ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ द्वारा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न माग    

२०७७ जेठ, १०  
प्रदेश ०१
Image Not Found

जेठ १०, विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं १ ले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने किसिमको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।     
     
कोरोना भाइरस महामारीका कारण आउन सक्ने आर्थिक संकट समाधानका लागि महासंघ प्रदेश नं १ ले तयार पारेको ११ बुँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै महासंघले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाउनेलाई मध्यनजर गरी व्यापक रोजगारी सृजना हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको हो ।     
     
सार्वजनिक गरेको अवधारणा पत्रमा अहिलेको आर्थिक संकटको सामाना गर्न तथा आर्थिक वृद्धि र विकासलाई अघि बढाउन महासंघ प्रदेश नं १ ले विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । सो अवधारणापत्र महासंघ प्रदेश नं १ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले शुक्रवार प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई हस्तान्तरणसमेत गरेका छन् ।
    
सो अवसरमा मुख्मन्त्री राईले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा दिइएको उक्त अवधारणापत्रलाई प्रदेश सरकारले महत्वका साथ लिएको र यसलाई गहन अध्ययन गरेर अगामी बजेटमा भ्याएसम्म समावेश गरिने बताएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष राउतले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री राईले अवधारणापत्रमा अध्ययन र छलफल आवश्यक छ भन्दै निजी क्षेत्रको मागलाई सक्दो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ ।     
     
महासंघले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन हुने र समग्र प्रदेश विकासको लक्ष्य हासिल गर्न दीर्घकालीन र रणनीतिक साझेदारीका लागि अनुरोध गरेको छ ।

लकडाउन तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले संकटमा रहेका कृषि तथा गैरकृषि उद्योगभन्दा कलकारखानालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न आर्थिक एवं वित्तीय राहत, सहुलियत एवं क्षमता विस्तारका लागि प्राविधिक, आर्थिक एवं नीतिगत सहजीकरणका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।     
     
 विगतमा गरेको प्रदेश नं १ का १४ ओटै जिल्ला समेटेर बहुसरोकारवालाको सहभागिता र सुझावमा कृषि क्षेत्र र उपक्षेत्रहरुमा लगानीका अवसरसम्बन्धी गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त नतिजा, निष्कर्ष एवं लगानीका सम्भावित क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने तथा सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारीका अवधारणामा आर्थिक वृद्धि लक्षित क्षेत्रलाई नीतिगत, व्यवहारिक एवं आर्थिक सहकार्यका प्याकेजमार्फत अघि बढाउनुपर्ने सो अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।     
     
व्यावासायिक कृषि तथा पशुपालन, फार्म स्थापना, बजार प्रबन्ध, कृषि र पशुपालनमा आधारित उद्योग एवं व्यवसायमार्फत प्रशोधनलगायत मूल्य अभिवृद्धि र व्यापक रोजगारीका अवसर सृजना, कृषिमा यान्त्रीकीकरण एवं आधुनिकीकरण, कृषिमल, विषादि, बीउबिजन, नश्लसुधार, यन्त्र उपकरणलगायतका सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।     
     
त्यस्तै कोभिड–१९ को महामारीका कारण आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा भएको मन्दी, जोखिम आदि कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने हजारौं युवा जनशक्ति पहिचान गरी उनीहरुलाई प्रोत्साहनमूलक व्यावसायिक अभिमुखीकरण, उत्प्रेरणा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप र क्षमताको विकास गर्नुपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।

वित्तीय एवं आर्थिक सहजीकरण, उद्यम स्थापना, सञ्चालन तथा बजारीकरणमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउँदै रोजगारीका व्यापक अवसर सिर्जना गर्नका लागि निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं अन्य विकास साझेदार निकायसँग सहकार्य र साझेदारीमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नीतिगत तथा बजेटसम्बन्धी व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग महासंघले आग्रह गरेको छ ।     
     
कोरोना भाइरस महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र, पर्यटन व्यवसायीसमेतलाई पुनःउद्धार, पुनःस्थापना र विस्तार गर्न पर्यटन प्रवर्द्धनका नयाँ क्षेत्र, पूर्वाधार विकास र लगानी अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत कार्यक्रम अघि बढाउने, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, राजस्व वृद्धिलगायतका क्षेत्रमा महासङ्घ र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गरी व्यपार सन्तुलन एवं आन्तरिक स्रोत वृद्धि र परिचालनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न अवधारणा पत्रमा सुझाएको छ ।     
     
प्रदेशको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोत, उद्योगधन्दा, बजार पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन, सहभागिता र साझेदारीका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, सम्बोधन र व्यवस्था गर्न महासङ्घले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्र संकुचनमा जाँदा सरकारले वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्फत यो परिस्थितिलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने, विस्तारकारी वित्तीय नीति भन्नाले कर छूटका प्रावधानसहित सार्वजनिक खर्चमा व्यापक वृद्धि गर्दा उपभोक्ताको उपभोग्य क्षमतामा वृद्धि भइ अर्थतन्त्र सही बाटोमा आउन सक्ने र अर्कोतर्फ विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन मद्दत मिल्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले यो प्रतिकूल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी उपयुक्त मौद्रिक नीति ल्याउनपर्छ ।’   
     
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले नीति नियम बनाइ विश्वविद्यालयको स्थापनादेखि रिसर्च सेन्टरको स्थापना गर्नुपर्ने, हाल प्रदेश नं १ मा चार ओटा मेडिकल कलेज स्थापना हुनुका साथै एउटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छ । तर अहिले पनि मेडिकललगायत उच्च शिक्षाका लागि भारत तथा विदेशतर्फ जानेक्रम नरोकिएकाले देशको ठूलो पूँजी विदेशतर्फ गइरहेको र यसलाई रोक्नका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउनुपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।     
     
 चिया, अलैंची, अदुवा, सुपारीजस्ता वस्तुको प्रवद्र्धन गरी निर्यात बढाउन राष्ट्रिय तथा अन्तररााष्ट्रिय मूल्यसम्बन्धी जानकारी गराउने गरी सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने, यसको व्यावसायिक तथा औद्योगीकरणका लागि विशेष तालिमको व्यवस्था गर्ने, उन्नत जातको बीउबिजन, मलखाद, सिंचाइ आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था गर्ने, कृषि तथा उद्योगस्थलसम्म सडक सञ्जाल फैलाउने, उत्पादित सामानलाई व्यापारिक केन्द्रहरुमा संकलन केन्द्रको स्थापना गरी प्रशोधनसहितको आधुनिक भण्डारणको स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।     
     
अवधारणापत्रमा कृषि, जलविद्युत, उद्योग व्यापार, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर यस क्षेत्रको विकासका लागि मानव संसाधन विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने र यसका लागि निर्धारण गरिएका सबै क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरी विषयगत विज्ञ समूहसहितको संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने तथा प्रदेश नं १ को औद्योगिक उत्पादन, कृषिजन्य वस्तु, जडीबुटी आदिको प्रचारप्रसारका लागि एउटा अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रर्दशनीस्थल हुन अति आवश्यक भएकाले सोको निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । रासस

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्