ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

बजेटको आकार नघटाउन सुझाव

रू. १७ खर्बको बजेट आवश्यक रहेको अर्थसमितिको सुझाव

२०७७ जेठ, ९  
समाचार
Image Not Found
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा संकुचन आइरहेको अवस्थामा सानो आकारको बजेट ल्याउन केही अर्थशास्त्रीले सुझाव दिइरहँदा संघीय संसद्को अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङअनुसार नै ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

योजना आयोगले कोरोनाको संकट आउनुअघि नै रू. १७ खर्बको बजेट ल्याउन सिलिङ दिएको थियो । अहिलेको आर्थिक संकटलाई पार लगाउन त्योभन्दा कम आकारको बजेटले नपुग्ने भन्दै अर्थसमितिले सिलिङ नघटाई बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो । आगामीे बजेटको आकार चालू वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत हुने गरी निर्धारण गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ ।

पूर्वबजेट छलफलपछि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि १३ ओटा क्षेत्रगत सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कोरोनाबाट परेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्पmत प्रभावित क्षेत्रलाई नीतिगत, मौद्रिक, आर्थिक राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कोरोनाका कारण नकारात्मक असर पर्न नदिन र चलायमान बनाउन अहिलेलाई चालू आवको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ । कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, रोकथाम, उपचारलगायत, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, कृषिप्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण र रूपान्तरण, उत्पादनशील रोजगारी, श्रम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएर आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

साना, घरेलु, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसाय पुनःस्थापना र प्रवद्र्धन, राहत व्यवस्थापन तथा विकास आयोजना कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिड–१९ को प्रभाव रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा आगामी वर्षका लागि बजेटको १० प्रतिशत रकम हरेक स्थानीय तहले विनियोजन गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तहले समन्वयात्मक रूपमा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगाउनुपर्नेछ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि, पशुपालन, सिँचाइ, कृषि सडकका लागि सरकारले आगामी वर्ष कुल बजेटको १५ प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने समितिले बताएको छ । यसबाहेक आगामी बजेटले कृषि उपकरण किन्न कम्तीमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान दिन तथा राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको कृषि कर्जाको हालको १० प्रतिशत रकमलाई बढाई १५ प्रतिशतमा पु¥याउन सुझाव दिइएको छ । कृषि कर्जामा उखु किसानलाई समेत अनिवार्य समेटी साना किसानको पहुँचलाई बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको समितिको सुझाव छ ।

अर्थ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सातै प्रदेशमा उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्न औद्योगिक क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र निर्यातसँग आबद्ध गराई कर छूटको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

वर्तमान संकटबाट बढी प्रभावित भएका औद्योगिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिकका लागि एक तिहाइ सरकार, एक तिहाइ प्रतिष्ठान, एक तिहाइ श्रमिकहरूले बेर्होर्ने गरी बन्दाबन्दीका लागि बजेटमार्फत व्यवस्थापन गर्न अर्थसमितिले सरकारलाई सुझावसमेत दिएको छ ।

कोरोनाका कारण यो वर्ष ३० लाखभन्दा बढी नेपाली बेरोजगार हुने भएकाले उनीहरूलाई कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी दिन सकिन्छ, श्रमशक्तिको वर्गीकरण गरी रोजगार र स्वरोजगारको कार्ययोजना बनाई तत्काल लागू गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

विदेशबाट फर्केका युवालाई व्यवस्थापन गर्न उनीहरूको शीप, क्षमता र अनुभवका आधारमा उद्यमशील हुन प्रोत्साहन गर्ने गरी सुलभ र सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर, भन्सार, विद्युत् महसुललगायत अन्य छूट र सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । संकटका बेला सयभन्दा बढी रोजगारी दिने नयाँ साथै पुराना संख्यामा थप रोजगारी दिने उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई कर छूट, विद्युत् महसुललगायत सहुलियत बजेटमार्फत प्रदान गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

समितिले सुझाव प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको र सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको अर्थसमिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । उनका अनुसार लकडाउन भए पनि विगतका वर्षहरूमा भन्दा यसवर्ष सबै पक्षसँग समितिले सूक्ष्म तवरले प्रि–बजेट छलफल गरेको थियो ।

स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्व परिचालनमा चालू वर्षको तुलनामा आगामी वर्षमा कमी आउने, करको दरसमेत बढाउने अवस्था नरहेकाले करको दायरा विस्तार गर्नुको विकल्प नरहेको समितिको बुझाइ छ । राजस्व परिचालनमा थप योगदान गर्ने क्षेत्रको खोजी गरी करको दायरामा ल्याउन र आगामी वर्ष १० खर्बको राजस्व लक्ष्य बजेटमा राख्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

समितिका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमार्फत सरकारले वैदेशिक अनुदानतर्पm दुईपक्षीय र बहुपक्षीय गरी करीब १ खर्ब स्रोत जोहो गर्नुपर्छ । जीडीपीको ६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । स्रोत अपुग भए वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्