ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

गृहको गलत निर्णय

२०७७ जेठ, ९  
पाठक विचार
NA

सरकारले उपत्यकाका सबै नाका शिल गर्न निर्देशन दिएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका अन्य व्यक्ति र सवारीलाई प्रवेश गर्न नदिन यसो गरिए पनि अत्यावश्यक व्यक्तिले उपत्यका प्रवेश गर्दा कोरोना संक्रमण नभएको प्रमाण चाहिने व्यवस्था अव्यावहारिक र गलत छ । काठमाडौं र ललितपुर महानगर प्रमुख, उपत्यकाका नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहका पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायको बैठकले यो निर्णय गरे पनि व्यावहारिक पक्ष नहेरिएकाले लुकिछिपी काठमाडौं छिर्नलाई थप मद्दत मिल्नेछ ।

गृहको निर्देशनअनुसार अब उपत्यका छिर्न ‘कोरोनामुक्त प्रमाणपत्र’ अनिवार्य हुनेछ । तर, यस्तो परीक्षण निजीक्षेत्रमा गर्दा अत्यन्त महँगो छ । सरकारीमा गर्न सबैका लागि परीक्षण सुविधा उपलब्ध छैन । लकडाउन २ महीना भइसक्दा धेरेका धेरैथरी काम रोकिएका छन् । कतिपयको विवाह गर्न निर्धारित मिति सरेको छ । जेठमा विवाह नभए मंसिरसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । आफन्त बिरामी परेर पनि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा सबैलाई प्रवेशमा बन्देज लगाउनुअघि यसको व्यावहारिकता हेरिएन भने झनै समस्या डरलाग्दो हुनेछ । हो, हतारहतार काठमाडौं छाडेर गएका अनि बीचैमा काठमाडौं फर्किएकाहरूले नै यहाँ कोरोना भिœयाएका छन् । यसो हुनुमा सरकारकै दोष देखिन्छ । प्रहरीको सहयोगमा नै धेरैजसो बाहिर गएका र भित्रिएका हुन् । अहिले पनि उपत्यका प्रवेश गर्ने बिन्दुमा सुरक्षाकर्मीले पैसा लिएर छाडिदिएको कुरा आइरहेको छ ।

यस्तोमा समस्याको प्रकृति, व्यक्तिको यात्रा विवरण, सम्पर्क, कोरोना संक्रमणको सम्भावना आदि पक्षलाई हेरेर काठमाडौं छिर्न कडाइ गर्नुपर्छ । तर, कोराना नलागेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरियो भने लुकिछिपी आउने सम्भावना अत्यधिक छ । उपत्यका छिर्ने प्रमुख सडक नाकामा प्रहरीको उपस्थिति भए पनि पैदल आउने बाटाहरूमा प्रहरीको उपस्थिति छैन । त्यसैले प्रवेश रोक्न अत्यन्त कडा नियम बनाउँदा त्यसले पार्ने असरबारे समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

समीर महर्जन
नयाँ बजार, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्