ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कृषक र उपभोक्ता सम्बन्ध स्थापनाका सूत्र

कृषिलाई बजारसँग जोड्न सकिने आधार

२०७७ जेठ, १९  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

गाउँघरतिर तरकारी बढी भएर गाईभैंसीलाई खुवाएको, सडकमा फालेको र बारीमा नै सडेको जस्ता समाचार दिनहुँ सुन्न पाइन्छ । यता उपभोक्ता कृषिजन्य उत्पादन महँगोमा किन्न बाध्य भएका समाचार पनि त्यत्तिकै प्रकाशित भइरहेका छन् । यो समस्या नेपालमा मात्रै नभई विश्वभरि नै रहेको देखिन्छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कृषि उत्पादनलाई उपभोक्तासँग जोड्ने उपयुक्त सरकारी संयन्त्र हो । यस कम्पनीलाई कृषकका उत्पादन किन्नेदेखि लिएर शहरका प्रमुख स्थानहरू तथा विदेशमा निर्यातसम्मका कार्यक्षेत्रमा सक्रिय गराउन सकिन्छ ।

कृषि उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म सहज रूपमा पुर्‍याउन विश्वभर चुनौतीका रूपमा रहेको छ । कृषक र उपभोक्ताबीच अटुट सम्बन्ध स्थापना गर्नु, उपभोक्ताको चाहनाबमोजिम नियमित रूपमा कृषिजन्य उत्पादनको आपूर्ति गर्नु, उत्पादनहरूको गुणस्तरको प्रत्याभूति गर्नु र कृषक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष कारोबार स्थापना गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न देहायका पद्धतिलाई अंगीकार गर्नु आवश्यक छ ।

कृषक र उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुने गरी उत्पादन र आपूर्तिका बीच सम्बन्ध स्थापना गर्न कृषक र उपभोक्ताबीच वार्षिक आपूर्ति गर्नुपर्ने उत्पादनको सूची तयार गरी कृषकले उपभोक्तालाई नियमित आपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा ल्याउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौंको कुनै एक परिवारलाई चाहिने दाल, चामल, तेल, तरकारी, फलफूल आदि (मौसमअनुसार ) ग्रामीण भेगमा बसेको कृषकले हरेक वर्ष नियमित रूपमा आपूर्ति गर्न सक्छ । यस विधिबाट ग्रामीण क्षेत्रको कृषकले एउटा मात्र नभएर एकभन्दा बढी शहरी उपभोक्ताहरूलाई आफ्ना उत्पादनहरू विक्री गर्न सक्छ ।

अनलाइन सपिङको नेटवर्क व्यवस्थाले पनि कृषक र उपभोक्तालाई जोड्न सक्छ । यसबाट कृषक र उपभोक्ताहरूलाई जोड्न सक्ने हो भने कृषकले पनि आफ्ना उत्पादनको मूल्य पाउँछ, उपभोक्ताले पनि उचित मूल्यमा ताजा र गुणस्तरीय कृषि उपज उपभोग गर्न पाउँछ । शहरी उपभोक्ता जसका आफ्ना सवारीसाधन हुन्छन्, नजीकैको कृषि उत्पादन केन्द्रमा गएर आफूलाई चाहिने उत्पादनसीधै कृषकसँग किन्न सक्ने विकल्प पनि छ । यो संस्कारको विकास गर्न सके कम्तीमा नसड्ने खालमा कृषि उपज (चामल, दाल, तेल, आलु, प्याज, लसुन, फर्सी) आदि केही महीनामा लागि किनी भण्डार गर्न सक्ने देखिन्छ । यो संयन्त्रले नेपाली कृषि उत्पादनलाई बजार, मूल्य, गुणस्तर तथा आपूर्तिको सुनिश्चिता प्रदान गर्ने देखिन्छ ।

कृषकका उत्पादन सीधै कृषक डिपार्टमेन्ट स्टोरमा स्थान उपलब्ध गराई विक्री गर्ने प्रचलन विश्वव्यापी बन्दै छ । सम्बद्ध डिर्पाटमेन्ट स्टोरको ब्रान्डमा पनि यस्ता उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । यो योजनामा कृषकहरू मात्रै नभई कृषि सहकारी तथा स्थानीय तहका उत्पादनलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ । भुक्तानीसम्बन्धी पारदर्शी व्यवस्थाबाट कृषक र उपभोक्ता दुवै पक्षलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहहरूले पनि कृषि उत्पादनको किनबेच प्रक्रियामा संलग्नता देखाउन जरुरी छ । एउटा स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहमा स्थापित कृषि उत्पादन किनबेच केन्द्रमा एकमुष्ट रूपमा कृषकका उत्पादनहरू किनी विक्री गर्न सक्छन् । यस पद्धतिमा किन्ने स्थानीय तहले जनताको भावनालाई कदर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी विक्री गर्ने स्थानीय तहले उपभोक्तालाई अनावश्यक मूल्य थोपर्न सक्दैनन् । परिणामतः कृषक र उपभोक्ता दुवैले न्याय पाउने स्वचालित प्रणाली स्थापना हुन जान्छ । उदाहरणका लागि जुम्लाको स्थानीय तहमा उत्पादित स्याउ तराईको स्थानीय तहले किनी विक्री गर्न सक्छ भने तराईको स्थानीय तहले उत्पादन गरेको आँप पहाडको स्थानीय तहले किनी विक्री गर्न सक्छ ।

