ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

बजेट, कोभिड – १९ र अनुगमन

२०७७ जेठ, २०  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कार्यान्वयन पक्षमा अनुगमनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । त्यसो त हरेक कार्यक्रम तथा योजनाहरूको कार्यान्वयनको पाटोमा अनुगमनको प्रभावमा त्यसको सफलता वा असफलता निर्भर हुन्छ । विश्वमा महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसबाट विश्वका सबै देश प्रभावित भएका छन् । कुनै पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न त्यसको योजना तयार गर्नु, कार्यान्वयन गर्नु गराउनु, अनुगमन गर्नु र नियन्त्रण गर्नु हो । तर, कुनै पनि कार्यक्रमको सफल हुनुमा अनुगमन नै बढी प्रभावकारी मानिन्छ । चीनले कोरोनाको समस्या आउनेबित्तिकै त्यसको रोकथाम गर्न योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रमहरू शुरू गर्‍यो । बनाइएका योजना र कार्यक्रम ठीक तरहले कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन दह्रो रूपमा गरेको पाइयो । कोरोना भएका मानिसको लोकेशनदेखि उसको सम्पर्कमा कोको आएका थिए ती सबैको अनुगमन गर्न सबै चिनियाँलाई आफ्नो मोबाइलमा एप नै राख्न भनियो । यसबाट कोरोना संक्रमण भएको व्यक्तिको अनुगमन त्यसै एपबाट हुनग यो । संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाको त्यो एपबाट सजिलै थाहा पाउन सकियो र सबैलाई उपचार गर्न सकियो । यसरी अनुगमन प्रभावकारी भएका कारणबाट आज वुहानमा कोरोना नियन्त्रणमा ल्याउन सकियो । यति हुँदाहुँदै पनि कोरोना रोगबाट संक्रमण भएकाहरूले त्यो एपअनुसारको समय तालिकाअनुसार नगरेकाहरूलाई कारबाहीका लागि कानूनबमोजिम नियन्त्रण गरेको पाइयो ।

बजेट बनाउनु ठूलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन र त्यसबाट लिन सकिने सफलताचाहिँ महत्वपूर्ण हो । बजेट बनाउँदा त्यसको कार्यान्वयन गर्न त्यसको अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र अथवा निकाय हुनुपर्छ ।

कोभिड–१९ ले हामीलाई अनुगमनको कत्तिको महत्त्व हुन्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । बजेट बनाउनु ठूलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन र त्यसबाट लिन सकिने सफलताचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । बजेट बनाउँदा त्यसको कार्यान्वयन गर्न त्यसको अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र अथवा निकाय हुनुपर्छ । अर्थात्, बजेटका हरेक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा संचालन भए/नभएको नियमन निकाय हुनुपर्छ र त्यो अनुगमन गर्ने निकायलाई पुनः अनुगमन गर्ने त्यही कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट समेत अनुगमन हुनुपर्छ । हामीकहाँ त बजेट बनायो त्यसको शुरुआत गर्नु नै बहादुरी देखिन्छ । कुनै योजनालाई बनाएर त्यसको कार्यान्वयनको शुरुआत गराएपछि त्यसको सफलता भएको ठान्छौं । बजेटमा भएका कार्यक्रमको योजना बनाउनु, कार्यान्वयनमा ल्याउनु, अनुगमन गर्नु र नियन्त्रण गर्नु त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा हेरिनु जरुरी छ । नेपालमा कागजी रूपमा बनाएको बजेटलाई योजना बनाउने र त्यसको नियन्त्रण गर्ने निकायहरू मात्र देखिन्छन् । उदाहरणका लागि कुनै सार्वजनिक निकायले त्यो योजना शुरू गर्छ र त्यसको नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । योजनाको शुरुआत त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा भएको गल्तीलाई केलाएर कानूनको दायरामा ल्याएर नियन्त्रण गर्न खोज्नुमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । कुनै पनि निकायहरूले बजेटमा मात्र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

पहिलो त योजना ठीक तरीकाले बनाउनुपर्छ । आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । योजना उपयोगी छ कि छैन भनेर कार्यान्वयन पक्षसहितको अनुगमन गर्ने निकाय हुनुपर्छ । योजना ठीक तरीकाले गए÷नगएको हेरी नियन्त्रण गर्न दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यसरी नेपालको आजसम्मको बजेटमा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनुका कारण अनुगमन गर्ने निकाय नभएर हो । योजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । कुनै पनि योजना सम्पन्न गर्न करारनामा हुन्छ । करारनामा गर्दा दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । नेपालमा यसो भएको पाइएको छैन ।

नेपाल सरकारले अनुगमन गर्न एउटा अधिकार र सुविधा सम्पन्न निकायको गठन गर्नु जरुरी छ । बजेटमा यस्तो अनुगमनकारी निकायको व्यवस्था छैन अर्थात् बजेटमा भएका आयोजनाको कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्ने निकाय छैन । त्यही भएर कृषिलगायतमा दिइने अनुदान वा आदिको दुरुपयोग भएको पाइन्छ । स्वास्थ्यका कार्यक्रमको कोटा होस् वा निःशुल्क स्वास्थ्योपचार होस्, यी सबैमा लक्षित वर्गभन्दा पनि पहुँचवालाको बोलवाला रहेको छ । लक्षित समूहले सेवा वा सुविधा पाए/नपाएको त्यसका लागि अनुगमनकारी निकाय हुनु जरुरी छ । लक्षित समूहलाई सुविधा दिन वञ्चित गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नु पनि पर्छ ।

पूर्वाधार विकासका संरचनाहरूको निर्माणमा योजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा त्यसको सही तरीकाले काम भए/नभएको र लक्षित समूह उद्देश्यअनुरूप काम भए/नभएको हेर्नुपर्छ । यो काम अनुगमन निकायले गर्ने हो । ती योजना लक्षित समूहसम्म सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकाय वा व्यक्तिले आफ्नो काम जिम्मेवारीपूर्वक गरे नगरेको र लक्षित उद्देश्यअनुरूप काम भए/नभएको हेर्नुपर्छ । काम भएमा त्यो व्यक्ति वा निकाय पुरस्कृत हुनुपर्छ र उद्देश्यअनुरूप काम नभएमा त्यो व्यक्ति वा निकाय दण्डित हुनुपर्छ ।

नेपालमा कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न पनि यस्तै अनुगमन कार्यको खाँचो छ । नेपालको अवस्था हेर्दा कि त सबैले निर्णय गरेर आदेश दिन्छन् कि त त्यसको कमजोरी वा सफलताको चर्चा मात्र गर्छन् । त्यसैले आदेश र निर्देशा दिने भन्दा कामको मूल्यांकन गर्ने अनुगमनकारी निकाय आवश्यक छ, जसले न आदेश न निर्देशन दिने काम गर्छ, त्यसले अनुगमन गर्छ ।

लेखक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ कार्यालय प्रमुख हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्