ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सरकारको पटके राहतप्रति असन्तुष्टि : जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरु पनि विरोधमा उत्रिए

२०७७ जेठ, १०  
प्रदेश ०२
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

जेठ १०, वीरगञ्ज  । कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघले अघि सारेका मागप्रति जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, बारा उद्योग वाणिज्य संघ र जीतपुर- सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रवार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यस्तो ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका हुन् । 

कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले ल्याएका पटके राहतबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको महासंघले आगामी वर्षको बजेटबाट कामदार कर्मचारीको तलबको समस्या, कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज छूट, पुनर्कर्जाको सुविधा, विद्युतमा सहुलियतलगायतमा माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् । 

लकडाउनको अवधिमा कामदारलाई कति पारिश्रमिक दिने भन्नेमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच तानातान छ । निजीक्षेत्रले कामदारलाई यो अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी पारिश्रमिक दिन नसकिने र दिनैपर्ने अवस्थामा उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नहुने बताउँदै आएको छ । 

सरकारले भने लकडाउनको अवधिको पारिश्रमिकमध्ये अहिले ५० प्रतिशत र बाँकी उद्योग व्यापार सुचारु भएपछि दिन भनेको छ । उद्योगी व्यवसायीका लागि कर्जामा सहजीकरण गरिदिने सरकारको आश्वासन छ । लकडाउनकमा कामदार कर्मचारीलाई पारिश्रमिक नदिने उद्योगीको सूची अर्थमन्त्रालयले तयार गरिएको छ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडिया, बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनोद साह र जीतपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष संजयकुमार साहले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा महासंघले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

सरकारी राहत र नीति तथा कार्यक्रमबाट निराश बनेको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेको अध्यक्ष केडियाले बताए । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्