ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

राहत  छरिएर आयो, यो स्टीमुलस प्याकेज हैन : निजी क्षेत्र

२०७७ जेठ, १६  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

जेठ १६, काठमाडौं । निजी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी बजेटमार्फत स्टीमुलस(राहत) प्याकेज ल्याउन माग गर्दै आएको थियो । तर, अहिलेको बजेटमा राहत दिन खोजिए पनि छरिएर आएको र स्टीमुलस प्याकेज भन्न नसकिने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भनेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रवार आयोजना गरेको पोस्ट बजेट भर्चुअल अन्तरक्रिया (वेबिनार) मा सहभागीहरुले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रू.१ खर्ब पुनर्कर्जा कोषसहित पर्यटन र साना तथा घरेलु उद्योगलाई कर्मचारीको तलब एवं व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि रू. ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने भनिएको  तथा  बजेटमा साना उद्योगका लागि आयकर छुट लगायतका केही कुरा समेटिए पनि निकै छरिएर ल्याइएको बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी वर्षको बजेट एक्स्ट्राअर्डिनरी रुपमा आएको बताए । जीडीपीको २/ ३ प्रतिशत घाटामा गइसकेकोे, १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी कन्जरभेटिभ (पुरातन) शैलीमा आएको उनको भनाइ छ । 

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले मुख्य ४ ओटा सुझाव दिइएको भन्दै उनले तरलता व्यवस्थापन, बैंक ब्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमान्ड शुल्कजस्ता विषय थिए, जसमा सबैभन्दा चुनौतीका रुपमा रहेको श्रमिक व्यवस्थापन समेट्न नसकेको उनले बताए । 

सरकारले शतप्रतिशत तलब खुवाउन भनेपछि श्रमिकहरु काममा आउन नचाहेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले काममा आउनेलाई शतप्रतिशत र घरमा बस्नेलाई ५० प्रतिशत दिन माग गर्दै आएका छन् । 

उद्योग बन्द गर्न चाहनेलाई श्रम व्यवस्थापनमा केही सहज गरिदिन आग्रह गरिए पनि सुनुवाई नभएको उल्लेख गर्दै उनले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, भ्याट छूटलगायतका विषयमा बजेट मौन रहेको बताए । सरकारले यो पटक जोखिम मोलेको भए अर्थतन्त्र चाँडै नै पुनरुद्धार हुनेमा बजेटबाट त्यो अपेक्षा पूरा नभएको उनले बताए । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट सांसदको दबाब र राजनीतिक दबाबमा आएको टिप्पणी गरे । 

निजी क्षेत्रले सुझाएको राहत  प्याकेजलाई सरकारले गम्भिर रुपमा नलिएको भन्दै रिफाइनान्सिङ भनेको स्टीमुलसभन्दा फरक भएको उनले स्पष्ट पारे । निजी क्षेत्रले माग गरेको ५ प्रतिशत थियो तर अहिले डेढ प्रतिशत मात्रै स्टीमुलस प्याकेज रहेको उनले बताए । 

बजेटमा रू.२२५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएकोले यसले एकातर्फ तरलता अभाव हुन्छ भने अर्काेतर्फ व्याजदरमा प्रभाव पर्ने अग्रवाल बताउँछन् । समग्रमा बजेट कार्यन्वयमा चुनौती भएको उनको बुझाइ छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोरोनाका कारण बजारमा मागमा ठूला प्रभाव परे पनि बजेटले माग बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याइन नसकेको टिप्पणी गरे । 
निजी क्षेत्रले स्टिमुलस प्याकेज माग गरे पनि छरिएर आएकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन नसकिने उनको भनाइ छ । आगामी वर्ष माग कम हुने, त्यसले भ्याट कम हुने र आयकर लगायतमा कमी आउने उनले बताएका छन् । सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्