ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

बजेट पारदर्शिताको परिसूचकमा नेपाल कमजोर 

जेट पारदर्शिताको १०० अंकमा नेपाल ४१ औं स्थानमा

२०७७ जेठ, १३  
समाचार
Image Not Found
author avatar टीपी भुसाल

जेठ १३, काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय बजेट सहकार्यले हालै सार्वजनिक गरेको खुला बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको केन्द्रीय बजेट पारदर्शिता कमजोर देखिएको छ । 

सो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालको बजेट पारदर्शिताको अंक १०० मा ४१ र सर्वेक्षणले समावेश गरेका विश्वका ११७ मुलुकमध्ये पारदर्शिता श्रेणीमा नेपाल ६५ औं स्थानमा रहेको छ । 
हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने यो सर्वेक्षणमा सन् २०१८ को अन्तिमसम्म प्रकाशित बजेट दस्तावेज, कार्यक्रम गतिविधि र परिवर्तनलाई समेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आर्थिक पत्रकारसँग सर्वेक्षणको नतिजा छलफल गर्दै अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञ तारानाथ दाहालले बजेट पारदर्शिताको परिसूचकमामा नेपालले प्राप्त गरेको अंक विश्वव्यापी औसत अंक ४५ भन्दा पनि कम रहेको बताए । 

बजेटका प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता परिसूचकमा नेपालले २२ अंक प्राप्त गरेको छ भने बजेटमा स्वतन्त्र निगरानी निकायको भूमिका परिसूचकमा ४८ अंक आएको छ । 

दक्षिण एशियामा अफगानस्तान ५० अंक सहित पहिलो स्थानमा रहेको छ भने भारत ४९ सहित दोस्रो, श्रीलंका ४७ संका सहित तेश्रो, नेपाल ४१ सहित चौथो, बंगलादेश ३६ अंक सहित पाँचौ र पाकिस्तान २८ अंक सहित छैठौ रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

सन् २०१७ मा सम्पन्न बजेट सर्वेक्षणमा नेपाल ५२ अंकसहित दक्षिण एशियामा नै पहिलो स्थानमा थियो भने पछिल्लो सर्वेक्षणमा बजेट सूचनाको उपलब्धतामा कमी भएको पाइएकोले परिसूचकमा कमजोर देखिएको हो । 

प्रतिवेदन अवधिको तीन महीना भित्रमा आवधिक प्रतिवेदन (त्रैमासिक आर्थिक बुलेटिन) अनलाइनमा प्रकाशित हुन नसेको र वार्षिक प्रतिवेदनको एउटा खण्ड (वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०१७/१८) पनि प्रकाशन नभएकोले यस संस्करणमा नेपालको बजेट पारदर्शिताको तालिकामा कम अंक देखिएको दाहालले जानकारी दिए । 

त्यस्तै नेपालले अरु संस्करणमा जस्तै यसमा पनि प्रमुख आठ बजेट दस्तावेज मध्ये पूर्व बजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन गर्न असमर्थ भएको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । 

नेपालले बजेट पारदर्शिताको अवस्थामा सुधारका लागि आर्थिक प्रतिवेदनहरु अनलाइनबाट समयवद्ध रुपमा प्रकाशन गर्ने, पूर्व बजेट विवरण र नागरिक वजेट प्रकाशन गर्ने, कार्यकारीको बजेट प्रस्तावमा सरकारी ऋणको संरचना सम्बन्धि विस्तृत जानकारी तथा सरकारका नयाँ तथा चालू नीतिहरुको राजस्व र खर्चमा पर्ने प्रभाव सम्बन्धित जानकारी समेट्ने र विस्तृत राजस्व र खर्चको विवरणसहित अनुमोदन बजेट सार्वजनिक गर्ने र मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा वार्षिक बजेट तुलनामा आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको खर्चको अद्यावधिक प्रक्षेपण प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालले बजेट तर्जुमाको क्रममा पूर्व बजेट प्रस्तुति प्रक्रिया निर्धारण  र बजेट कार्यन्वयनका लागि अनलाइन परामर्श पद्दति पनि तय गरेपनि जनसहभागितालाई खासै महत्व नदिएको  देखिएको छ । 

खुला बजेट सर्वेक्षणले बजेटका क्षेत्रमा लोकतन्त्र र जवाफदेहिताका आधारभूत शर्तका रुपमा रहेको सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह, सबल निगरानी र निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको अवसर परिपूर्ति गरिएको छ छैन भने विषयको मापन गरेको अनुसन्धानदाता कृष्ण सापकोटाले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्