ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

बन्दाबन्दीमै कर तिर्न सरकारको दबाब

तत्काल तिर्न सक्दैनौं, असारसम्म म्याद थपौं : निजीक्षेत्र

२०७७ जेठ, २१  
समाचार
Image Not Found
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । चैतको दोस्रो सातादेखि बन्दाबन्दीलाई निरन्तरता दिइरहेको सरकारले जेठ २५ गतेभित्र कर नतिरे जरीवानासमेत उसुल्ने सूचना जारी गरेपछि निजीक्षेत्रले त्यसको विरोध गरेको छ । बन्दाबन्दीका कारण व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले अकस्मात् कर तिर्न ताकेता गर्दा उद्यमी/व्यवसायी आक्रोशित भएका हुन् । 

बन्दाबन्दीका कारण मुलुकभर आर्थिक गतिविधि ठप्प भइरहेको समयमा सरकारद्वारा बन्दबन्दीकै अवधिमा कर तथा करको विवरण बुझाउन करदातालाई ताकेता गर्नु बेइमानी भएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर विवरण र कर रकम हाल बुझाउन कठिन भएको बताउँदै कर तिर्ने म्याद थप गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ । कोरोनाका कारण गत चैत ११ गतेदेखि मुलुक बन्दाबन्दीमा हुँदा अति आवश्यक केही उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायबाहेक अन्य सबै प्रकारका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र निर्माण कार्यलगायत आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेकाले तत्काल करदाताको न्यायका लागि म्याद थप्न सरकारसँग महासंघले माग गरेको हो । 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले लकडाउनले ७० दिनदेखि व्यवसाय ठप्प रहेको बताउँदै निजीक्षेत्रले मागेअनुसारको राहत सरकारले नदिए पनि आहत नगर्न आग्रह गरेका छन् । ‘अन्यत्र उद्यमी व्यवसायीलाई राहत दिइएको छ, यहाँ बजेटले पनि हाम्रा समस्या समाधान गर्न सकेन । बरु जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सूचना आएको छ । सरकारसँग आग्रह छ, राहत दिन नसके पनि आहत नगरियोस् । लकडाउन खोलौं, कारोबार गरौं, त्यसपछि कर त उठिहाल्छ,’ उनको भनाइ छ । 

मंगलवार नै कोरोना उच्चस्तरीय समन्वय समितिले डाकेको बैठकमा समेत निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताउँदै तत्काल कर तिर्न अवस्था नरहेको बताएका थिए । 

तर, सरकारी अधिकारीहरूले कर तिर्ने म्याद नसर्ने बताएका छन् । सरकारले चैत २५ मा बुझाउने समयलाई जेठ २५ सम्म सारेको बताउँदै अब कर बुझाउने समयमा थप सहुलियत दिन नसक्ने राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी बताए । ‘सरकारले नयाँ कर लगाएर दुःख दिने काम दिएको छैन, फागुनमा तिनुपर्ने करलाई अब बुझाउनुहोस् भनेको हो,’ पुडासैनीले भनाइ छ । उनका अनुसार अनलाइनमार्फत पनि कर तिर्न सकिने र विवरण बुझाउन सकिने भएकाले सरकारले लकडाउनकै बीचमा निर्धारित समयमै कर बुझाउन करदातालाई भनेको हो । 

आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलवार सार्वजनिक सूचनामार्फत जेठ २५ सम्म मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महीनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महीनाको र मंसिर फागुनको चौमासिक कर विवरण बुझाउन करदातालाई ताकेता गरेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलवार जारी गरेको सूचनामा जेठ २५ सम्म राजस्व नबुझाएमा सामान्य अवस्थामा जस्तै अर्को दिनदेखि जरीवाना लाग्ने भनिएको छ । 

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार विवरण नबुझाउने छूट कसैलाई पनि छैन । सूचनाअनुसार व्यवसायीले जरीवानाबाट बच्न समयमै कर तथा विवरण पेश गरिसक्नु पर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले बताए । ‘आम्दानी नभए कर बुझाउनै पर्दैन, अनलाइनमार्पmत विवरण बुझाउन सरकारले भन्दा कोलाहल मच्चाउनुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने ।

देशभर अनलाइनको पहुँच विस्तार भएको र अप्ठ्यारो परे करदातालाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा कर कार्यालयसम्म पु¥याउनका लागि समन्वय गर्न विभाग तयार रहेको कुँवरको भनाइ छ । 

गोल्छाका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रमा करीब ६० प्रतिशत अंश राख्ने निजीक्षेत्र अब लकडाउनलाई थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई खुकुलो पारेर अहिले ठप्प रहेको उत्पादन, वितरण, उपभोगलाई बढाउन सरकारको ध्यान दिन जरुरी छ ।

महासंघले मंगलवार राजस्व सचिव पुडासैनीलाई पठाएको पत्रमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको विवरण र कर रकम बुझाउने म्याद २०७७ असार मसान्तसम्म थप गरी सबै उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त औद्योगिक एवम् व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

नेपाल समुद्रपार पैठारी संघले पनि कर बुझाउन सरकारले दिएको समयसीमाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । संघका मदन मित्तलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अत्यावश्यकबाहेक सबै किसिमका आर्थिक कारोबार बन्द भएका बेला कर बुझाऊ भन्नु उचित नभएको बताइएको छ । ‘बन्दाबन्दी उल्लंघन गरी घरबाहिर निस्किए कारबाहीको भागीदार हुने अवस्थामा करको विवरण र करको रकम कसरी बुझाउने ?’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चालू खर्चका लागि रकम अभाव छैन : सरकार
सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा नपुगेकाले कर बुझाउन दबाब दिएको आरोप लागे पनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सरकारलाई अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत चालू खर्च चलाउन कुनै अप्ठ्यारो नपरेको बताएको छ । तलब, भत्ता, पेन्सनमा कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुँदै आएको छ ।

‘कर्मचारीको पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम, कर्मचारी अवकाश पाउँदा दिइने बिदा आदिको पैसा, वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज तिर्ने रकम, सेना, पुलिस, शिक्षकको तलब भत्ताजस्ता अनिवार्य दायित्वका भुक्तानी अहिलेसम्म कसैको रोकिएको छैन,’ महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले भने । 
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्