ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अहिलेसम्म १० अर्ब खर्च

लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने गरी मस्यौदा तयारी गर्ने निर्णय 

२०७७ जेठ, २१  
समाचार
Image Not Found
author avatar टीपी भुसाल

जेठ २१, काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले अहिलेसम्म करीब रू. १० अर्ब खर्च गरेको छ । 

बुधवार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समिति बैठकमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । कोरोना नियन्त्रण उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरण गरी सरकारले रू. ९ अर्ब ८७ करोड खर्च गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले जानकारी दिए । 

यो रकम कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुबाट समेत गरी खर्च भएको उनले जानकारी दिए । बिडारीका अनुसार कतिपय स्थानीय तहको खर्च विवरण आइनसककोले यो रकम अझै बढ्ने छ । 
कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट रू. ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशहरुबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरुबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बिडारीले जानकारी दिए । 

समितिको बैठकमा लकडाउनको मोडालिटीबारे छलफल भएको  थियो । मंगलवार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुले लकडाउनको माडालिटी परिवर्तन गर्न समिति संयोजक तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग आग्रह गरेका थिए । 

जनजीवन सहज बनाउँदै लक डाउनलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुसँग पनि छलफल भएको र बैठकमा तहगत रुपमा लक डाउन खुकुलो पार्दै लैजाने गरी मस्यौदा तयारी गरी सरकारलाई बुझाउने समझदारी भएको उनले बताए । 

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पोखरेलसँग सिंहदरबारमा मंगलवार निजी क्षेत्रका सबै पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिले छलफल गर्दै लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्ने सुझाव दिएका थिए । 

उनीहरुले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेबारे तत्काल नसोच्ने हो भने कोरोना भाइरसले निम्त्याउने समस्या भन्दा भोकमरीको समस्या विकराल हुने भन्दै उद्योग सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

तर बुधवार समितिको बैठक अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको मोडालिटी र भावी रणनीतिबारे विज्ञहरुसँग छलफल गरेकोले उच्चस्तरिय समितिले यसबारेमा ठोस निर्णय नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्