ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कमजोर सरकारी खर्च : पूँजीगत खर्च २८ प्रतिशत मात्रै

दश सरकारी निकायले गरे करीब ५ अर्बको बजेट समर्पण

२०७७ जेठ, ८  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । कोरोना महामारीले सरकारको राजस्वमा मात्र होइन, खर्च गर्ने क्षमतामा पनि नराम्ररी असर गरेको छ । सरकारी खर्चको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ ६ गतेसम्म चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ५० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । खर्च भएको बजेटमा ठूलो अंश चालू शीर्षकअन्तर्गत छ । तर, मुलुकको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पूँजीगत बजेटको अवस्था भने अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा पनि दयनीय छ ।

यस वर्ष ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले जेठको पहिलो सातासम्ममा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । लकडाउनको निरन्तरता, विकास आयोजनामा स्वास्थ्य सतर्कताका प्रावधान, मजदूरको अभावका कारण बाँकी २ महीनामा लक्ष्यअनुसारको खर्च हुन नसक्ने स्पष्टै देखिएको छ ।

लकडाउनमा सुरक्षा सतर्कता साथ पूर्वाधार निर्माणका काम सुचारु राख्ने निर्णय सरकारले गरे पनि प्रभावकारी रूपमा आप्mना संयन्त्रलाई परिचालन गरी विकासका कामलाई गतिदिन नसक्दा विकास बजेट खर्च हुनु नसकेको हो । जेठ ६ गतेसम्ममा ११५ अर्ब बराबरको विकास बजेट खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ । फागुन महीनामा पूँजीगत खर्च बढे पनि वैशाख महीनामा १० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

सरकारी आँकडाले नै लकडाउनको अवधिमा सुरक्षा सर्तकतासाथ विकास निर्माणका कामलाई गति दिन चुकेको देखाएको छ भने निर्माण व्यवसायीहरू पनि सरकारले प्रचारबाहेक विकासको कामलाई गति दिन नसकेको बताउँछन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लकडाउनयता विकास निर्माणको काम ९५ प्रतिशत ठप्प रहेको बताए । सरकारले उच्च सतर्कताका साथ निर्माणलाई गति दिने बताए पनि त्यो प्रचारबाजी मात्रै भएको उनको भनाइ छ । ‘निर्माण सामग्रीको दुवानी सहज छैन, विकासका काममा संलग्न जनशक्तिलाई बाहिरै निस्कन दिइएको छैन, अहिले गाउँमा सडक खन्नेबाहेक अरू केही कामै भएको छैन, सरकारले प्रचार मात्रै गरेको हो,’ सिंहले भने ।

अर्थ मन्त्रालय एक उच्च अधिकारीले लकडाउनका बेला विकासको कामलाई गति दिने भनिए पनि अन्तरनिकाय समन्वयको अभावमा त्यसले सार्थकता नपाएको बताए । उनका अनुसार विकास निर्माणको कामलाई गति दिन समन्वयकारी भूमिकाको प्रयास थालिसकिएको छ । ‘लकडाउनका बेला विकास निर्माणको कामलाई गति दिलाउन अर्थ मातहतका विभाग र भौतिक पूर्वाधार, गृहलगायत मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको छ, निर्माण सामग्रीको दुवानी, कामदारहरूको अभावजस्ता समस्या केही दिनमै कम हुनेछन्,’ उनले भने ।

बजेट निर्माणताका ठूलो रकम माग्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति चालू वर्षमा समेत दोहोरिएको छ । विनियोजित गरिएको खर्च गर्न नसक्दा १० सरकारी निकायले चालू वर्षका लागि छुट्ट्याइएको बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेका छन् । रक्षा मन्त्रालयतर्पmको काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनादेखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चैत्र मसान्तसम्ममा यस वर्ष खर्च गर्न नसक्ने बजेट समर्पण गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अर्थका अनुसार रक्षा मन्त्रालयले चालू वर्षमा फास्ट ट्र्याकतर्फ छुट्ट्याइएको २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट समर्पण गरेको छ भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न नसक्ने भन्दै समर्पण गरेको छ । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयले ३५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट समर्पण गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर, उक्त बजेट खर्च गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्बमा पुर्‍याएका थिए ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य कोरोनाका बेला जनस्वाथ्यलाई प्रमुख ख्याल राख्नुपर्ने भए पनि सरकारले उच्च सतर्कताका साथ विकासलाई गति दिन नसकेको बताए । उनका अनुसार यस्तो बेलामा राजनीति नियुक्ति गरेर चालू खर्च बढाउनमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नु हुँदैनथ्यो ।

बजेट निर्माणका बेला ठूलो रकम माग्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्तिलाई अर्थ मन्त्रालयले कडाइका साथ नियमन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्