ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

सरकारले अघि बढायो सिपिङ कम्पनीलाई दर्ता गर्ने पहल

समुद्रपार व्यापारमा पारवहनको लागत घट्ने अपेक्षा  

२०७७ जेठ, ३०  
समाचार
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल

जेठ ३०, वीरगञ्ज । सरकारले नेपालमा व्यवसाय गर्ने सिपिङ कम्पनीलाई दर्ताको पहल थालेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालका लागि कार्गो ढुवानीमा संलग्न सिपिङ कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी त्यस्ता कम्पनीलाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउन पहल अघि बढाएको हो । 

मन्त्रालयको द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाको संयोजनमा यही जेठ २६ गते सरकारी अधिकारी, सिपिङ कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि र फ्रेट फर्वाडर्सहरूको बैठकले यासमा सहजीकरणको जिम्मा सरोकारका सिपिङ कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई दिएको छ । 

ती प्रतिनिधिले आ आफ्ना कम्पनीलाई दर्ता र कार्यालय स्थापना गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालनका लागि पत्राचार गर्नुपर्ने महाशाखा प्रमुख नवराज ढकालले बताए । 

नेपालका लागि कण्टेनर ढुवानी गर्ने कम्पनी नेपालमै दर्ता भएर सञ्चालनमा आएपछि वैदेशिक व्यापारको लागत न्यूनीकरण हुने दाबी मन्त्रालयका सहसचिव ढकालको छ । ‘सिपिङ कम्पनीका नेपालस्थित कार्यालयमै सम्पर्क र भुक्तानीको व्यवस्था हुँदा ढुवानीको लागत घट्छ । स्वदेशी निमयकानून अनुसार दर्ता भएका कम्पनीलाई नियमन गर्न पनि सजह हुन्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
 
नेपालकै सम्पर्क कार्यालय भएपछि आयातकर्ताले स्वदेशी मुद्रामै भुक्तानी दिन सक्छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि सिपिङ कम्पनी नेपालमा दर्ता छैनन् । भारतमा दर्ता कम्पनीले नेपालमा व्यापार गरिरहेका छन् । आयातकर्ताले समुद्री भाडा अमेरिकी डलर र रेल भाडासहित अन्य शुल्क भारतीय रुपयाँमा भुक्तानी गरिरहेका छन् । 

सिपिड कम्पनीबीच समान भाडा दर कायम गर्न पनि मन्त्रालयको प्रयास छ । नेपालको सीमा नाकासम्मको सम्पूर्ण भाडा रकम एकै पटक लिने व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधिले कम्पनीलाई पत्राचार गर्ने भएका छन् ।
 
अहिले आयातकर्ताले रेलबाट हुने ढुवानीमा सीमानामा र सडकमार्फत आउने कण्टेनरको भाडा भारतको कोलकातामा तिर्छन् । यस्ता कम्पनीले आयातकर्तासँग विभिन्न शीर्षकमा लिने अतिरिक्त शुल्क हटाउन पनि पहल गरिने सहसचिव ढकालले बताए । 

सरकारी प्रयासलाई निजीक्षेत्रले स्वागतयोग्य भनेको छ । सरकारले पारवहन क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको समाधानमा चासो देखाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । 

सरकारले यो प्रयासलाई कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्न नहुने व्यवसायीको सुझाव छ । ‘अहिले समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण मात्र भएको छ । समाधान गरिनुपर्ने विषय र बेथितिहरू पर्याप्तै छन् । सरकारले प्रभावकारी कदम चल्नु पर्दछ,’ फ्रेट फर्वाडर्स एसोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले भने । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्