ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

प्रस्तावित विद्युत् महसुल : डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको महसुल खारेज गर्न निजीक्षेत्रको माग

२०७७ जेठ, ११  
समाचार
Image Not Found
author avatar मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । निजीक्षेत्रले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापत लाग्ने विद्युत् महसुल खारेज गर्न माग गरेका छन् । अहिले मुलुकमा लोडशेडिङको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको शुल्क लिनु औचित्य नभएको उद्यमी/व्यवसायीहरूको भनाइ छ । त्यसैले अब जारी हुने विद्युत् महसुल दरमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापत लाग्ने शुल्क खारेज गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग क्षेत्रका लागि प्रस्तावित महसुल दरमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको शुल्कमा राखेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको शुल्क राख्नु न्यायोचित नभएको बताए । ‘पहिला लोडशेडिङ हुँदा उद्योगीले महँगो शुल्क तिरेर डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोग गर्थे । तर, अहिले चौबीसै घण्टा विद्युत् उपलब्ध भएको बेला यस्तो व्यवस्था गर्नुको औचित्य छैन,’ उनले बताए, ‘यस्तो व्यवस्था गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरू मर्कामा पर्छन् । तसर्थ, कुनै पनि हालतमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत लिने शुल्क खारेज गर्नुपर्छ ।’

अहिले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीका कारण समग्र उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएकाले नर्मल विद्युत् महसुल पनि घटाउनुपर्ने आम व्यवसायीहरूको माग छ । प्राधिकरणले उद्योगका लागि नर्मल विद्युत् महसुल दर पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी मात्रामा बढाएर नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गरेको छ । तर, व्यवसायीहरूले त्यो महसुल दर पनि घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘उद्योगलाई आवश्यक सामग्री पनि धेरैजसो आयात नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ मुरारकाले बताए, ‘हामीसँग भएको नै विद्युत् हो । त्यही विद्युत् पनि महँगो भयो भने उद्योगहरू कसरी सरभाइव हुने । अब विद्युत् महसुल घटाएर उद्योगको उत्पादन मात्र होइन, उद्योगको संख्या नै बढाउनतर्पm सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

व्यवसायी पवन गोल्यानले कोरोना भाइरसले ल्याएको अवस्था नभएर सामान्य अवस्था नै भए पनि विद्युत् महसुल घटाउनुपर्ने बताए ।

‘नेपालको विद्युत् दक्षिण एशियामा नै महँगो छ । त्यसमाथि नेपालमा सस्तो मूल्यमा विद्युत् निर्यात गरेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, कोरोनाले उद्योग क्षेत्रमा विषम परिस्थिति ल्याएको छ । यस अवस्थामा विद्युत् महसुल घटाउनुको विकल्प छैन ।’ प्राधिकरण र आयोग पनि सरकारकै निकाय भएकाले विद्युत् महसुलमार्फत व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशत कम गरेर व्यवसायीलाई राहत दिइसकेको छ । अब प्राधिकरण र आयोगले पनि विद्युत् महसुलमार्फत व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि निर्यात उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छूट नै दिनुपर्छ ।’

सस्तो दरमा विद्युत् निर्यात गर्नुभन्दा सस्तो दरमा निर्यात गर्ने उद्योगलाई विद्युत् विक्री गर्दा बढी फाइदा हुने गोल्यानको तर्क छ । ‘विद्युत् सस्तो भए पनि उद्योगको उत्पादन क्षमता पनि बढ्छ, फलस्वरूप हाम्रो निर्यात मात्रा पनि बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।

अहिले उद्योगहरूको ठूलो खर्च विद्युत् महसुलमा जाने गरेको छ । विशेषगरी सिमेन्ट, छड, प्लास्टिक उद्योगहरूको विद्युत् महसुलमा उच्च खर्च हुँदै आएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ विद्युत् महसुल दरमाथि विद्युत् नियमन आयोगले आउँदो सोमवार अनलाइनमार्फत सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै छ । विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले सार्वजनिक सुनुवाइमार्पmत आउने कमेन्टका आधारमा विद्युत् महसुलको नयाँ दर निर्धारण गरिने बताए । ‘कोरोना भाइरसले उब्जाएको वर्तमान अवस्थाका बारेमा हामी जानकार छौं । तर, प्रस्तावित महसुल तर कोरोना आउनुभन्दा अगाडिको नै हो,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसमा प्राधिकरण पनि लचिलो हुन सक्छ । यसरी विद्युत् महसुल दरको मूल्य समायोजन हुन्छ । तर, त्यो आम उपभोक्ताबाट आउने सुझावकै आधारमा हामी महसुल कायम गर्नेछौं ।’

धितालका अनुसार विद्युत् खपत बढाउने मोडेलमा नै नया महसुल दर निर्धारण गरिने उनको भनाइ छ । ‘सोमवार सार्वजनिक सुनुवाइ हुँदै छ । सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत आउने सुझावलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने, ‘र, सबै प्रकारका उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने, प्राधिकरणलाई मर्का नपर्ने र बिजुलीको खपत पनि बढ्ने गरी विद्युत्को नयाँ महसुल जारी गर्नेछौं ।’ प्राधिकरणले गत फागुनमा नै विद्युत्को नयाँ महसुल दर आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले त्यसको ६० दिनभित्र नयाँ महसुल जारी गर्नेुपर्ने हुन्छ । त्यसैअनुरूप आयोगले गत चैतको १४, १६ र १७ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भनेको थियो । तर, लकडाउनका कारण त्यो स्थगित गरिएको थियो । तर, लकडाउन लम्बिँदै गएपछि आयोगले सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरेर अनलाइनमार्फत सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न लागेको हो । त्यसपछि आयोगले विद्युत् महसुलको नयाँ दर सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्