ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कोरोनाका कारण निर्जीवन बीमा व्यवसाय धरापमा

नियामकले राहतमा ध्यान दिनु आवश्यक

२०७७ जेठ, ११  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar अशोककुमार खड्का

कोरोनाका कारण बीमा व्यवसायमा परेको र भविष्यमा पर्न सक्ने असरबाट निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको भविष्यका बारेमा अध्ययन अपरिहार्य रहेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू वार्षिक बीमालेख जारी गर्ने भएकाले बीमाशुल्क पनि सोहीअनुसार हुन्छ र वर्षभरि नयाँ वा नवीकरणको व्यापार भए बीमाशुल्क प्राप्त हुन्छ अन्यथा शून्य हुनसक्छ । विगतमा १ वर्षको उतारचढावका कारण कतिपय बीमक हालसम्म उठ्न नसकेका उदाहरण हामीसँग प्रशस्त छन् ।

बीमकहरूले व्यवसाय गुमाएकाले नियामक निकायले उनीहरूका लागि समेत केही राहत दिने व्यवस्था गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । राहतका लागि पहल नभए बीमकहरू उठ्न नसक्ने गरी थला पर्न सक्नेछन् ।

मुलुकको आर्थिक कारोबार आगामी असार महीनासम्म पनि सुस्त गतिमा नै हिँड्ने देखिएको छ । यस्तोमा निर्जीवन बीमकहरूको स्थायित्वमा नै प्रश्न उठेको छ । यसले भोग्ने केही समस्या निम्न छन् ।

तरलता
लकडाउनका कारण बीमाशुल्क नगद संकलन १५ देखि २० प्रतिशतमात्र भयो भने खर्च जस्ताको तस्तै रह्यो । आगामी महीनाहरूमा अत्यधिक बीमकहरू तरलताको समस्यामा पर्नेछन् । यस्तो भएमा मुद्दती निक्षेपमा रहेको लगानीबाट काम चलाउनु पर्नेछ । नयाँ बीमकहरू झन् ठूलो समस्यामा छन् ।  

दाबीको व्यवस्थापन
बीमाशुल्कमा ह्रास आएसँगै र न्यून तरलता हुँदा दाबीहरूको व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । बन्दाबन्दीका कारण सर्भेयरहरू परिचालित हुन कठिन छ । यसले गर्दा बीमकहरूले ठूलाठूला दाबीहरूको भुक्तानी गर्न अत्यधिक ढिला गर्ने सम्भावना छ । यसो भए बीमा बजारको शाख खस्कने सम्भावना छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन
बीमकहरूको ठूलो खर्च कर्मचारीको सेवासुविधामा हुन्छ । आम्दानीले धान्न नसक्ने भएपछि कम्पनी बचाउन बीमकको सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापनले कर्मचारीको सेवासुविधामा अंकुश लगाउने वा घटाउने, करार सेवा नवीकरण नगर्ने, नयाँ कर्मचारी भर्ना नलिने, तालीम खर्चमा नियन्त्रण गर्नेजस्ता कार्य हुनेछन् । यसबाट कर्मचारीहरूको मनोबल खस्कन गई बीमा बजारको विकासमा प्रभाव पार्ने छ ।

अन्य आम्दानी तथा खर्च
बीमकहरूको आम्दानीको प्रमुख आधार बीमाशुल्क र लगानी नै हो । आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा बीमाशुल्क दुई तिहाइ घटेको छ भने आर्थिक कारोबार केही सहज भए बीमालेख ५० प्रतिशतभन्दा बढी जारी हुने छैन । यसमा पनि उधारो बीमालेख बढी हुनेछ र त्यस्ता बीमालेख खारेज गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ । बीमकहरूको लगानीको अधिकांश भाग मुद्दती निक्षेपमा छ र निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत ह्रास हुँदा बीमकहरूको आम्दानी औसतमा ३ दशमलव ५ ले घट्नेछ । बीमकहरूले गरेका शेयर लगानीले त झन् घाटाको अवस्था सृजना गर्नेछ । तसर्थ समग्रमा आम्दानीका सबै स्रोतहरू खुम्चिनेछन् ।

बीमकको अधिकांश खर्च व्यवस्थापनमा हुने गरेको छ । व्यापार खुम्चिँदै जाँदा दूरदराजमा रहेका सानासाना एकाइहरू बन्द गर्ने, प्रिन्टिङ स्टेशनरी कम गर्ने, व्यापार प्रवद्र्धन तथा विज्ञापनमा थप अंकुश लगाउने जस्ता  कार्य अपरिहार्य हुनेछन् ।

प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय
कोरोनाका कारण समग्र क्षेत्र प्रभावित हुँदा निर्जीवन बीमा प्रभावित हुनेछ । त्यसैले न्यूनीकरणका लागि निम्न उपाय तत्काल अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

