प्राथमिकतामा
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले अर्थतन्त्र प्राथमिकतामा नरहेको बताउँदै मानिसको ज्यान बचाउने काम पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्ययन गरेर मात्रै कोरोनाविरुद्ध राहत प्याकेज ल्याउने पनि उल्लेख गर्नुभयो । ‘कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको सरकारले अध्ययन गर्दै छ, जुन राहतका लागि योग्य छ, त्यसले मात्रै राहत पाउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यको स्रोतले धान्न सक्ने राहत प्याकेज ल्याउँछौं ।’

बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसर दिने र यो देशको अर्थतन्त्रका लागि पनि आवश्यक कदमहरू चाल्ने पनि उहाँको भनाइ छ । ‘जो शारीरिक रूपमा अशक्त छ, श्रम गर्न सक्दैन, ती व्यक्तिको जिम्मा सरकारले निःसर्त लिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिएलगत्तै बहुमतले पारित भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र साना दलले विरोध गरे पनि बहुमत सदस्यले ध्वनि मतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेका थिए । प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसद डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, लक्ष्मणलाल कर्ण र सरिता गिरीले राखेको संशोधन प्रस्ताव भने पारित भएन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्