स्थानीय तहले आफ्ना उत्पादन शहरमा स्थापित ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरमा स्थान लिई आफ्नो तहको नाममा विक्री गर्न पनि सक्छन् । यसै गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई पनि यस्ता उत्पादन आपूर्ति गर्ने विकल्पलाई स्थानीय तहले उपयोग गर्न सक्छन् । स्थानीय तहले आफ्ना र आफ्ना वरपरका पकेट क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरी खाद्य प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्छन् ।

यस कार्यमा प्रदेश सरकारहरू पनि संलग्न हुन सक्छन् । विशेषगरी आफ्ना प्रदेशका पकेट क्षेत्रका कृषि उपजका प्रशोधन उद्योगहरू प्रदेश सरकार मातहत स्थापना गरी अन्तरप्रदेश आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यी उद्योगहरूलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग आबद्ध गर्न सकेको खण्डमा यसले स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय स्तरमा आबद्ध गर्न थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।  

कृषकका उत्पादनलाई उपभोक्तासँग जोड्ने उचित माध्यममा कृषि सहकारी संस्थाहरू पनि रहेका छन् । यस्ता संस्था आफै उत्पादनमा संलग्न भएर शहरी उपभोक्तालाई आपूर्ति गर्ने र उत्पादन गर्ने विषयमा पनि संलग्न हुन सक्छन् । यसका लागि कृषकहरू सदस्य हुने गरी यस्ता सहकारीहरूलाई कृषक र उपभोक्ताहरू पारदर्शी रूपमा जोड्ने बजार संयन्त्र स्थापित गर्न सकिन्छ ।

सरकारबाट स्थापित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कृषि उत्पादनलाई उपभोक्तासँग जोड्ने उपयुक्त सरकारी संयन्त्र हो । यस कम्पनीलाई कृषकका उत्पादनहरू किन्नेदेखि लिएर शहरका प्रमुख स्थानहरू तथा विदेशमा निर्यातसम्मका कार्यक्षेत्रमा सक्रिय गराउन सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका खरीद एकाइहरू खोली शहरी केन्द्रमा ठूला ठूला कृषि उपज विक्री केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका शहरी क्षेत्रका रहेका संरचनाहरूलाई आधुनिक, व्यवस्थित र स्वचालित कृषि उपज खरीद तथा विक्री प्रबन्धमा उपयोग गरिनुपर्छ ।

यस कम्पनीले कृषकका उत्पादन मात्र नभई कृषि सहकारी संस्था, स्थानीय तहबाट किनिएका कृषि उपज तथा अन्य खाद्य उद्योगबाट उत्पादित कृषि उपज पनि किनी यथोचित मूल्यमा उपभोक्तालाई आपूर्ति गर्न सक्छ । समकक्षी सरकारी उद्योगका उत्पादनहरू जस्तै दुग्ध विकास संस्थानका उत्पादनहरूलाई यसै कम्पनीअन्तर्गत बजारमा पहुँच स्थापना गर्न सकिन्छ ।

क्षमता अभिवृद्धि हुँदै जाँदा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई अग्र, पृष्ठ, ऊध्र्व र क्षैतेजिक योजनका कार्य गर्ने गरी कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि जमीन बाँझो राख्ने वर्तमान समयमा त्यस्ता बाँझो जमीनमा तोरी खेती गरी तोरी उत्पादन, तेल प्रशोधन र विक्रय यी तीनैओटा क्षेत्रमा कम्पनी संलग्न हुन सक्छ ।

कृषकलाई प्रत्यक्ष उपभोक्तासित सम्बन्ध स्थापना तथा कृषक र उपभोक्ताबीच सम्बन्ध स्थापना गर्न सरकारी कम्पनीहरूको व्यवस्था कृषक र उपभोक्ता दुवै पक्षको अधिकतम हित हुने व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय तह, सहकारी, डिपार्टमेन्ट स्टोर र सरकारी व्यापार कम्पनीहरू कृषक र उपभोक्ताबीच मध्यस्थ हुने गरी माग र आपूर्तिको प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ ।  

उपर्युक्त व्यवस्थाहरू गर्न सकेको खण्डमा कृषकहरूले आफ्ना उत्पादनहरूको उचित मूल्य पाउने प्रत्याभूति हुने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय कृषि उपजहरू यथोचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने निश्चितता हुने देखिन्छ ।

सरकारले घोषणा गर्ने न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने पनि यो सबैभन्दा उपयुक्त विधि हो । वर्तमान समयमा बिचौलिया पीडित कृषक र शहरी उपभोक्तालाई उद्धार गर्न पनि यही विधि सार्थक हुने देखिन्छ । कृषकलाई बजार र मुनाफाको प्रत्याभूति हुँदा साथ कृषिमा लगानीको आकारमामा वृद्धि भई यस क्षेत्रको स्वतः व्यवसायीकरण हुने निश्चित छ ।

लेखक व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्