ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

बढ्यो कृषिक्षेत्रको बजेट

चालू आवको भन्दा झन्डै साढे ७ अर्बले कृषि बजेटमा वृद्धि

२०७७ जेठ, १६  
समाचार
Image Not Found
author avatar प्रशान्त खड्का

काठमाडौं । बजेट आउनुअघि नै गरिएको अपेक्षाअनुरूप नै सरकारले आउँदो वर्षका लागि कृषिक्षेत्रको बजेट बढाएको छ । कोरोना महामारीका कारण खाद्यसुरक्षा र रोजगारी सृजना दुवै उद्देश्यले कृषिको बजेटमा बढोत्तरी गरिएको हो ।

कृषिक्षेत्रमा कुल ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन सरकारले गरेको छ जुन चालू आवको तुलनामा २१ प्रतिशत वृद्धि हो । बजेटमार्फत सरकारले भूमि बैंकको स्थापना, रासायनिक मल अनुदान वृद्धि, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनःसंरचना, स्थानीय तहमा खाद्यभण्डार केन्द्रको स्थापना, कृषि उपजको बजारीकरणका लागि स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माणलगायत कार्यक्रम अघि सारेको छ । बजेटमा कृषिका लागि कार्यक्रम धेरै ल्याइए पनि स्रोत विनियोजनमा भने खासै प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । कुल बजेटको २ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्र कृषिक्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवमा रासायनिक मल अनुदानमा बजेट २ अर्ब रुपैयाँले बढाइएको छ । कृषि बजेटअन्तर्गत सबैभन्दा बढी रकम मल अनुदानमै अर्थात् ११ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । खेतीबाली लगाउने समयअगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदान वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । चालू आवमा सरकारले मल अनुदानमा ९ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनःसंरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले बताएको छ । यसका लागि आगामी आवमा ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न भएको चुनौती र अवसरलाइ सम्बोधन गर्न कृषिमा श्रम परिचालन, कृषिको व्यवसायीकरण, यन्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी सृजना गरिने बजेटले बताएको छ ।

यसै वर्षदेखि सरकारले ३ सय स्थानीय तहमा भूमि वैंक स्थापना गर्ने बताएको छ । कोरोनाका कारण ग्रामीणमुखी हुनथालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फर्कने अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई कृषिमा लाग्न चाहनेको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको स्थापना गरिएको हो । बाँझो जमीन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको स्थापना शुरू गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने र भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न रू. ५० करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ ।

अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले यसअघिका बजेटहरूमा उत्पादन र अनुदानका कार्यक्रमहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राखिने गरेकोमा आगामी वर्षको बजेटमा बजारीकरण र किसानको उत्पादनको समर्थन मूल्यसमेत तोक्ने योजना ल्याएको बताए । ‘कृषिक्षेत्रमा देखिएको बिचौलियाको प्रभावलाई कम गर्नमा यस बजेटले सहयोग गर्ने छ,’ उनले भने ।

आउँदो वर्ष कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने, सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशालामार्पmत माटो परीक्षण गरी बीउ मललगायत कृषि सामग्री सिफारिश गर्ने तथा प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अग्र्यानिक उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने सरकारले बताएको छ । त्यस्तै, कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । आउँदो वर्ष काठमाडौंमा निर्माणाधीन चोभार फलपूmल तथा हाटबजार सञ्चालनमा ल्याउने बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले  सबै प्रदेशमा ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेशस्तरीय कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

कृषिबीमालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटले बीमाको अनुदानमा वृद्धि, बालीबीमाको प्रिमियमबापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाइने सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।

कृषि ऋणमा सहजताका लागि किसान क्रेडिट कार्डको शुरुआत गरिने सरकारले बताएको छ । कृषि जमीनमा कृषकको पहँुच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामूहिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने र कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी किन्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । आगामि वर्षदेखि स्थानीय तह, सहकारी संघसंस्था एवम् भूमि बैंकमार्फत हुने भूमिखेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई शीतभण्डार निर्माणमा अनुदान दिइनेछ । खाद्यसुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चित गर्नका लागि २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई रू. १ अर्ब वित्त हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्