ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

अबको आवश्यकता सचेत कूटनीतिको

२०७७ जेठ, ९  
सम्पादकीय
NA

सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको भूभाग रहिआएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल भारतबीच सीमा विवाद चुलिएको छ । लामो समयदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरासहित ३३५ वर्ग किलोमीटर भूमाग समेटिएको नेपालको नक्सा जारी हुनु आफैमा सकारात्मक छ । नक्सा जारी गर्ने सरकारको कदमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित आमनागरिकको समेत प्रशंसा र बलियो समर्थन छ ।

भारतले यो क्षेत्रलाई सामरिक दृष्टिकोणले बढी महत्त्वपूर्ण ठानेको परिदृश्यमा नेपाललाई गलत देखाउन र विषयान्तर गर्न उसले अनेक तिकडम चलाउँछ भन्नेमा नेपाल चनाखो र सतर्क बन्नुपर्छ ।

यहाँ जोड दिनुपर्ने तथ्य के हो भने सीमा विवादको योे कडी भारत आफैले शुरू गरेको थियो, ६ महीनाअघि नेपाली भूभागसमेत आफ्नो सीमाभित्र पारी नयाँ नक्सा जारी गरेर । पछिल्लोपटक नेपाली भूमिबाट चीनको नाकासम्म जोड्ने सडकखण्ड उद्घाटन गरेपछि घट्नाक्रमले नयाँ मोड लियो । दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान गर्न विगतमा पनि नेपालले गरेको प्रयासमा भारतले उदासीनता देखाउँदै आएको थियो । कालापानी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपालले बारम्बार आग्रह गरे पनि भारतले त्यसलाई पन्छाउँदै आएको तथ्य सही हो । २०५३ मा नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयुक्त सीमा समितिको बैठकमा नेपालले महाकालीमा सीमास्तम्भ राख्न प्रस्ताव गर्दा भारतीय पक्षले आफूलाई म्यान्डेट नभएको पनि पन्छियो । त्यसयता विभिन्न बैठकमा यसबारेमा छलफल भए पनि भारतले समाधानमा चासो नदिएको देखिन्छ ।
 
पछिल्लोपटक पनि कूटनीतिक तहबाटै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड रह्यो, जसलाई भारतले कोरोना संकटपछि मात्रै भनेर टाल्ने प्रयास गर्‍यो । यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकार नयाँ नक्सा जारी गर्न बाध्य भएको हो । तर, नक्सा जारी गर्दैमा दुई देशबीचको यो विवाद समाधान हुँदैन, अबको प्रयास अतिक्रमित भूमि भारतबाट फिर्ता लिनु हो । र, यहीँनेर अबको आवश्यकता हो, परिपक्व कूटनीति र मुलुकको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण सक्रियता । भौगोलिक आकार, सैन्य क्षमता वा आर्थिक क्षमताका आधारमा देशहरू साना ठूला भए पनि सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमान भने समान र उत्तिकै प्रिय हुन्छ । विश्वका धेरै देशमा छिमेकीहरूबीच असमझदारी हुन्छ र त्यसलाई कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान खोजिन्छ र गरिन्छ पनि ।

यस्तोमा अहिले कूटनीतिक वार्ताद्वारा समाधान खोजिनुपर्ने बुधवार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भारतले जानकारी दिएको छ । त्यसो त गत नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले दुईपटक सचिवस्तरीय वार्ताको मिति प्रस्ताव गरे पनि उसले प्रत्युत्तर दिएको थिएन । नेपालले अब प्रशस्त गृहकार्य गरेर तथा पर्याप्त प्रमाण जुटाएर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ । यो विवाद सैन्य शक्ति वा घुर्क्याइँले समाधान हुने होइन, कूटनीतिक परिपक्वताबाट मात्रै नेपालले भूभाग फिर्ता लिन सक्छ । भारतले यो क्षेत्रलाई सामरिक दृष्टिकोणले बढी महत्त्वपूर्ण ठानेको परिदृश्यमा नेपाललाई गलत देखाउन र विषयान्तर गर्न उसले अनेक तिकडम चलाउँछ भन्नेमा नेपाल चनाखो र सतर्क बन्नुपर्छ । यसैअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको भारत हेर्ने विभाग पूर्ण तयारीका साथ बस्नु पनि पर्छ । अर्थात् भारतले कस्तो कदम चाल्न सक्छ भनेर त्यसको प्रत्युत्तरका लागि पर्याप्त अध्ययन र तयारी आवश्यक छ । त्यस्तै अन्य मुलुकले यसमा चलखेल गर्न नपाऊन् भन्नेमा पनि चनाखो हुन उत्तिकै जरुरी छ ।

सरकारका हरेक प्रतिक्रिया र अभिव्यक्ति दीर्घकालीन असर के हुन सक्छ भन्नेमा केन्द्रित भएर मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका केही अभिव्यक्ति समस्यालाई विषयान्तर गर्ने खालका देखिएका छन् यद्यपि उहाँ अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिने यस विषयमा दृढ निश्चित हुनुहुन्छ । देशभित्र एक ढिक्का भएको सन्देश प्रवाहित भएकाले वार्तामा सरकारलाई थप सहज हुने पनि निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर एक ढिक्का भएको सन्देश दिन भने अझै बाँकी छ । त्यसो त नेपालप्रति सहानुभूति राख्ने अधिकारी र नीतिनिर्माताहरू पनि भारतमा नभएका होइनन् । त्यसैले नेपालले तिनलाई आफ्नो अडान र प्रमाणसहित नेपाल के चाहन्छ र समाधान के हुन सक्छ भन्नेमा विश्वस्त पारेर कूटनीतिक च्यानलमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ, त्यसका लागि पैरवी गर्नुपर्छ । कर्मचारी तहमा मात्र समाधान खोजियो भने यो विवाद कहिल्यै समाधान हुँदैन, यद्यपि यसमा प्राविधिक र विशेषज्ञ कर्मचारीको भूमिका भने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षा पनि यस प्रकरणमा हुनेछ ।

त्यसो त यो विवादमा अप्रत्यक्ष रूपमा चीन पनि मिसिएको छ किनभने विवादित भूमि र त्रिदेशीय सीमा भनेर जान्दाजान्दै पनि उसले यस क्षेत्रबाट व्यापार गर्न भारतसँग सम्झौता गरेको छ । द्विदेशीय विवाद भए पनि चीनले आफूलाई यसबारे स्पष्ट पार्न भने आवश्यक देखिन्छ र नेपालले यो पक्षलाई पनि भुल्नु हुँदैन । नेपालले विषयको उठान गर्ने तर त्यसलाई टुंग्याउन निरन्तरता नदिने गरेको विगतले देखाउँछ । विवादलाई पन्छाएर जाँदा मित्रता बलियो हुँदैन बरु समाधान गर्दा विश्वासिलो र भरपर्दो मित्र बन्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्