ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

बजेट वृद्धि र मल अभाव

२०७७ जेठ, २०  
सम्पादकीय
Image Not Found

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई समेत कृषितर्फ आकर्षित गर्ने भनी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम ल्याइरहँदा कृषकहरू मलको अभावसँग जुधिरहेका छन् ।

कोलकातामा भारतीय रेलवेको अवरोधका कारण लोड भइसकेको मलसमेत वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म आइपुग्न समस्या भएको छ । स्टकमा रहेको मलसमेत वितरण प्रभावकारी नहुँदा किसानले मलको समस्या भोग्नु परिरहेको छ । मलको अभाव भएमा कृषि उत्पादन घट्न गई समग्र आर्थिक वृद्धिदर नै प्रभावित हुने देखिन्छ । खेतीपातीकै समयमा किन मलको समस्या देखापर्ने गर्छ त ?

अर्थमन्त्रीले जेजस्तो दाबी गरे पनि आयातित मल केमा प्रयोग भएको छ भनेर अभिलेख राख्ने गरेको छैन र यो सम्भव पनि छैन । अहिले बचाउ गरे पनि भोलिका दिनमा कर लगाउने सम्भावना बढी छ ।

कोलकाता बन्दरगाहमा साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीको २५ हजार मेट्रिक टन मल अड्किएको छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको यार्ड भरिएको भन्दै भारतीय रेलवेले सामान ढुवानी नगरेको बताइन्छ । रेलवेबाट मल आयात हुन समस्या भएपछि ट्रकबाट मल ल्याउने तयारी गरिएको छ । आयात भएको मल रोकिएर मात्रै होइन, मल आयातमा नै ढिलाइ भएर तथा नेपाल भित्रिएका मल पनि ढुवानी र वितरण प्रभावकारी नभएकाले किसानहरूले मल पाउन सकेका छैनन् ।

अहिले देशभित्र ६ हजार मेट युरिया, ५५ हजार मेट डीएपी र ६ मेट पोटास सरकारी गोदाममा रहेको बताइन्छ । यो स्टकबाट बढीमा असारसम्म मात्रै धान्ने आकलन छ । यसबाट धान खेतीका लागि मल अभाव हुने देखिन्छ । असार, साउन र भदौमा मात्रै १ लाख १५ हजार मेन युरिया चाहिने अनुमान सरकारकै रहेको पाइन्छ । धान बाली प्रभावित भएमा अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

कोलकातामा रोकिएको मल आयात गर्न सकिए पनि मागअनुसार मलको आपूर्ति हुन कठिन देखिन्छ । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले माघ महीनामा युरिया मल किन्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो तर कोरोनाका कारण मल नेपाल भित्रिन सकेन । कोरोनाकै कारण बोलपत्र आह्वान भए पनि खरीदका लागि सम्झौता हुन सकेन ।

कृषकले समयमा रासायनिक मल नपाए कृषि उत्पादकत्व घट्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २६ प्रतिशत रहेको मानिन्छ भने कृषिमा धानबालीको अंश २१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मानिन्छ । धान उत्पादन १५ प्रतिशतजति घटेमा जीडीपी १ प्रतिशतले घट्ने आकलन गरिएको छ । अहिले सरकारस“ग भएको मल राम्ररी वितरण हुन सके मकैबालीका लागि त पर्याप्त हुने देखिन्छ तर धानमा मल हाल्ने बेलामा भने मल अभाव हुने संकेत देखिइसकेको छ ।

सरकारले नया बजेटमा कृषिका लागि लगानी बढाएको छ । बजेटको सदुपयोग गर्ने कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । तर, समयमा नै खरीद प्रक्रिया शुरू नगर्ने र मल वितरण प्रभावकारी नबनाउने सरकारी संस्थाकै कारण कृषि उत्पादनमा असर परिरहेको छ । यस्तोमा कृषिक्षेत्रका लागि बजेटमा राखिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ ।

सरकारले कृषिका लागि बजेट बढाए पनि मलमा कर लगाएकोमा विवाद उठेको छ । यद्यपि अर्थमन्त्रीले कृषि प्रयोजनबाहेकका अन्य प्रयोजनमा आउने मलका लागि मात्रै कर बढाएको दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले जेजस्तो दाबी गरे पनि आयातित मल केमा प्रयोग भएको छ भनेर सरकारले अभिलेख राख्ने गरेको छैन र यो सम्भव पनि छैन । यस्तोमा अहिले अर्थमन्त्रीले करको मलको बचाउ गरे पनि भोलिका दिनमा कर लगाउने सम्भावना छ ।

कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै कृषिमा बजेट वृद्धि गरिएको छ । तर, बजेटको आकार बढाएर मात्रै कृषि उत्पादन बढ्ने होइन । बजेटका कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भूमि बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, चक्लाबन्दी, सामूहिक खेतीजस्ता कार्यक्रम सुन्दा राम्रा लाग्छन्, कार्यान्वयन र प्रतिफलका दृष्टिले नेपालमा प्रभावकारी हुने अवस्था भने छैन । हो, सरकारले कृषि उपजको मूल्य तोक्ने र तोकिएको मूल्यमा किनिदिने हो भने कृषिलाई ठूलै प्रोत्साहन मिल्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्