वित्तीय विवरणमा रहेको दोहोरो नीतिको व्यवस्थापन
बीमाकम्पनीहरूले एनएफआरएस र लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तका कारण दुईथरी वित्तीय विवरण बनाउन बाध्य छन् । अत्यधिक रकम दोहोरो व्यवस्थामा जाने भएकाले कम्पनीहरूमा अन्योलको वातावरण सृजना भएको छ । एनएफआरएसका आधारमा हरेक जोखिमको मूल्यांकन विश्लेषण गरी जोखिमको व्यवस्था गरिन्छ । बीमा कोष पनि एनएफआरएस बमोजिमको मुनाफामा मात्र छुट्टाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर, ग्याटको आधारमा बीमा कोषमा ५० प्रतिशत रकमान्तर गर्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।

किस्ता बन्दीमा कर भुक्तानी र जरीवाना छूट
बीमकहरूसँग नगद प्रवाह न्यून भएकाले किस्ताबन्दीमा कर दाखिला गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा पुनरवलोकन
न्यून आय भएका जनतालाई लक्षित गरी ल्याइएको लघु बीमामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर कृषि तथा पशु बीमामा जस्तै छूट हुनुपर्ने र सरकारी अनुदानसमेत उपलब्ध गराउँदा राम्रो हुनेछ । निर्जीवन बीमा सेवा अति आवश्यक सेवा भएकाले यस सेवामा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको सट्टामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्कमात्र लिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

आयकरमा छूट सुविधा
सरकारबाट सर्वसाधारणलाई औषधोपचार बीमाबापतको रू. २० हजार बीमाशुल्क रकम आयकर प्रयोजनका लागि छूट दिई आएकोमा सम्पत्ति बीमामा पनि कम्तीमा १० हजारसम्मको बीमाशुल्क रकमसमेत आयकर प्रयोजनका लागि छूटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

दर रेट कायम नभएको बीमा व्यवसाय
हाल बीमा बजारमा भइरहेको बीमाशुल्क घटाघटको कारणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले समेत जोखिम स्वीकार नगरेको अवस्था छ । न्यूनतम बीमाशुल्क कायम गराई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउनलाई सहजीकरण गर्नु एक वैकल्पिक बाटो हुनेछ ।

बीमाको क्षेत्रलाई फराकिलो गर्दै लैजाने व्यवस्था
बीमाको दायरामा नसमेटिएका क्षेत्रमा तत्काल अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । घर नक्सा पास गर्दा, विद्युत्को लाइन जडान गर्दा वा धारा जडान गर्दा घरको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ । पसल तथा कुनै पनि व्यापारको कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिँदा मौज्दात (स्टक) को बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ । गाविस तथा नगरपालिकाले अत्यधिक जोखिम भएका गाउँको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

ग्राहकलाई दिने सुविधाको व्यवस्था
कोरोनाका कारण अहिले हरेक व्यवसाय असहज परिस्थितिमा रहेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा दिने सुविधाले साना तथा ठूला बीमितहरूलाई फाइदा नै हुनेछ । वार्षिक अत्यधिक बीमाशुल्क बुझाउने ठूला कम्पनीहरूको हकमा बीमाशुल्कबापत केही अवधि बैंक ग्यारेन्टी लिने, किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउनेजस्ता सहुलियत प्रदान गर्न सकिन्छ ।

पुनर्बीमकहरूसँगको सम्बन्ध
भूकम्पको कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले करीब रू. १३ अर्ब दाबी भुक्तानी गर्दा करीब रू. ९ अर्बको हाराहारीमा पुनर्बीमा कम्पनीले क्षति बेहोरेका हुन् । उक्त क्षतिको शोधभर्ना लिन कम्पनीहरूलाई दशांै वर्ष लाग्न सक्छ । बीमा शुल्कको दर रेटमा भएको संशोधनका कारण पुनर्बीमा व्यवसायमा भएको कमीले पुनर्बीमकहरू निराश भएको अवस्था छ । त्यसमध्ये केही अति जोखिम पूर्ण क्षेत्रहरूको बीमाशुल्क अत्यधिक कम भएर गयो । फलस्वरूप पुनर्बीमकहरूले नेपालमा व्यवसाय गर्न रुचि देखाउन छाडे । कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीहरू नै नेपाल नछिर्ने सम्भावना छ । प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरी बीमाक्षेत्रलाई टेवा दिई राख्न अति जरुरी छ ।

हालै नियामक निकाय बीमा समितिबाट जारी भएको सवारीसाधन बीमामा दिइने आंशिक छूटले केही व्यवसायी त लाभान्वित पक्कै भएका छन् तर बीमाशुल्कमा करीब रू.१ दशमलव ५ अर्ब देखि रू.२ अर्बले कमी हुँदा पुनर्बीमकले पाउने व्यवसायसमेत सोही अनुपातले घट्नेछ । पुनर्बीमकसँग हुने वार्षिक सम्झौताको समय सँघारमा रहेको अवस्थामा उक्त निर्देशन आएको छ, जसको परिणामस्वरूप पुनर्बीमकबाट पाइने आय अर्थात् कमिशनमा राम्रै कमी हुने निश्चित छ । बीमकहरूले व्यवसाय गुमाएकाले नियामक निकायले बीमकहरूका लागि समेत केही राहत दिने व्यवस्था गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । तर, यी प्रभावको गहन तरीकाले तत्काल अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सम्बद्ध सरोकारवालाको पहल नभएको अवस्थामा बीमकहरू उठ्न नसक्ने गरी थला पर्न सक्नेछन् ।

लेखक नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्