ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सरकारसँग सहकार्य गर्न उवासंघ प्रदेश १ तयार

२०७७ जेठ, ११  
बजार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

विराटनगर । कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकट र बेरोजगारी समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य (उवा) महासंघ प्रदेश १ तयार रहेको बताएको छ । सहकार्यको सुझावसहित महासंघले प्रदेश सरकारलाई शुक्रवार ११बु“दे अवधारणापत्र पेश गरी यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा समावेश हुनुपर्ने कार्यक्रमसहित अवधारणापत्र बुझाएका हुन् । कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिमा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने र मुलकभित्रै रोजगारी गुमाउनेलाई कृषि क्षेत्र, कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।

व्यवसायिक अभिमुखीकरण, उत्प्रेरणा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीप र क्षमताको विकास, वित्तीय एवम् आर्थिक सहजीकरण, उद्यम स्थापना, सञ्चालन र बजारीकरणका प्रशिक्षण दिइनुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न महासंघ तयार रहेको समेत उल्लेख छ ।

कृषि तथा पशुपालनको व्यवसायीकरण, कृषिमा आधारित उद्योगमार्फत व्यापक रोजगारीको सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धन र आयातमा प्रतिस्थापन, पर्यटन तथा जलस्रोतको विकासलगायत मुख्य क्षेत्रहरू नै यो प्रदेशका आर्थिक समृद्धिका प्रमुख क्षेत्रहरू रहेको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो ५ वर्षे आवधिक योजना र रणनीतिक प्राथमिकताहरूले समेत यी क्षेत्रहरूमा प्रतिफलमुखी लगानी र प्राथमिकता दिने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसका लागि सार्वजनिक, नीजि तथा सहकारी–साझेदारी तथा लगानी प्राविधिकरण स्थापना भइसकेकाले ती क्षेत्रहरूमा प्रदेशको समग्र विकासका लागि नीजि क्षेत्रको समेत प्रभावकारी सहभागिता र साझेदारी आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

लकडाउनको कारण बन्द रहेका कृषि, उद्योगधन्दा तथा कलकारखानालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक आर्थिक एवं वित्तीय राहत, सहुलियत एवम् क्षमता विस्तारका लागि प्राविधिक, आर्थिक एवं नीतिगत सहजीकरणका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सम्बोधन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, जलस्रोत, उद्योगधन्दा, बजार पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन, सहभागिता र साझेदारीका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, सम्बोधन र व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने प्रदेश महासंघले माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्