ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

लकडाउन खुकुलो पार्न निजीक्षेत्रको दबाब

तीन क्षेत्र तोकेर उद्योग खोल्न दिन व्यवसायीको पुनः माग

२०७७ जेठ, २१  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । लकडाउन खुकुलो बनाएर उद्योगधन्दा चलाउने वातावरण बनाउन निजीक्षेत्रले बारम्बार सरकारलाई आग्रह गरे पनि सरकार यसमा सकारात्मक नबनेपछि निजीक्षेत्रले अहिले लकडाउनको विकल्पका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउन थालेको छ । सरकारले लकडाउनको म्याद मात्रै थपिरहेको तर उचित विकल्प नदिएको भन्दै निजीक्षेत्रका तीनओटै छाता संगठनले लकडाउनको विकल्पको खाका समेत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । 

उच्च जोखिम (रेड), आंशिक जोखिम (एल्लो) र जोखिम नभएको (ग्रीन) क्षेत्र छुट्ट्याएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन निजीक्षेत्रले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । लकडाउनको अवधि लम्बिँदै गएपछि अत्तालिएका व्यवसायीले यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै उच्च सुरक्षा अपनाएर उद्योग खोल्न दिन पुनः माग गरेका हुन् ।

सबै व्यवसाय ठप्प हुँदा अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न लागेको छ । व्यवसायीमाथि श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन दबाब परिरहेको बेला सरकारले जेठ २५ गतेसम्ममा कर भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि व्यवसायीले पनि सरकारमाथि व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन दबाब दिएका हुन् । यसै विषयमा सरकार र व्यवसायीबीच उद्योग खोल्ने विषयमा मंगलवार पुनः छलफल भएको छ । यसअघि वैशाखदेखि नै व्यवसायीले कोरोना भाइरस  संक्रमणको जोखिमका आधारमा तीनओटा क्षेत्र वर्गीकरण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न दिन माग गरे पनि कुनै उपलब्धि देखिएको छैन ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ र निजीक्षेत्रका विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा रोगले भन्दा पनि भोकको जोखिम बढेको भन्दै उनीहरूले उद्योग व्यवसाय खोल्न ढिला गर्न नहुने बताएका हुन् । 

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले जोखिमको अवस्था हेरी क्षेत्र वर्गीकरण गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् । लकडाउन थप्नु मात्रै समस्याको समाधान नभएको भन्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजीक्षेत्र तयार रहेको र यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अहिलेको विषम परिस्थितिमा आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प हुँदा रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने स्थिति आउन नदिन तत्काल यी क्षेत्रमा उद्योगहरू सञ्चालन दिन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा आफूहरूले जोड दिएको बताए । यसपटकको छलफलमा सरकार पनि गम्भीर देखिएकोले सकारात्मक परिणाम आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । 

व्यवसायीहरूले लकडाउन खुकुलो बनाउन तीन जोनमा गरेको प्रस्तावअनुसार ग्रीन, एल्लो र रेड जोनमा बेलुका ८ देखि ५ बजेसम्म सबै आवतजावत बन्द गर्न, अन्तरप्रदेश सडक सञ्चालन नगर्न, हवाई यात्रा बन्द गर्न, शिक्षा, धार्मिक स्थल, सिनेमा, मल, जिम हल र खेलकुद स्थल पूर्णरूपमा बन्द गर्न र प्रदेशभित्र अन्तरजिल्ला बस सेवा बन्द गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।  यसैगरी ग्रीन र एल्लोमा रेस्टुराँ (टेक अवे) खोल्न दिन तर रेडमा पूर्ण बन्द गर्न सुझाव दिएका छन् । अत्यावश्यक सामग्रीहरू, मेडिकल, ओपीडी सेवा, डाइग्नोस्टिक, प्याथोलोजी, डिपार्टमेन्टल स्टोर, बैंक, बीमा, सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, कुरियर तथा हुलाक, सामान ढुवानी, उद्योग व्यवसाय, निर्माणाधीन स्थललाई सबै क्षेत्रमा खोल्न दिन पनि सुझाव दिइएको छ । रेड जोनबाहेकका अन्य जोनमा सरकारी कार्यालय, संघ संस्था, निजीक्षेत्रका संस्थाहरू आवश्यकताअनुसार दूरी कायम गरेर खोल्न पाउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । यसैगरी ग्रीन र एल्लोमा सैलुन, सम्पूर्ण खुद्रा तथा थोक विक्रेता पसलहरू खोल्न दिने तर रेडमा भने पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीले दिएका छन् । छलफलमा महासंघ, चेम्बरका साथै नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ र नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि सहभागी थिए । निजीक्षेत्रसँगको छलफलपछि उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसे पनि मोडालिटी परिवर्तनबारे निर्णय भने हुन सकेन ।  निजीक्षेत्रले दिएका सुझाव र सल्लाहबारे समितिमा छलफल भए पनि निर्णय भने नभएको समितिका एक अधिकारीले बताए । 

कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएका जिल्लामा आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर बजार तथा उद्योग कलकारखाना सञ्चालनबारे सरकारले पनि खाका बनाएको छ । ‘निजीक्षेत्रको विचार समेत समेटेर लकडाउनको मोडालिटीबारे केही दिनमा निर्णय गर्ने तयारी समितिको छ । यसका लागि समितिले निजीक्षेत्रको लिखित सुझाव माग गरेको बताइएको छ । 
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्