ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

असल व्यवसायलाई राहतमा प्राथमिकता

२०७७ जेठ, ८  
सम्पादकीय
NA

सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ र त्यसमा कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई राहत प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको सरकारी भनाइ छ । अहिले सबै क्षेत्रले संकट बेहोरेको हुनाले सरकारबाट राहत र प्रोत्साहनको अपेक्षा गरिरहेका छन् । राज्यले यस्तो संकटमा तिनलाई जोगाउन अलि उदारता देखाउनैपर्छ । ब्याजदरमा छूट, ऋणको भाका थप, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरणजस्ता राहत प्याकेज सरकारले ल्याइसकेको छ । त्यस्तै भ्याट छूटलगायत राहत तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि सरकारले बजेटमार्फत ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यस्तो राहत प्याकेज सबै व्यवसायले पाउनुपर्छ । तर, यसमा असल व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विशेष छूट दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

शुद्ध व्यवसाय गर्नेहरूका लागि भ्याट र अन्तःशुल्क फिर्तालगायत केही बढी सुविधा दिने हो भने आगामी दिनमा असल व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन पनि मिल्छ ।

उद्योग व्यवसाय बन्द भएर आम्दानी ठप्प भए पनि उनीहरूको खर्च रोकिएको छैन । घरभाडा, ऋणको साँवाब्याजको किस्ता, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब आदिको जोहो गर्न सकेका छैनन् । यस्तोमा साना तथा मझौला व्यवसायीहरू व्यवसायबाट नै पलायन हुने सम्भावना छ । सरकारले भ्याट छूटलगायतमा दिएको छूट उपयोग गर्न त पहिला व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्‍यो अनि त्यसबाट आम्दानी हुनुपर्‍यो । त्यसैले व्यवसाय शुरू गराउनकै लागि सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट पनि व्यवसायीलाई केही राहत दिनुपर्छ ।

लकडाउन भएको झन्डै २ महीना पुग्न लाग्दा साना तथा मझौला व्यवसायीहरू ठूला व्यवसायीको दाँजोमा बढी मर्कामा परेका छन् । घरभाडादेखि कामदारको तलबसम्म तिर्न रकम अभाव छ किनभने तिनले व्यवसाय गर्न पाएका छैेनन् । अर्थतन्त्रमा २५ प्रतिशत अंश ओगट्ने र २० लाखले रोजगारी पाएको यस क्षेत्रका व्यवसायी छिटो प्रभावित हुन्छन् र व्यवसाय छाड्न तयार पनि हुन्छन् ।

नीतिगत र पूँजीगतमध्ये तत्कालका लागि पूँजीगत राहत बढी आवश्यक देखिएको छ । हालसम्म सरकारले दिएको राहत हेर्दा त्यसमा सरकारी कोषबाट सहयोग गरेको देखि“दैन । केकसरी राहत र प्रोत्साहन दिन सकिन्छ भनेर सरकार यतिबेला गृहकार्यमा जुटिरहेको छ । व्यवसायीले सरकारलाई बुझाएको भ्याट, अन्तःशुल्क र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको रकम सरकार अलि उदार बनेर सम्बद्ध व्यवसायीलाई नै फिर्ता दिनु असल व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न राम्रो विकल्प हुन सक्छ । पूरै भ्याट फिर्ता गर्न नसकिएपनि आंशिक फिर्ता गर्न सकिन्छ । यसका लागि अलि कडा खालको शर्त बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा सरकारलाई बोझ पनि नहोस् र असल व्यवसायलाई प्रोत्साहन पनि मिलोस् । शुद्ध व्यवसाय गर्नेहरूका लागि भ्याट र अन्तःशुल्क फिर्तालगायत केही बढी सुविधा दिने हो भने आगामी दिनमा असल व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन पनि मिल्छ ।

सबै क्षेत्र राहतापेक्षी भए पनि सरकारले मुलुकको औपचारिक अर्थतन्त्रमा समाविष्ट व्यवसायलाई केही बढी ध्यान दिनुपर्छ र माया पनि गर्नुपर्छ । शुद्ध व्यवसाय गर्ने र असल व्यावसायिक अभ्यासमा लाग्ने व्यवसाय र उद्यमलाई सहयोग गर्दा कालान्तरमा मुलुकले पाउने प्रतिफल निकै उच्च हुन्छ । जुन व्यवसाय औपचारिक रूपमा दर्ता भएको छ र जसले नियमित रूपमा विनाजरीवाना कर तिरिरहेको छ त्यस्ता कम्पनी वा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने बेला पनि हो, यो । असल र शुद्ध व्यवसाय गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्न अन्य व्यवसायलाई दिएभन्दा बढी सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

अनौपचारिक रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका र वित्तीय विवरण नियमित रूपमा कर कार्यालयमा बुझाएका, समयमा नै नवीकरण गरेका, कामदारहरूलाई नियुक्तिपत्र दिएका, कर छलीमा नपरेका तथा अन्य कुनै गलत क्रियाकलाप नगरेका व्यवसायीको संख्या त्यति धेरै नहुन सक्छ । त्यसैले सरकारी कोषबाट रकम फिर्ता गर्दा मुलुकलाई ठूलै बोझ परिहाल्ने देखि“दैन । हेर्दा सामान्य लाग्ने यो नीतिगत र सकारात्मक विभेदले व्यावसायिक वातावरणलाई असल र शुद्ध बनाउन निकै ठूलो सहयोग दिन्छ । अनौपचारिक व्यवसायलाई आगामी दिनमा औपचारिक बनाउन पनि यो नीति सहयोगी हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्