ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

लकडाउनको असर संवैधानिक अंगमा : महालेखा परीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ढिलाइ

२०७७ जेठ, ८  
समाचार
NA
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनको असर संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकको कामकारबाहीमा देखिएको छ । सामान्यतया चैत मसान्तभित्रै वार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बन्दाबन्दीका कारण कर्मचारीहरू कार्यालयमा उपस्थित हुने वातावरण नभएपछि महालेखा परीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुने भएको छ ।

प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने समयमै बन्दाबन्दी शुरू भएकाले वार्षिक प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाइ हुन गएको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल बताउँछन् ।

‘चैत महीनाभरि कर्मचारीको सहज उपलब्धता भएको भए १५ दिनमा नै तयार गरेर निर्धारित समयमै राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकिन्थ्यो । अहिले केही काम अनलाइनमार्फत भएको छ तर प्रतिवेदन तयार गर्न त्यो गृहकार्यले पुग्दैन,’ दंगालले अभियानसँग भने ।

उनका अनुसार लकडाउनका कारण कर्मचारीले घरबाटै सहपरीक्षणको काम गरिरहेका छन् । ‘लकडाउन खुलेको १ महीनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी हामीले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएको खर्चको लेखापरीक्षण हुने गर्छ । यसबाहेक संगठित संस्था, समिति अन्य संस्था र जिल्ला समन्वय समितिको समेत लेखापरीक्षण यसै निकायबाट हुने गरेको छ ।

प्रतिवेदन तयार पारी त्यसलाई विश्लेषणसहित प्रकाशित गर्न लकडाउन खुलेपछि पनि कम्तीमा १ महीना लाग्ने सहमहालेखापरीक्षक विष्णु रिजालको भनाइ छ । ‘लकडाउन खुलेपछि सामान्य अवस्थामा जान केही समय लाग्नेछ,’ रिजालले भने, ‘त्यसैले कम्तीमा महीना दिन प्रतिवेदन बनाउनै लाग्नेछ ।’

यस वर्ष करीब ५५ खर्ब हाराहारी रकमको लेखापरीक्षण भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय बताउँछ । सरकारी रकम खर्च गर्ने सबै निकायको संख्या साढे ५ हजार हाराहारी रहेको छ । कतिपय सार्वजनिक निकायले लामो समयसम्म लेखापरीक्षण नगरी बसेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष महालेखापरीक्षणको कार्यालयले ५१ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । यसबाट संघीय सरकारी निकायतर्पm १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बेरुजू देखिएको थियो । गतवर्ष स्थानीय र प्रदेश तहमा समेत ठूलो रकम बेरुजू देखिएको थियो । नेपालमा बेरुजू फछ्र्योट तथा सम्परीक्षणबाट टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजू रकम करीब ७ खर्ब हाराहारी छ ।

सरकारी निकायको वित्तीय व्यवहारमा आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहिताको महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गराउन प्रतिवेदनले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले महालेखाको प्रतिवेदनलाई महत्त्वका साथ हेरिँदै आइएको छ ।

लेखापरीक्षणको नतीजाले समग्र मुलुकी प्रशासनको अवस्थाबारे चित्रण गर्दै सुधारका कार्यलाई मार्गनिर्देश गर्दै आएको छ । ‘चैत मसान्तमै जारी गर्न पाएको भए संघ र प्रदेशको बजेट तर्जुमामा प्रतिवेदनले नीतिगत सुझाव दिनसक्थ्यो,’ दंगालले भने, ‘राज्य स्रोत परिचालनमा भएका अनियमितताका बारेमा सरकार जानकार हुन्थ्यो ।’

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्