ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

बजेटमा भएका व्यवस्था सकारात्मक तर अपर्याप्त : निजीक्षेत्र

२०७७ जेठ, १६  
समाचार
Image Not Found
author avatar हिमा वि.क.

काठमाडौं । कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीले शिथिल बनेको नेपाली निजीक्षेत्रलाई नयाँ बजेटले सामान्य राहत दिएको तर आफ्ना धेरै माग पूरा नभएको निजीक्षेत्रले बताएको छ ।

कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिँदै सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष स्थापनाको घोषणा गरेको छ । उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न यस्तो कोष अगाडि सारिएको हो ।

कोरोना प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल, पर्यटनलगायत क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्म सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले रू. १ खर्बको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने बजेटले बताएको छ ।

त्यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सोही प्रतिशतमै कर्जा उपलब्ध गराउन रू. ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । योसँगै सहुलियतमा कर्जा पाउने रकम रू. १ खर्ब ५० अर्ब पुगेको हो ।

रू. ५० अर्बको कोषमा सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले ल्याएको बजेटले केहीमात्रामा राहत दिएको बताइन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशतको स्टीमुलस प्याकेज ल्याउन सरकार सुझाव दिएको भए पनि सरकारले विभिन्न शीर्षकमा गरेर ४ प्रतिशतको प्याकेज आएको उनको भनाइ छ ।

‘धेरै सकारात्मक हुनुपर्ने गरी सरकारले निजीक्षेत्रका मागहरू सम्बोधन गर्न नसकेको भए पनि पुनर्कर्जाको व्यवस्था, लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि ल्याएका कार्यक्रमहरू, डिमान्ड शुल्क छूट, पर्यटन क्षेत्रमा आयकर छूटलगायत केही विषय सकारात्मक  छन्,’ उनले भनिन् । नयाँ बजेटले निजीक्षेत्रलाई धेरै उत्साहित नबनाएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘अहिले शिथिल बनेको उद्योग व्यवसायका लागि कसरी पूँजी परिचालन गर्ने, राहत प्याकेजहरू स्पष्ट नहुँदा पनि आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने चुनौती छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले समग्रमा बजेट सकारात्मक भएको धारणा राखे । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नु सकारात्मक  भएको भन्दै भने, ‘राजस्वको लक्ष्य बढी हो, खर्च धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने थियो, यो देखिएन । अहिले आम्दानीका स्रोतहरू संकुचन भएका छन् ।’

उनले सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि आन्तरिक ढुवानीका लागि व्यवस्था नगर्दा उत्पादन महँगो हुने तर्क गरे । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक अन्य कार्यक्रमहरूमा बजेट परम्परागत भएको टिप्पणी गरे ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि संसद् कोष यथावत् राखिनु, प्राथमिकताका आधारमा बजेट आउन नसक्नु दुःखद भएको बताए । पुनर्कर्जाको व्यवस्था सरकारले गरे पनि सबै व्यवसायीले उक्त ऋण पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र चित्रकारले इँटा उद्योग संकटमा रहेको भए पनि यो उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी बजेट नआएको बताए । यो क्षेत्रका माग सम्बोधन शून्य नै भएको भन्दै उनले अतिआवश्यक उद्योग भएकाले भ्याट छूट, आयकरमा ५० प्रतिशत छूटको माग गरिएको भए पनि सम्बोधन नभएको उनले बताए ।

बजेटमार्फत कोरोनाका कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छूट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छूट दिइने भएको छ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यस्तै कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, उद्योग तथा सेवा व्यवसायको पुनरुत्थान हुने गरी करका दर समायोजन, छूट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । करयोग्य आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

बजेटमार्फत सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी/ व्यवसायीलाई लाग्ने आय करमा भारी छूट दिएको छ । यसमा वार्षिक रू. २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, रू. २० लाखदेखि रू. ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र रू. ५० लाखदेखि रू. १ करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

  • कोरोना/लकडाउनबाट शिथिल उद्योग व्यवसायलाई बजेटले दिएको छूट तथा सहुलियत
  • ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिन रू.१ खर्ब ५० अर्बको पुनर्कर्जा कोष
  • उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छूट
  •  माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छूट
  • निर्माण, यातायत, सञ्चार, चलचित्र क्षेत्रका लागि इजाजतपत्र तथा उपकरण नविकरण दस्तुरमा र चालू पूँजीको कर्जामा ठेक्का तथा बैंक ग्यारेन्टीको म्याद थप
  •  नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न शुरुआती पूँजीका लागि रू. ५० करोड बजेट
  • लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी/व्यवसायीलाई लाग्ने आय करमा २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म छूट
  • लघु उद्यमलाई आयकर छूटको अवधि २ वर्ष थप गरी ७ वर्ष पुर्‍याइने
  • महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई ३ वर्ष थप गरी १० वर्ष
  •  प्राथमिक कृषि उपजको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा कृषि सुधार शुल्क वृद्धि
  • कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित हवाई, यातायात, होटेल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आयकरमा २० प्रतिशत छूट
  • औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छूट
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्